कञ्चनपुर : कञ्चनपुर उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको पनि पूरा दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर, हत्यारा को थियो भनी आजसम्म पनि पत्ता लागेको छैन । न्यायका लागि सरकार र प्रहरी निकायतिर निरन्तर बिछ्याइरहेका आँखाहरु थाकिसके पनि समयसन्दर्भमा हिसाबले घटना भने आलो बनेर जनसमक्ष आउने क्रम रोकिएको छैन ।
सुरुदेखि नै प्रहरीले घटनास्थल संरक्षण गर्न नसकेको, प्रमाण संकलन र अनुसन्धान निष्पक्ष रुपमा अघि बढाउन नसकेको र राजनीतिक दबाब तथा अनावश्यक आयोगको निर्माणले निकै गिजोलिएको भनी यो घटना आलोचनाको भण्डार बनेर आएको छ । प्रहरीले अनुमानका भरमा गरेका तात्कालीन सोधपुछ, दोषी करार र पूर्पक्षका लागि थुनामा लिइएका सबै निर्दोष साबित भएका छन् ।
प्रहरीमाथि अनुसन्धान नगरेको आरोपमात्र लागेको छैन, बरु प्रमाण नै नष्ट गरेको आरोप लागेको छ । प्रमाण नष्ट गरेका सत्यतथ्य अडियो–भिजुअलका रुपमा बाहिर आएका छन् । जनताले आफ्नै आँखाले देखेका छन् । त्यसपछि प्रहरीको अनुसन्धानको घेराबाट यो हत्याकाण्ड सार्वजनिक रुपमा बाहिरिएो छ । तात्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल पनि आलोचनाको शिखरमा रहेका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि आलोचनाको निशानामा परेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ताधारी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसलाई वाम सरकारविरुद्ध गरिएको षड्यन्त्रका रुपमा व्याख्या गरेका थिए ।
प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूलमन्त्र छाडेपछि राजनीतिक एजेण्डाविहीन हुन पुगेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यसलाई न्यायप्राप्तिको दिशामा अघि बढाउनुभन्दा पनि एक एजेण्डा बनाउन खोजेको थियो । तर, यसलाई निरन्तरता दिन सकेन । बरु यो बलात्कार तथा हत्याकाण्ड गिजोलियो र शुन्यतामा हराउने अवस्थामा पुग्यो । निर्मला हत्याकाण्डपछि ती तीनजना आईजीपीहरु फेरिइसके । तात्कालीन आईजीपी खनालपछि आईजीपी ठाकुर ज्ञवाली हुँदै यस घडीमा आईजीपी शैलेन्द्र थापा क्षेत्रीले पदभार सम्हालिसकेका छन् ।
बलात्कार भएको प्रमाणित भएको छ, हत्या भएको साँचो हो । तर, न कुनै ठोस सबुत छ, न कुनै सुराक ! केवल आवाज उठिरहेको छ । अनुसन्धान पेन्डिङमा छ । अनुसन्धानबाट केही पनि हात नलागेपछि प्रहरीहरु एकपटक पुर्पक्षमा लिइएका उनै दिलिपसिंह बिष्टको अनुहार नियाल्न र पुगेसम्म उनलाई नै अभियुक्त करार गर्न प्रयास गरिरहेको पनि देखिन्छ । तर, यसलाई स्थानीय जनता पत्याउन तयार देखिदैनन् ।
पछिल्लो चरणमा आएर आफ्नो श्रीमतीको निर्मम हत्या गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रन्जन कोइरालालाई आठ वर्षपछि जेलमुक्त भएपछि सर्वोच्च अदालत आक्रमणको तारो बनिरहेको छ ।
प्रकाशित : साउन १०, २०७७
