काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक विमानस्थलका रुपमा विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
उक्त प्रयोजनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच लागत साझेदारी सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । क्षेत्रीय स्तरका विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारको समय लागत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
विराटनगर विमानस्थललाई काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलको स्तरमा पुग्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना बनाइएको छ । अहिले विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई १५ सय मिटर लामो रहेको छ । यसलाई बिस्तार गरी ३ हजार मिटर पुर्याउने सहमति दुबै तहका सरकारबीच भएको हो ।
यो साझेदारीमा विराटनगर महानगरपालिकासमेत सहभागी रहेको छ । आज (सोमबार) विराटनगरमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र प्रदेश नं.१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा प्रदेश सरकार, महानगरपालिका र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको हो ।
त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहणमा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले सहजिकरण गर्ने छ । यसको लागतमा ५० प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ । बाँकी ५० प्रतिशतमध्ये महानगरपालिकाले १० र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने गरी समझदारी बनेको छ । विमानस्थलको विकास, बिस्तार र स्तरोन्नति सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदन (गुरुयोजना) तयार गरी सो बमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका लागि नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने निर्णयका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिएको छ ।
जाइन, डीपीआरसहितका कार्ययोजना लगायत आवश्यक कामसमेत प्राधिकरणले गर्नेछ । यो विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि प्राधिकरणले गर्ने खर्चको ५० प्रतिशत रकमको व्यवस्थापन भने नेपाल सरकारले गर्ने जनाइएको छ ।
प्रकाशित :१९ असोज, २०७७
