सरकारको आँखा ग्रिन, एल्लो र रेड जोनको पुरानै स्केचभित्र
काठमाडौं : सुरुदेखि नै हाँसोमजाक र केटाकेटीलाई दिइने जस्तो प्रेरणा दिँदै आएका प्रधानमन्त्री र उनको सरकार अहिले नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुँदै गएको कोरोना संक्रमणको वास्तविकताबाट पन्छन खोजिरहेको छ । कोरोना महामारी आमबन्दै जाँदा पनि परीक्षणका लागि पीसीआरसहितका आवश्यक सामग्री र विज्ञ तथा स्वास्थ्य कर्मीहरुको व्यवस्थापनमा चासो देखाइरहेको छैन ।
यदि यसै समयमा ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्ने र आवश्यक सतर्कता नअपनाउने हो भने संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने संकेत देखिएको छ । अबका दिनमा सरकारले प्रारम्भिक चरणमा कोरिएको ग्रिन, एल्लो र रेड जोनको स्केच हातमा लिई अर्तिउपदेश फर्माएर काम लाग्ने देखिदैन । कारोना संक्रमणलाई आजभन्दा पाँच महिना पहिले सरकारले कोरेर राखेको नक्साको सीमा रेखाले रोकेर राखेको छैन । तर पनि आज सरकारी आँखा र कोरोना संक्रमणबीचमा यही विरोधाभाषले काम गरिरहेको छ ।
अब मास टेस्टिङको विकल्प छैन । कोरोना आम बनिसकेको छ । काठमाडौं लगायतका ठूला सहरदेखि दूरदराजका गाउँसम्म कोरोना महामारीको संक्रमण दिन गुणा र रात चौगुणा फैलिइरहेको छ । तर, सिंहदरवारभित्र रहेको संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि धेरै काम गरिएको र सबैठाउँमा सामग्रीहरु पठाइएको प्रचार गरिरहेको छ ।
तराईका जिल्लाहरुमा कोरोना संक्रमण सोचेभन्दा गतिमा फैलँदै गइरहेको छ । वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकामा संक्रमणको मात्रा सबैभन्दा बढी देखिएको छ । त्यसो त पूर्व विराटनगरदेखि पश्चिम नेपालगञ्जसमेत संक्रमणको तीब्रताबाट अछुतो रहेका छैनन् । अब समुद्रपार र भारतबाट आउनेहरुले मात्र कोरोना ल्याउँछन् र यो संक्रमण केवल आयातित मात्र हो भन्ने अवस्था छैन । बरु यो स्थानीकृत भइ आम बनेर फैलने क्रममा छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीजिल्लास्थित सयल गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेल भन्छन्– ‘सामान्य स्वास्थ्यकर्मीको भरमा स्वास्थ्य संस्था चलिरहेका बेला कोरोना टेस्टको कुरा कल्पनाभन्दा बाहिर रहेको छ । परीक्षण किट, पीपीई आदिको व्यवस्थाका लागि संघीय र प्रदेश सरकारलाई गुहारमाग्दा आश्वासनबाहेक केही पनि पाइएको छैन ।’
केन्द्र तथा प्रदेशको मुख ताक्न छाडेर मकवानपुरस्थित थाह नगरपालिकाले जनताको घरदैलोमा पुगेर र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य अभियानको नेतृत्वकर्ता तथा नपा स्वास्थ्य प्रमुख मेघराज बलामीका अनुसार घरघरमै पुगेर र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) सुरु गरिएको र स्वास्थ्य परीक्षणको प्राथमिकतामा विदेशबाट आएकालाई राखी स्थानीय सबैको टेष्ट सुरु गरिएको छ ।
आम जनतामा कोरोना महामारी संक्रमणको आतंक फैलन थालेपछि सिंहदरवार बचाउने अभियानअन्तर्गत बल्लतल्ल काठमाडौं उपत्यकाको नाकाबाट मास टेस्टिङ सुरु गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार मास टेस्टिङलाई काठमाडौं भ्यालीका तीनै जिल्लामा बिस्तार गरिने छ ।
हालसम्म कुनै पनि प्रभावकारी कदम नचालिएकोमा चिन्ता जाहेर गरिरहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा टेकु अहिले पनि आशावादी रहेको छैन । महाशाखाका पूर्वमहानिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले मास टेस्टिङले सतर्कता, रोकथाम र नियन्त्रणमा बल पुर्याउने भए पनि प्रभावकारी रोकथामका लागि सरकारले उच्चस्तरका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
टेस्टको मात्रा बढाउँदै जाने र संक्रमितका लागि अत्याधुनिक सेवासहितका उपचार कक्षहरु निर्माण गरिनु पर्ने माग चारैतिर उठिरहेको छ । हाल दिनमा मात्र ४ हजार जतिमा मास परीक्षण भइराखेको देखिन्छ । तर, सरकारले दैनिक दश हजारको संख्यामा मास परीक्षण भइरहेको भनी प्रचार गरिरहेको छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा सुरुदेखि चुक्दै आएको सरकारका लागि अब परीक्षण र उपचारभन्दा अर्को विकल्प बाँकी रहेको छैन । सुरुमा नेपाल–भारत सीमामा आएका नागरिकलाई भित्र्याउन अस्वीकार गर्नु ठूलो गल्ती थियो । अर्को गल्ती भनेको उनीहरु संक्रमित भइसकेपछि भित्र्याउनु र नाममात्रका क्वारेन्टाइनमा राखी विना परीक्षण सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहने भन्दै घरघर पठाउनुमा थियो ।
सरकारले गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भनेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरेको कमिसनको खेल थियो । यो आफैँमा अक्षम्य अपराध पनि हो । प्रयोग पछि आलोचना भई निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइन अझै पनि मापदण्डअनुसार नहुनु अर्को गल्ती थियो । त्यसैमा फेरि विना योजना र विना अनुगमन केवल कर उठाउनकै लागि मात्र लकडाउन खोल्नु महागल्ती थियो ।
पछिल्लो चरणमा आएर जनता कोरोना संक्रमणको भुंग्रोमा पर्नु, बाढीपहिरोले सताउँदै लैजानु तर सरकार भने राजनीतिक खेलमा व्यस्त हुनु अर्को ठूलो गल्ती हुन गएको छ ।
प्रकाशित : साउन १४, २०७७
