काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेश सरकारलाई अस्पताल हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारले सातै वटा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवलाई अस्पताल हस्तान्तरण गरेको हो । केन्द्र सरकारमा १४ अस्पताल बाहेक सबै अस्पताल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको  छ । 

विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल, विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल, शैक्षिक प्रतिष्ठान संघ अर्थात केन्द्र सरकारले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै जिल्ला सदरमुकाम भन्दा बाहिरको रहेको १५ वेडको अस्पताल स्थानीय तहमा रहने निर्णय सरकारले गरेको छ । बाँकी रहेका सम्पूर्ण अस्पताल प्रदेश सरकारले हेर्ने छन् ।  

केन्द्र सरकारको जिम्मामा १४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु रहेका छन् । ९ वटा स्वास्थ्य संस्था ३ नम्बर प्रदेशमा रहेका छन् भने अन्य ५ वटा स्वास्थ्य संस्था अन्य प्रदेशबाट पछि थप गरिएको छ ।

ठूला स्वास्थ्य संस्था केन्द्र सरकारले लिएकोमा मन्त्रीहरुको आपत्ति 

ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्था केन्द्र सरकारले लिएको प्रति अधिकांश प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण कार्यक्रममा १ नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले कोशी अञ्चल अस्पताल केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै २ नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर शाहले सप्तरीको नाम परिवर्तन गरेको ज्ञानदय सिंह अस्पताल, वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल र जनकपुर अस्पताल पनि केन्द्र सरकारले लिएकोप्रति आपत्ति जनाए । प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र सरकारले जसरी नै काम गर्ने सक्ने भन्दै  मन्त्री शाहले ठूला अस्पताललाई पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तारन्तण गर्नुपर्ने बताए ।

३ नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले केन्द्रका ठुला अस्पतालले गर्न नसकेको धेरै काम जिल्ला अस्पतालहरुले सम्पन्न गर्दै आएको भन्दै जिल्ला अस्पताललाई पनि सेवा सुविधा सम्पन्न बनाउन पाए जिल्लाको धेरै स्वास्थ्य समस्या जिल्लामानै समाधान गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । हस्तान्तरण कार्यक्रममा ४ नम्बर प्रदेश (गण्डकी प्रदेश) सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले छात्रावृत्तिमा अध्ययन् गर्ने चिकित्सकहरु गाउँमा जान नमान्ने गरेको दुखेसो पोखिन् ।

उनले कार्यक्रममा भनिन्, ‘बल्ल-बल्ल दुईजना डाक्टर पठाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिफारी भयो, एक जनालाई बाग्लुङ अञ्चल अस्पतालमा राखियो, अर्काे डाक्टरले मन्त्रालयबाट निस्कने बेलामा ढोकामा जिल्ला जाने बारेमा सोच्नुपर्छ भन्नुभयो, अहिलेसम्म त्यो डाक्टरको पत्तो छैन्, कहाँ जानु भएको छ थाहा छैन्, त्यो विषयमा मन्त्रालयले खोजी गर्नुपर्‍यो ।’

साथै मन्त्री पुनले गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान केन्द्र सरकारले हेर्ने जिम्मा लिएपछि अस्पतलामा आफन्त बिरामी भेट्न जाँदासम्म कर्मचारीहरुले मन्त्री छड्के जाँच गर्न आई भन्ने र नागरिकले धेरै गुनासो गर्ने गरेको बताइन् ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान अस्पतालमा मिर्गाैला फेल भएका, क्यान्सर पीडित र डेलिभरी हुन अस्पताल आएका यस्ता समस्याको सामाधान गर्नको लागि पोखरा प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारलाईनै जिम्मा लगाउनुपर्ने बताई । साथै उनले यदि सम्भव नभएको खण्डमा व्यवस्थापन र अनुगमनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने केन्द्र सरकारसँग अपिल गरिन । यदि केन्द्र सरकारले जिम्मा नदिएको खण्डमा मिर्गाैला, क्यान्सर र किड्नी सम्बन्धी अस्पताल छुट्ै सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको बताइन् । 

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुवेदीले सबैभन्दा विकट र पछाडि परिएको प्रदेश सुदूरपश्चिम भएको हुँदा केन्द्र सरकारले यो प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा मन्त्री सुवेदीले अन्य प्रदेशको मन्त्रीले जसरी गुनासो पोख्दै भने, ‘काठमाडौँबाट डाक्टर जहाजमा जानुहुन्छ धनगढीमा गएर बस्नुहुन्छ ,अनि बसमा जाँदा पाल्पामा झर्नुहुन्छ, कार्य क्षेत्रमा जानुभन्दा पोखरा पुग्न हुन्छ, चिकित्सक काममा जाँदैनन् ।’ प्रदेश सरकारनै भाडामा बस्नुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै यो प्रदेशलाई सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

मन्त्रीहरुको जिज्ञामा आफ्नो भनाई राख्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्रकुमार यादवले मन्त्रीकोहरुको मिर्गाैलाको क्षेत्रमा छुटाएको बजेटले आधा वर्ष पनि नधानेको बताए । कम बजेट विनियोजन हुँदा यो आबमा विनियोजन गरिएको २ अर्ब ११ करोड बजेटमा अब केही करोड मात्रै बाकी भएको बताए । मिर्गाैला पीडितको लागि सहज डाईलासिस सेवा उपलब्ध गराउन धेरै ठाउँमा सेवा विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

कार्यक्रममा मन्त्रीहरुको प्रश्नमा अवाफ दिँदै उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले केन्द्रमा राख्दा प्रदेश अस्पतालको विकास हुने भएको हुँदा केन्द्र सरकारको मातहतमा राखिएको बताए । देशभर धेरै ठाउँमा विशेषज्ञ, विशिष्ठ श्रेणीको अस्पताल नभएको हुँदा केन्द्र सरकारले यी थप ५ अस्पतालहरु केन्द्रको मातहतमा राखेको बताए । 

प्रदेश अन्तरर्गत पर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरु 

सातवटै प्रदेशका क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयहरू, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रहरू, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरहरू ,उप–क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रहरू, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू, तोकिएका क्षेत्रीय अस्पतालहरू, तोकिएका उप–क्षेत्रीय अस्पतालहरू ,तोकिएका अञ्चल अस्पतालहरू, जिल्ला अस्तालहरू ,क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयहरू ,अञ्चल आयुर्वेद औषधालयहरू र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू सातवटै प्रदेशका प्रदेशमा रहने छन् । 

साथै प्रदेश कानून नबनेसम्म उल्लेखित अधिकार नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ नियम १२९ को उपनियम (२) बमोजिम सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन गरिएको  छ ।

१.प्रत्येक प्रदेश मातहतका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश मेडिकल स्टोर, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आवश्यकताअनुसार स्वीकृत दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने ।

२. प्रदेश मातहत रहेका कार्यालयहरुमा कार्यालय प्रमुखलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित जिम्मेवारी दिने ।

३. प्रदेश मातहतको कार्यालयको पद, तह, समूह, उपसमूह मिलाई रिक्त स्थानमा स्वास्थ्य सेवातर्फ दशौं तह सम्मका कर्मचारीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नियमावली २०५५ को अधिनमा रही सरुवा र कामकाज गर्न खटाउने ।

४.लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका स्वास्थ्य सेवातर्फ दशौं तह सम्मका उम्मेदवारहरुलाई पदस्थापना गर्ने ।

५.स्वास्थ्य सेवा तर्फको अत्यावश्यक कामको लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृत दरवन्दी अनुसारको रिक्त स्थानमा चौथो, पाँचौं, सातौं, आठौं तह सम्मको पदमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ ख. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार स्वास्थ्य सेवाको कुनै पदमा योग्यता प्राप्त चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ ख. को खण्ड (क) मा कुनै  चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण विदामा रहेको अवस्थामा अध्ययन वा असाधारण विदामा बसेको अविधभर र खण्ड (ख) मा सेवाको कुनै पद कुनै कारणवश रिक्त हुन गई सोको मागको आकृति फाराम भरी लोकसेवा आयोगमा पठाइसकिएको तर पदपूर्ति भई नसकेको अवधिभर करार सेवामा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्थाअनुसार करार नियुक्ति गर्ने र सोको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने ।

६.प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५१ को उपनियम (२) बमोजिमको बेतलवी प्रसूति विदा स्वीकृत गर्ने।

७.नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३ को उपनियम (५) बमोजिम सम्बन्धित समूह उपसमूहलाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा दशौं तह सम्मको नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम अध्ययन पूर्व स्वीकृति दिने ।

८.नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ अनुसार अध्ययन विदा र असाधारण विदा स्वीकृति गरी सोको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने ।

९. मन्त्रालयबाट करार सेवामा नियुक्ति भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको पदमा करार नियुक्ति सम्वन्धी कार्यविधि, २०७२ वमोजिम म्याद थप गर्ने ।

१०.प्रदेश मातहतमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरुको चल अचल सरकारी सम्पतिको संरक्षण, सम्भार, परिचालन गरी सोको अद्यावधिक विवरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाउने ।

११.प्रदेश मातहतका कार्यालयमा कार्यरत दशौं तह सम्मको कर्मचारीहरुको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था मिलाउने र सोको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने ।