काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकमा केन्द्रीय सदस्यलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने प्रस्ताव पेश भएपछि आन्तरिक छलफल तीव्र पारिएको छ। नेकपा प्रवत्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकार सम्भेलनमा आइतबार पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकमा केन्द्रीय सदस्यलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिने प्रस्ताव पेश भएको जानकारी गराएका थिए। 

नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भई बनेको नेकपामा तत्कालीन एमाले समूहबाट २४१ र तत्कालीन माओवादी समूहबाट २०० केन्द्रीय सदस्य  छन्। पछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकमा नयाँ चार जना मनोनयमा परेपछि नेकपा केन्द्रीय समिति ४४५ जना सदस्य  रहेका छन्। उनीहरुमध्ये केही राजदूत बनेका र मृत्यु भएका सदस्यको घटाउँदा करिब ४४० जना केन्द्रिय सदस्य हुन आउँछ। जसमध्ये पनि कतिपय केन्द्रीय सदस्य, संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र मेयर बनेकाको संख्या घटाउँदा करिब २५० जनालाई जीवन निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने नेकपा वृतमा चर्चा छ। 

कति रकम आवश्यकता पर्ला ?

नेकपा कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले सांसद, राजदुत र राजनितिक नियुक्ति खाएका नेताको संख्या कटाउँदा करिब २५० जना केन्द्रीय सदस्यलाई जीवन निर्वाह भत्ता पार्टीले दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। सचिवालय बैठकमा केन्द्रीय सदस्यलाई न्यूनतम १५ हजारदेखि २५ हजारसम्म जीवन निर्वाह भत्ता दिने विषयमा छलफल हुने नेकपा स्रोतले जानकारी दिएको छ। जसअनुसार २५० जना केन्द्रीय सदस्यलाई न्यूनतम १५ हजार दिँदा ३७ लाख ५० हजार हुन आउँछ भने २५ हजारका दरले दिँदा ६२ लाख ५० हजार रकम आवश्यक पर्छ।

यसभन्दा अगाडि नेकपाले नेताहरुलाई श्रमसँग जोड्ने आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको थियो। तर अहिले पार्टीले जीवन निर्वाह भर्ता दिन लागेको हो। नेकपाले आफ्ना मन्त्री, सांसद, राजनीतिक नियुक्ति खाएका व्यक्तिको लेबिबाट उठेको रकमबाट केन्द्रीय सदस्यलाई तलब दिन लागेको हो। नेकपाले अहिले सांसदबाट १२ हजार र मन्त्रीबाट १५ हजार रकम उठाउँदै आएको छ।

एकता अगाडि के थियो पार्टीमा व्यवस्था ?

नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय सदस्यलाई न्यूनतम १० हजार, स्थायी र प्रदेश कमिटीकालाई अधिकतम १८ हजारसम्म जीवन निर्वाह भत्ता दिँदै आएको तत्कालीन लेखा समिति अध्यक्ष पुष्प कडेँलले जानकारी दिए। उक्त समयमा पार्टीले १५९ केन्द्रीय सदस्यमध्ये केहि नेता र मुख्य जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी गरी सयभन्दा बढीलाई रकम व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो।

यसैगरी माओवादी युद्धकालमा कार्यकर्तालाई पाँचसयदेखि पन्ध्रसयसम्म दिइँदै आएको थियो। तत्कालीन लेखा समितिका संयोजक डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भने माओवादीले कसैलाई तोकेरै रकम नदिएको बताए। ‘शान्तिप्रकियामा आएपछि केन्द्रीय कार्यालयमा माग भइ आएमा २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ दिने गरिएको थियो’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यालयका केन्द्रीय सदस्य र प्रचण्ड सचिवालयलाई कर्मचारीको रुपमा परिभाषित गर्दै करिब साढे ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको थियो।’

माओवादी पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा काम गर्ने कर्मचारी र चियापानी लगाएतको खर्च जोड्दा करिब साढे ८ लाख जति खर्च हुन्थ्यो। उक्त समयमा माओवादीले नियमित रुपमा खम्बसिंह कुँवर (काजी बा)लाई मासिक ३० हजार दिँदै आएको थियो। 

यस अगाडि एमाले र माओवादीमा कार्यकर्ता कोष बनाउने तयारीका लागि दुवै पार्टीमा प्रश्न उठेपनि कोष बन्न सकेको थिएन। फेरि नेतृत्वबीच यस विषयमा प्रश्न उठेपछि सचिवालय बैठकमा एजेण्डा तय गरिएको हो। मंगलबारको सचिवालय बैठकमा केन्द्रीय सदस्यलाई जीवन निर्वाह भत्ता स्वरुप कति रकम दिने भन्ने विषयमा छलफल हुने एजेन्डा छ।

पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई प्रदेश, जिल्ला वा सोभन्दा तलका कमिटीले आफैं निर्णय गर्ने भएपनि केन्द्रीय सदस्यलाई कसरी आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा सचिवालयमा छलफल हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन्। ‘केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई नियमित रुपमा आर्थिक सहयोग गर्ने बारेमा एजेन्डा राखिएको छ। पूर्णकालिन कार्यकर्तालाई तलदेखि माथिसम्म कुनै न कुनै रुपमा सहयोग गर्ने कुरा पहिला कम्युनिस्ट पार्टीले अभ्यास गर्दै आएको छ’, आइतबार पत्रकार सम्भेलनमा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश, जिल्ला वा सो भन्दा तल सम्बन्धित कमिटीले छलफल गर्ने भएकाले सचिवालयले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि कार्यसूची तय गरेको छ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

प्रकाशित : असोज ६, २०७७