विराटनगर : भ्रष्टाचारविरोधी कर्मचारीको छवि बनाएका नेपाल सरकारका उपसचिव तथा श्रम कायालय विराटनगरका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेल बुधबारदेखि कार्यालयमा हाजिर हुन पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएपछि भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता उनी बिहान १० बज्नुभन्दा १५ मिनेट अगाडि नै विराटनगरस्थित श्रम कार्यालय पुगेका थिए।

गत असोज ११ गते उक्त कार्यालयमा प्रमुखको रुपमा हाजिर भएका सञ्जेललाई ७० दिनमै सरुवा गरिएको थियो। उक्त सरुवाको विरोधमा सञ्जेलले सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सञ्जेलको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ३ दिनअघि (गत शुक्रबार) अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। 

कार्यालयमा हाजिर हुँदै सञ्जेलले आफ्ना तीन कामको प्राथमिकता पनि तोकेका छन्। सञ्जेलले श्रम कार्यालयमा सर्वसाधारणले हालेका मुद्दा छिन्ने, आफू कार्यालय प्रमुख हुँदा निरीक्षण गरेका उद्योगको अनुगमन र त्यसपछि दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि काम हुँदा हुने ढिलासुस्ती, घूसखोरी र अतिरिक्त शुल्क लिने काम रोक्ने तथा गरेको थाहा पाए कारवाही गर्ने बताएका छन्। 

आफूलाई सरुवा भएपछि पुनः फर्केर श्रम कार्यालयमा आउने आशा नभए पनि सम्मानित अदालतले न्याय दिएको बताउँदै सञ्जेलले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान्तालाई सर्वसाधरणले कति माया गर्दा रहेछन् सञ्जेलले भने, ‘जनताले दिएको माया र सद्भावले ४० वर्ष नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर काम गरेको र सफल भएको अनुभूति मलाई भएको छ।’ 

आफूमातहत कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीको काम प्राथमिकता दिने बताउँदै सञ्जेलले बुधबार नै २ वटा मुद्दाको पेसी तोक्ने र खुला इजलासबाट मुद्दा फैसला गर्ने उद्घोष पनि गरे। पुनः श्रम स्वीकृति लिन आउनेहरुलाई श्रम कार्यालयबाहिर सटर खोलेर काम गरिरहेकाहरुले श्रम कार्यालयमा छिटो गरिदिन्छु, यसरी मिलाइदिन्छु उसरी मिलाइदिन्छु भन्ने काम नगर्न अनुरोध गर्दै उनले त्यसखालको काम भएर पैसा उठाउने काम भए अख्तियार लगाएर जेल हाल्ने चेनावनी पनि दिए। ‘हामीले हाम्रो कार्यालय अगाडि पैसा उठाउने एजेन्ट राखेका होइनौं,’ सञ्जेलले भने, ‘त्यस्तो काम गरेको पाइए नोट प्रमाणित गरेर अख्तियारलाई बुझाइदिन्छौं।’

आफू श्रम कार्यालय आएपछि कोही पनि उद्योगपति त्रसित हुनुपर्ने कारण नभएको बताउँदै सञ्जेलले श्रम ऐन भने पूर्ण रुपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए। आफूलाई सर्वोच्च अदालतबाट अर्को आदेश नभएसम्मका लागि पूर्णकालीन अन्तरिम आदेश भएको जानकारी दिँदै, श्रमिकको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेपाल सरकारको शिक्षा समन्वय तथा विकास इकाईमातहत रहेका पूर्वप्राथमिक कक्षा पढाउने शिक्षकहरुलाई ६ हजार तलब दिइएको थाहा पाएको भन्दै सरकारले पनि त्यस्तो गर्नु नहुने बताए। 

मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले गरेको सरुवा कानुनसम्मत नदेखिएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सञ्जेलले आफूलाई गैरकानूनी र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको उल्लेख गर्दैै सर्वोच्चमा फागुन १७ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए। 

उपसचिव सञ्जेललाई गत असोज ११ मा निर्वाचन आयोगको क्षेत्रीय निर्देशकबाट वरिष्ठ श्रम अधिृकतका रुपमा श्रम कार्यालयमा विराटनगरमा सरुवा गरिएको थियो। त्यसलगत्तै गत पुस ५ गते व्यावसायिक सीप तथा तालिम प्रतिष्ठान इटहरी सरुवा गरिएको थियो। आफ्नो सरुवा घुस्याहा र भ्रष्टाचार गर्नेहरुको जोडबलमा गरिएको भन्दै सञ्जेलले सरकार र मन्त्रालयप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेपछि उनको चर्चा चुलिएको थियो। उनले तीन पटकसम्म आफ्नो सरुवा निमयसंगत नभएको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारलाई पत्र पठाएका थिए। सरकारले चासो नदिएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनी सर्वोच्चसम्म पुगेका हुन्।