विराटनगर  ः नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रदेश सरकार बनेका कारण सरकारले शून्य संरचनाबाट काम अघि बढाउनुपर्दा धेरै अप्ठेरा झेल्नुपरेको गुनासो प्रदेश १ सरकारको छ । संघीय सरकारबाट पनि आशा गरे जति सहयोग नपाइएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

सुुरुका केही समय संरचना, कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनमै खर्चनुपरेको र आवश्यक कर्मचारी अभावका कारण गर्न खोजेका काम छिटो र छरितो ढंगले अगाडि बढाउन नसकेको जनाइएको छ । ‘जसोतसो हामी बामे सर्दै थियौं,’ प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने, ‘अब सरकार दौडिनेछ ।’ विकास र सुशासनमा जनताले आशा र भरोसा गर्ने निकायका रुपमा प्रदेशलाई स्थापित गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले प्रदेशप्रति जनतालाई जोड्न सरकार लागि परेको उनले सुनाए । काम छिटोछरितो हुन नसक्नुमा संघीय सरकारले गरेको विलम्बलाई पनि लिनुपर्ने राईको भनाइ छ । अझै पनि जनशक्तिको अभाव भने कायमै रहेको उनले बताए । 

प्रदेश १ सरकारले आफ्नो पहिलो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन र आवधिक योजना निर्माणमै बितेको जनाएको छ । वर्षभरिमा गरेका काम र हासिल गरेको उपलब्धिका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विराटनगरमा बिहीबार विशेष पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै एक वर्षको अवधिलाई कानुन र आवधिक योजना निर्माण वर्षका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

शेरधन राईले गत वर्ष फागुन ३ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीका रुपमा शपथ लिएर पाँचसदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पत्रकार सम्मेलनमा राईले भने, ‘हामीले आफ्नो पहिलो वर्षको कार्यकाललाई संघीयता कार्यान्वयन र त्यसका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने वर्षका रुपमा कार्यतालिका नै बनाएर काम ग¥यौं । पहिलो वर्ष कानुन निर्माण र आवधिक योजना निर्माण वर्षको रुपमा रह्यो ।’ 

कानुन निर्माणको प्रक्रियामा दुईवटा अधिवेशनमा गरी २४ वटा ऐन पारित गरेको र दर्जनौं निर्देशिका एवं कार्यविधि तयार पारिएको राईको भनाइ छ । उनका अनुसार तेस्रो अधिवेशन सकिँदा प्रदेशलाई आवश्यक धेरै कानुन बनाइसक्ने योजना छ । उनले आवधिक योजनासँग जोडेर विस्तृत योजना बनाएर अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए । 

विकासका साझेदारहरु, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको महत्वपूर्ण सरोकार क्षेत्रका रुपमा प्रदेशलाई स्थापित गर्न सकिएको प्रदेश सरकारको दावी छ । राईले भने, ‘लगानीका हिसाबले पनि यो प्रदेश अनुकूल रहेको सन्देश दिन सकेका छौं ।’ कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर योजना अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । प्रदेशमा रहेको मिल्क होलिडेको समस्या समाधान गर्न विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाको पाउडर प्लान्ट स्तरोन्नति र सुदृढीकरणका लागि पाउडर प्लान्ट स्थापनाको काम अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको प्रदेश बनाउन घोषणा गरिएको हरित अभियानलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रुपमा लिएको छ । ‘एक नम्बर प्रदेशको सान, सबैको अनुहारमा मुस्कान’ को नारासहित पर्यटन पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको मुख्यमन्त्री राईले बताए । पर्यटन प्रवद्र्धनलाई चाँडै व्यवस्थित बनाएर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना सरकारको छ । 

विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन संघीय सरकारमा सिफारिस गरिएको राईले सुनाए । सप्तकोसी नदीमा सञ्चालन भएको जलयातायातलाई  तुम्लिङटार र दोलालघाटसम्म विस्तार गर्न अध्ययन थालिएको पनि उनले जनाए । चियाको राजधानी इलामको सूर्याेदय नगरपालिका, सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने सोलुखुम्बुको पासाङल्हामु गाउँपालिका र धनकुटाको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थल भेडेटार नाम्जे क्षेत्र रहेको साँगुरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय नगर र गाउँपालिका घोषणा गरिएको विषयलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रुपमा लिएको छ । 

जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्न र प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउन भन्दै जनतासँग प्रहरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । प्रहरीको सबै सूचनासहितको स्टिकर प्रदेशका १० लाख घरमा टाँसिदा जनताले सुरक्षित महसुुुस गर्न सकेको दाबी सरकारको छ । सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन, खुला सीमा र सुरक्षा चुनौतीलाई महसुस गर्दै बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) हरुको योजनाबद्ध विकास गर्ने उद्देश्यका साथ १३ वटा बिओपी निर्माण कार्य अघि बढाइएको राईको भनाइ छ । उनले प्रदेशभरी ४९ वटा प्रहरी कार्यालय निर्माणको काम अघि बढेको जनाए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदजस्ता विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको उनको भनाइ छ । राईका अनुसार खेलकुदका लागि एक सय ३७ वटै स्थानीय तहमा एकैसाथ खेलमैदान निर्माण हुँदैछन् । सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) लाई सद्भावना दूतका रुपमा नियुक्त गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिइएको सरकारी दाबी छ ।

सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधियुक्त बनाउन नौ सय ५९ वटा विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिएको जनाइएको छ । विराटनगरको कोसी अञ्चल अस्पताललाई विशेषज्ञ चिकित्सकसहित शिक्षण अस्पलाल बनाउन पहल थालिएको जानकारी मुख्यमन्त्री राईले दिए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछोड्ने प्रदेश सरकारको नीति छ । वित्तीय अनुसाशनका लागि भन्दै सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धीे निर्देशिका प्रदेश सरकारले जारी गरेको छ ।

पाँचथरको कुम्मायक, तुम्बेवा, तेह्रथुमको छथर र धनकुटाको चौबीसकोट गाउँपालिकाका खडेरी प्रभावित कृषकलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराइएको जानकारी मुख्यमन्त्री राईले दिए । प्रदेशको बृहत्तर विकास गर्न प्रदेश गुरुयोजना तयार गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ । सडकको स्तरोन्नति गर्दै सडक सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न नयाँ कामको थालनी गरिएको राईले बताए ।

सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाको भन्टाबारीमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न रिफ्रेस मेन्ट सेन्टर परियोजनाको काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।  सडक, पुल, सिँचाइ, भवन, खानेपानीलगायतका योजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गरी डीपीआर तयार पार्ने काम भएरहेको उनले बताए । 

‘प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक तथा पक्की पुलका योजना एउटा एउटा राख्नेगरी बहुवर्षीय योजना छनोट गरी काम अगाडि बढेको छ,’ राईले भने, ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू हुँदैछ ।’ समानुपातिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदा फाइल बोकेर माग्ने र धाउने युगको अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ । प्रदेश बलियो हुँदा संघीयता प्रभावकारी हुने मुख्य मन्त्री राईले बताए ।