संखुवासभा: किमाथांका नाकामा सीमा भन्सार स्थापना नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् । छिमेकी देश चीनबाट आयात गरेको सामानको भन्सार तिर्न ६ दिनको पैदल यात्रा गर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । किमाथांका सीमा भन्सारमा कार्यालय सदरमुकाम खाँदबारीमै बसेपछि भन्सार तिर्ने ६ दिनको पैदल यात्रा गरेर सदरमुकाम आउनुपरेको हो । किमाथांका नाकामा भन्सार कार्यालय पुनःस्थापना हुन नसक्दा स्थानीयले सास्ती बेहोरिरहेका छन् ।
छिमेकी देश चीनबाट आयात गरेका सामग्रीको भन्सार शुल्क बुझाउन ६ दिनको यात्रा गरेर खाँदबारी पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष तेम्बा भोटेले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष भोटेले भने आयात गर्ने सामानको भन्सार बुझाउन खाँदबारी आउँदा जाँदा एक व्यक्तिको १५ हजारभन्दा बढी खर्च हुने गरेको बताए । किमाथांका नाकाबाट चौपाया, खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तु, लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक, जडीबुटीलगायत सामान आयात निर्यात हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी मात्रामा चौंरीको पुच्छर ८० प्रतिशत आयात हुने गरेको किमाथांका सीमा भन्सारका प्रमुख परासर दाहालले जानकारी दिए । नेपालबाट चिराइतोलगायत जडीबुटी चीनतर्फ निर्यात हुने गरेको छ । पछिल्लो समय ४ हजार ८ सय किलो चिराइतो निर्यातबापतको राजस्व प्राप्त भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
दुर्गम भोटखोलाको किमाथांका, चेपुवा, हटिया, च्याम्ताङ, चेपुवा, रिदाक, थुदामलगायत क्षेत्रका बासिन्दाले दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि चीनको भर पर्नुपरेको छ । भन्सार कार्यालय पुनःस्थापना गरी प्रज्ञापनपत्र सीमा क्षेत्रबाटै दिलाउनुपर्ने भोटखोलावासीको पटकपटक माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष भोटेले गुनासो गरे । राजस्व सदरमुकाममा बुझाए पनि प्रज्ञापनपत्र भने सीमामै उपलब्ध गराए केही राहत पुग्ने भोटखोला–३ का छिरिङ भोटेको भनाइ छ । जतिसक्दो चाँडो भन्सार कार्यालय सीमामै स्थापना हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘तत्काल भन्सार लैजान नसके पनि अस्थायी रूपमा त्यहींबाट प्रज्ञापनपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ भन्सार नतिरी सामान आयात –निर्यात गर्दा प्रहरीले पक्राउ गर्ने उनको भनाइ छ ।
यता भन्सार प्रमुख परासर दाहालले नाकामा बैंक नभएसम्म कार्यालय पुनःस्थापना गर्न सम्भव नरहेको बताए । उनले क्वारेन्टाइन कार्यालयसमेत स्थापना नभए नाकामा लगेर कार्यालय सञ्चालनको कुनै औचित्य नहुने बताए । अहिलेकै अवस्थामा भन्सार कार्यालय सञ्चालन गर्ने हो भने पनि राजस्व तिर्न खाँदबारी आउनुपर्ने भएकाले स्थानीयले अझै दुःख पाउने प्रमुख दाहालको भनाइ छ । उनका अनुसार नाकामा भन्सार सञ्चालनकै लागि ३ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको राजधानीमा खवर छ ।
