विराटनगर : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकमा लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र मच्चाउने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन्। पार्टीले बुधबार ताप्लेजुङबाट सुरु गरेको ‘मेची महाकाली स्वाभिमान राष्ट्रिय यात्रा’ अन्तर्गत विराटनगरमा शुक्रबार आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले १० वर्ष साधारण चप्पलमा जनताको घरमा परिवर्तनको आशासहित बन्दुक बोकेर अघि बढेका नेताहरू रातारात अर्बौको सम्पत्ति जोड्न सफल हुनुलाई लुटतन्त्रका रुपमा लिनुपर्ने जिकिर गरे।
‘लोकतन्त्रका नाममा मुलुकमा लुटतन्त्र मच्चाउने काम भइरहेको छ। शून्यमा रहेका नेताहरू अर्बौका मालिक बनेका छन्,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र नेताहरूका लागि सम्पत्ति जोड्ने माध्यम बन्यो। मुलुकमा चौतर्फी भ्रष्टाचार बढिरहँदा नेताहरू यसका भागिदार बनेका छन्।’ अध्यक्ष थापाले सार्वजनिक पदमा बसेका सबै उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
‘भ्रष्टाचार नगर्ने उच्च पदस्थ कोही पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘२०४७ साल यता सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर धेरै सम्पत्ति जोड्नेमाथि कारवाही गरिनुपर्छ।’ लामो समयको संघर्ष र त्यागपछि पनि जनताले परिवर्तनको अनुभव गर्न नपाएको उनको भनाई छ। अध्यक्ष थापाले मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भइसक्दासमेत जनताको जीवनस्तरमा कुनै प्रकारको सुधार हुन नसकेको दावी गरे। कम्युनिष्टहरूको दुईतिहाइ सरकार रहँदा पनि मुलुकमा धनी र गरिबबीचको खाडल थप फराकिलो हुँदै गएको आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थापाले भने, ‘भ्रष्टाचार प्रति रुप चैं कडा अपनाउने अनि व्यवहारमा चैं छैन्। सञ्चार प्रदायक संस्था एनसेल कर छली प्रकरण तथा वाइडबडी विमान खरिद काण्डका दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन किन नसक्ने ?’ उनले मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार रहेको उद्धघोष गरे। सदनमा आफ्नो बहुमत नभएका कारण सडकबाटै हिन्दू राष्ट्रका लागि आन्दोलन गर्ने र आन्दोलनबाटै हिन्दू राष्ट्र कायम गरि छाड्ने उनको दावी छ।
अधिकांश जनता हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हुँदा पनि ठूला दलका शीर्ष नेताले जनभावनामा कुठाराघात गरेर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको थापाको आरोप छ। आफूहरूले हिन्दू राष्ट्र, राजतन्त्र लगायतका विभिन्न २२ वटा माग राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको स्मरण गराउँदै थापाले माग पूरा नभए चैतबाट सडक संघर्ष गरेरै माग पूरा गराउन सरकारलाई बाध्य पारिने बताए।
