विराटनगर : प्रदेश १ को नाम र राजधानी प्रदेश सभामा प्रवेश गराउन प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली संशोधनको लागि मंगलबार समिति बनाइएको छ । प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय लामो समयसम्म अल्झिएको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रवेश गराउनका लागि प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।
प्रदेश सभाको तेश्रो अधिवेशनको पाँचौ बैठकमा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम २०२ (३) बमोजिम नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन भएको हो । नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रस्ताव गरेको समितिलाई कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गन्गाईले समर्थन गरेका थिए ।
बैठकले मस्यौदा संसोधन समिति सर्वसम्मतले गठन गरेको छ । समितिले नियमावली संसोधन गरी प्रदेश सभामा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयलाई प्रवेश गराउने बाटो खोल्ने छ । नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिमा प्रदेश सांसदहरु तुलसीप्रसाद न्यौपाने, कुसुम श्रेष्ठ, लक्ष्मण तीवारी, लीला सुब्बा, केदार कार्की, जयराम यादव र राजकुमार ओझा रहेका छन् ।
समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ । प्रतिवेदन पेश गरेपछि समिति स्वत खारेज हुने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सदनलाई जानकारी गराए ।
समितिले नियमावलीको मस्यौदासहित सदनलाई बुझाएपछि प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली संशोधन हुने र त्यसैको आधारमा नियमावलीका उल्लेख भए अनुसारको निर्धारित समयसिमा भित्र प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषय टुङ्गीने आशा गरिएको सांसदहरुको भनाइ छ ।
संघीय सरकारकै आलोचना
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा मर्यादाक्रमका विषयलाई लिएर संघीय सरकारको आलोचना गरिएको छ । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले संघीय सरकारबाट मर्यादाको विषयलाई लिएर पटक पटक भएको हेरफेरले एउटालाई सम्मान र अर्कोलाई मानमर्दन गरेको बताएका छन् ।
पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको मर्यादा क्रमले पनि सबैलाई असन्तुष्ट बनाएकोले सच्याइएको मर्यादाक्रममा पनि त्रुटि भएको बताए । सदनमा सांसदहरुले मर्यादाको सवालमा उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले मंगलबारको संसद बैठकमा क्रम सचिए पनि त्रुटि कायमै रहेको बताए ।
मर्यादाको कुरा संघीय सरकारसँग जोडिएकोले प्रदेशले केही गर्न नसक्ने भए पनि संघले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने बताए । ‘संघको कार्यक्षेत्र भित्र रहेकोले यसलाई सही ढंगले मर्यादा तोकिनु पर्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘कसैलाई पनि मान मर्दन गरिनु हुँदैन ।’
