काठमाडौं : समाजवादउन्मुख देशको सरकारले नागरिकको उपचारका लागि चौतर्फी ढोका बन्द गरेको छ । निजी अस्पतालहरूमा चरम शोषण भइरहेका वेला सरकारी अस्पतालले दिनमा १५ हजारसम्म लाग्ने सूची सार्वजनिक गरेको छ । महामारीका वेला सरकारी अस्पतालमा दुई लाखसम्म धरौटी जम्मा गरेपछि मात्र जनताले उपचार पाउनेछन् ।
सरुवा रोगको मात्रै उपचार गर्ने टेकु अस्पतालले समेत कोरोना संक्रमितको शुल्क लिएर उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । उपचार पाउन अब संक्रमितले २० देखि ५० हजारसम्म धरौटी राख्नुपर्नेछ । पाटन अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, धुलिखेल अस्पताल, धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतले यसअघि नै धरौटी लिने निर्णय गरिसकेका छन् ।
टेकु अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूका अनुसार त्यहाँ पैसा तिर्न नसक्ने गरिब तथा विपन्नले बढी सेवा लिइरहेका छन् । कोरोना महामारीमा पनि सेवा लिनेहरू प्रायः त्यही वर्गका छन् । तर, अब भने उनीहरूलाई भर्ना पाउन महाभारत भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत ३ कात्तिकमा कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च स्वयं व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि देशभरका सरकारी र निजी अस्पतालहरूले बिरामीले धरौटी रकम जम्मा गरेपछि मात्रै भर्ना लिने निर्णय गरेका थिए । निजी अस्पतालले एकदेखि दुई लाखसम्म र सरकारी अस्पतालले २० हजारदेखि दुई लाखसम्म धरौटी रकम लिने निर्णय गरेर बिरामीबाट रकम असुलिरहेका छन् । टेकु अस्पतालले भने त्यस्तो निर्णय गरेको थिएन, कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरिरहेको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक–पटक पत्र पठाएर दबाब दिएपछि १४ कात्तिकदेखि शुल्क लिएर मात्रै उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अस्पतालले जारी गरेको सूचनाअनुसार आइसियू÷भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने जटिल प्रकारका बिरामीले भर्ना हुन ५० हजार धरौटी जम्मा गर्नुपर्नेछ । यस्ता बिरामीले दैनिक खर्च १५ हजार तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, आइसियूमा बस्नुपर्ने संक्रमितले ३० हजार धरौटी राख्नुपर्नेछ, उनीहरूको दैनिक खर्च सात हजार पाँच सय लाग्नेछ । क्याबिनमा बस्ने संक्रमितका लागि पनि दैनिक खर्च सात हजार पाँच सय र धरौटी ३० हजार तोकिएको छ । त्यस्तै, मध्यम जटिल संक्रमितले २० हजार धरौटी जम्मा गर्नुपर्नेछ । यस्ता बिरामीको दैनिक खर्च तीन हजार पाँच सय लाग्ने अस्पतालले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
टेकु अस्पताल एक सय शय्याको हो । तर, कोभिडका कारण ५८ बेड मात्रै सञ्चालनमा छन् । अस्पतालमा पाँचवटा क्याबिन र २० वटा आइसियू बेड छन् । विगतमा अस्पतालले प्रत्येक दिन क्याबिनको पाँच सय र आइसियूमा राखिएका बिरामीबाट पाँच हजार लिँदै आएको थियो ।
अस्पतालका प्रशासन प्रमुख रूपनारायण खतिवडाले गरिब तथा विपन्नको उपचार गरिरहेको टेकु अस्पतालले राज्यले सिर्जना गरेको बाध्यताका कारण शुल्क लिएर सेवा दिने निर्णय गरेको बताए ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको रकम लिएर मात्रै उपचार गर्ने निर्णय टेकु अस्पतालका हकमा पुनर्विचार होला भनेर एक हप्तासम्म हामीले लागू गरेनौँ । यसबीचमा पनि तारन्तार मन्त्रालयबाट दबाब आएपछि बाध्य भएर यस्तो निर्णयमा पुगेका हौँ,’ खतिवडाले भने, ‘यसले हामी सबैलाई मर्माहत बनाएको छ ।’
खतिवडाका अनुसार मन्त्रालयले ‘बिरामीसँग पैसा उठाएर अस्पताल चलाउनू’ भनेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । ‘सशुल्क उपचारको निर्णयले मन खिन्न भएको छ । हिजो हौसला दिँदै बिरामीको छेउमा जाँदा आउने ऊर्जा आज सेलाएको मात्रै छैन, निकै लज्जित महसुस पनि भइरहेको छ,’ अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सकले भने ।
अस्पतालमा भर्ना भएका अधिकांश बिरामी विपन्न छन्, उनीहरू एक रुपैयाँ पनि तिर्न नसक्ने अवस्थाका भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । गरिब, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका व्यक्तिले आफ्नो परिचय खुल्ने पत्रसहित वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याए मात्रै निःशुल्क सेवाका लागि अस्पतालमा बेड पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, गरिब र विपन्न वर्गले उनीहरूबाट सिफारिस लिनै सक्दैनन् । सिफारिस गर्ने मान्छे नभेट्टाउँदा र समयमा काम नगरिदिँदा धेरैको उपचार प्रभावित भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
‘कोभिडले वडामा कर्मचारी भेटिँदैनन्, अझ गरिब र विपन्न वर्गले उनीहरूबाट सिफारिस लिनै गाह्रो छ । त्यतिवेलासम्म बिरामीको मृत्यु भइसकेको हुन्छ,’ एक चिकित्सकले भने । अस्पतालले भने त्यस्ता बिरामीको समस्यालाई ध्यानमा राखेर ३० दिनभित्र अथवा डिस्चार्ज हुनुअघिसम्म सिफारिस ल्याउन छुट दिइएको जनाएको छ ।
……
धुलिखेलदेखि शिक्षण, पाटन र टेकुसम्म : अब निःशुल्क उपचार हुने चौतर्फी ढोका बन्द
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना संक्रमितलाई भर्ना गर्नुअघि २० देखि ७५ हजारसम्म धरौटी जम्मा गर्नुपर्छ । अस्पतालका अनुसार सामान्य आइसोलेसन खर्च दैनिक तीन हजार पाँच सय, लक्षणसहितका संक्रमितको आइसोलेसन खर्च सात हजार पाँच सय र आइसियूमा बस्नुपर्ने संक्रमितको खर्च दैनिक १५ हजार तोकिएको छ ।
शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका कोभिड संयोजक डा. सन्तकुमार दासका अनुसार संक्रमितले भर्ना हुनुअघि १० देखि ४५ हजारसम्म धरौटी जम्मा गर्नुपर्छ । अस्पताल आफैँले गरिब पहिचान खुल्ने फारम तयार पारेकाले कसैले उपचार गर्दागर्दै खर्च सकियो वा उपचार गर्न नसक्ने अवस्था आएमा फारम भराएर निःशुल्क उपचार पनि भइरहेको उनले बताए ।
धुलिखेल अस्पतालले २ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । तर, त्यो सूचना बिरामीको हितमा नभएको भन्दै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको डिन डा. राजेन्द्र कोजूले बताए ।
वीर अस्पतालमा भने कोरोना संक्रमितसँग छुट्टै धरौटी रकम लिने गरिएको छैन । अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीका अनुसार वर्षौँदेखि आइसियूमा राख्ने बिरामीसँग १० हजार र पेइङ बेडमा बस्ने बिरामीबाट एक हजार धरौटी लिइँदै आएको छ, जुन अहिले पनि जारी छ ।
सिभिल सर्भिस अस्पतालले पनि संक्रमितको उपचार गर्दा अग्रिम धरौटी नलिने गरेको जनाएको छ । निजामती कर्मचारी अस्पताल संघका अध्यक्ष सन्तोष धिमालका अनुसार कोभिडभन्दा अघिदेखि नै अस्पतालले एकदेखि दुई हजार रुपैयाँ धरौटी लिने गरेको थियो, त्यो अहिले पनि जारी छ । ‘कोभिडका लागि भनेर अस्पतालले सूचना जारी गरी धरौटी लिएको छैन,’ उनले भने । केही समयअघि क्यान्टिनमा खाना खानुपूर्व पैसा जम्मा गनुपर्ने नियम कोरोनाका बिरामीको नभएर कुरुवाहरूको भएको र त्योसमेत अहिले रोकिएको धिमालले बताए ।
सरकारले कोरोना संक्रमितको दैनिक उपचार खर्च तीन हजार पाँच सयदेखि १५ हजारसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, निजी अस्पतालहरूले भने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन्, मनलाग्दी बिल बनाउने गरेका छन् ।
……
निजी अस्पतालमा मनलाग्दी धरौटी
निजी अस्पतालहरूले ५० हजारदेखि दुई लाखसम्म धरौटी लिएर मात्रै बिरामी भर्ना गरिरहेका छन् । सरकारी अस्पतालमा शय्या नपाउने र निजीमा मोटो रकम धरौटी राख्नुपर्दा बिरामी चरम शोषणमा परेका छन् ।
ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा भर्ना हुनुअघि सामान्य संक्रमितले ५० हजार र आइसियूमा बस्नुपर्ने संक्रमितले दुई लाख धरौटी जम्मा गर्नुपर्छ । धरौटी जम्मा गर्न नसक्ने बिरामीले भर्ना पाउँदैनन् । अस्पतालका निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेले धरौटी लिने गरे पनि रकमबारे यकिन भन्न नसक्ने बताए ।
नर्भिक अस्पतालले भर्ना गर्नुअघि दुई लाख धरौटी लिने गरेको छ । ‘अरू रोगका सामान्य बिरामीले धरौटी राख्नुपर्दैन, तर कोभिडको उपचारका लागि कम्तीमा दुई लाख धरौटी लिने गरेका छौँ,’ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहले भने ।
ह्याम्स अस्पतालले पनि धरौटी लिएर मात्रै संक्रमित भर्ना गर्ने गरेको छ । बिरामीको अवस्था हेरेर ५० हजारदेखि एक लाखसम्म धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने अस्पतालले जनाएको छ ।
नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले कोरोना संक्रमितसँग छुट्टै धरौटी रकम माग्ने गरेको छैन । तर, अरू बिरामीझैँ उनीहरूले पनि एक लाखसम्म धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्छ । तत्काल पैसा नहुनेलाई ४८ घन्टाभित्र रकम जम्मा गर्ने गरी भर्ना गरिने गरिएको अस्पतालका आइसियू संयोजक डा. दिप्तेश अर्यालले बताए ।
सरकारले कोरोना आइसियू बेडका लागि १५ हजार मात्रै लिन पाउने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको डा. अर्यालको भनाइ छ । ‘के आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो थाहा छैन, त्यो रकममा सरकारी अस्पतालले समेत सेवा दिन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘मेडिसिटी अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा आइसियूमा भर्ना हुँदा दैनिक ७० हजार खर्च हुन्छ, बिरामी अलि गम्भीर हुँदा ८० हजारसम्म लाग्छ ।’
……
छिमेकी बंगलादेशमा कोभिडको परीक्षण र उपचार निःशुल्क, भारतका धेरै राज्यमा पनि निःशुल्क
भारतमा सरकारी अस्पतालहरूमा कोरोना टेस्ट तथा उपचारको शुल्क पूर्ण रूपमा सरकारले व्यहोर्दै आएको छ । आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जनआरोग्य योजनाअन्तर्गतका निजी अस्पतालमा हुने उपचार पनि निःशुल्क हुँदै आएको छ । योजना भारतको बृहत् स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हो ।
कतिपय राज्यमा निजी अस्पतालको शुल्कसमेत सरकारले नै व्यहोर्ने निर्णय भएको छ । भारतको बिहार राज्यले गत मार्चमै कोभिड– १९ को सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन, कोरोनाबाट बिरामीको मृत्यु भए परिवारलाई चार लाख भारु राहत पनि दिने निर्णय राज्य सरकारले गरेको थियो ।
त्यस्तै, कर्नाटक राज्यले पनि निजी अस्पतालमा हुने कोरोना उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारी अस्पतालले रिफर गरेको बिरामीको उपचार खर्च राज्य सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरिएको हो । तर, दिल्लीलगायत कतिपय स्थानमा भने बिमा नहुने बिरामीले निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा ठूलो मात्रामा खर्च हुने गरेको छ । भारतमा सरकारले निजी अस्पताललाई कोरोना उपचारको शुल्कको सीमा तोकिदिएको छ ।
बंगलादेशमा पनि सरकारी अस्पतालमा मात्रै होइन, निजी क्षेत्रका अस्पतालमा समेत कोरोना उपचारको खर्च सरकारले व्यहोरिरहेको छ । डाक्टर तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको तलबलगायत निजी अस्पतालको सञ्चालन खर्च सरकारले व्यहोर्ने र निजी अस्पतालले कोरोनाका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने निर्णय त्यहाँको सरकारले गरेको छ ।
……
टेकु अस्पतालका प्रशासन प्रमुख रूपनारायण खतिवडा भन्छन्– स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तारन्तार निर्देशन आएपछि बाध्य भएर शुल्क सार्वजनिक गरेका हौँ, यस्तो होला भनेर हामीले कल्पनासमेत गरेका थिएनौँ
गरिब तथा विपन्न नागरिकले टेकु अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्छ भनेर महामारीका वेला ठूलो भसोसा गरेका थिए । कोरोनाको उपचारमा शुल्क तोकेर अस्पतालले उनीहरूको उपचारको बाटो बन्द ग¥यो, होइन ?
हामीले यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनौँ । सरकारले ३ कात्तिकमा निर्णय गर्दा निःशुल्क सेवा दिने अस्पताल टेकु मात्रै थियो । हामीले टेकुलाई यही अवस्थामा राख्न चिकित्सक, निर्देशक सबैले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेका हौँ, तर दुर्भाग्य हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएन । निर्णय गर्दा एक वचन पनि सोधिएन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय टेकुका हकमा पुनर्विचार होला भनेर एक हप्तासम्म हामीले निर्णय लागू गरेनौँ । यसबीचमा पनि तारन्तार मन्त्रालयबाट दबाब आएपछि बाध्य भएर यस्तो निर्णयमा पुगेका हौँ । यसले हामी सबैलाई मर्माहत बनाएको छ ।
निजी अस्पतालले जस्तो बिरामी भर्ना गर्नुअघि नै धरौटी रकम किन मागियो ?
उपचार सुरु गर्नुअगाडि नै धरौटी नलिएको खण्डमा बिरामीले पछि रकम तिर्दैनन् । रकम तिराउनका लागि धरौटीको व्यवस्था गर्नुपरेको हो । जुन निर्णय टेकु अस्पतालले गरेको छ, त्यो राज्यले सिर्जना गरेको बाध्यता हो । टेकु अन्य अस्पतालजस्तो होइन, त्यसैले अझै पनि हामी चाहन्छाँै कि यस अस्पतालका लागि बेग्लै निर्णय हुनुपर्छ ।
टेकु अस्पतालमा यसअघि सबै सेवा निःशुल्क थिए होइन ?
हो । यो अस्पताल देशको एक मात्रै केन्द्रीय सरुवारोग अस्पताल हो । त्यसमा पनि कोभिड डेडिकेटेड पहिलो अस्पताल हो । अन्य अस्पतालमा हुने निर्णय र हाम्रोमा हुने निर्णय बिलकुल फरक हुनुपर्ने थियो ।
सरकारले निःशुल्क बेडको नाममा १२ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ । विशेषगरी एचआइभी संक्रमितको उपचार हुने भएकाले राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले पनि खर्च दिन्छ । केन्द्रले अस्पताललाई सवा करोड दिन बाँकी छ । सबै सेवा–सुविधा मन्त्रालयले कटाएको छ । वैशाखसम्मको जोखिम भत्ता, सुरक्षाका उपकरण छुट्टै दिएको थियो । तर, अब केसअनुसार रकम लिएर आफैँले व्यवस्थापन गर्नू भनेपछि त्यो सेवा पनि कटेको छ । बाध्यताले हामी यस्तो निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेका हौँ ।
निःशुल्क बेडमा ३५ सय, पाँच सय तिर्दा हुनेमा सात हजार पाँच सयचाहिँ किन तोक्नुभयो ?
सरकारले ‘आफैँ उठाएर अस्पताल चलाउनू’ भनेपछि शुल्क लिने निर्णयमा पुगेका हौँ । कोभिडको खर्च ज्यादै महँगो भएकाले सरकारले साथ नदिएपछि धान्न समस्या हुने देखेर निःशुल्कका बेडको पनि रकम लिने निर्णय भएको हो । अस्पतालमा पाँच बेड क्याबिनको विगतमा दैनिक पाँच सय र आइसियू–भेन्टिलेटरमा राखेको पाँच हजार लिने गरिन्थ्यो । तर, अहिले त्यही रकम लिँदा धान्न नसकिने भएपछि बढाइएको हो । एकजना बिरामीले मिनेटको १५ लिटरसम्म अक्सिजन खाने गरेको छ । सबै जोड्दा अझ हामीले सस्तोमा नै सेवा दिएका छौँ ।
……
नेता र पहुँचवालाको उपचारमा राज्यको चार अर्ब खर्च
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ०६२-६३ पछि एक दशकभित्र राज्यले पहुँचवालाको उपचारमा तीन अर्ब ८८ करोड नौ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘यो रकम खर्च भएको भए नेपालमा एउटा स्तरीय अस्पताल खोल्न सकिन्थ्यो जहाँ नेता तथा जनताको निःशुल्क उपचार गर्न सकिन्थ्यो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, ठूलाबडाको ध्यान विदेशमै उपचार गर्ने भन्ने छ, त्यसैले पैसा विदेश गएको छ, देशको स्वास्थ्य सेवा पछाडि परेको छ ।’
उपचारका लागि राज्यकोषबाट सबैभन्दा बढी रकम लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका पूर्वसभापति दिवंगत सुशील कोइराला पर्छन् । उनको उपचारका लागि राज्यले नौपटक गरेर एक करोड ८७ लाख १७ हजार नौ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव उपचारका लागि अमेरिका र भारत जाँदा राज्यकोषबाट एक करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यादव अमेरिका जाँदा उपचार खर्च मात्र होइन, तीनजनाका लागि आतेजाते हवाईभाडा, होटेल खर्च, डा. यादवलाई दैनिक तीन सय र सहयोगीलाई दैनिक डेढ सय डलर पनि राज्यकोषबाट नै खर्च भएको थियो । अझ राष्ट्रपति भएका वेला उपचारका लागि जापान पनि गएका थिए । विशिष्ट पदमा भएको व्यक्तिको उपचारका लागि विदेश जाँदा सहायता नभएर राज्यको दायित्वका रूपमा खर्च हुने गरेको छ ।
उपचारका लागि राज्यबाट ठूलो रकम लिनेमा पर्छन् वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली । अर्थ मन्त्रालयको रिपोर्टअनुसार उनको उपचारका लागि ०७३ सम्म मात्र राज्यले एक करोड २६ लाख ३५ हजार एक सय ३७ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसयता पनि उनी पटक–पटक सिंगापुर गएका छन् । पछिल्लोपटक गत वर्ष सिंगापुर जाँदा भने उनले हवाई खर्चबाहेकको रकम आफैँ व्यहोर्ने घोषणा गरेका थिए ।
कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला पनि आर्थिक रूपमा विपन्न होइनन्, तर उनको उपचारमा पनि राज्यले ५० लाख खर्च गरेको छ । पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले कोषबाट १५ लाख ८४ हजार सहयोग लिएका थिए । जब कि नवलपरासीका जमिनदार कँडेलको नाममा भारतमा पनि करोडौंँको सम्पत्ति छ ।
त्यस्तै, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोलाको उपचारमा पनि राज्यकोषबाट ५० लाख खर्च भएको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाको उपचारमा राज्यले नौ लाख ३० हजार एक सय १२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
शाही मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष तुल्सी गिरीलाई पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको छ । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पाँच लाख सहायता पाएका छन् ।
त्यति मात्र होइन, भ्रष्टाचार आरोपमा जेल गएका खुमबहादुर खड्कालाई पनि सरकारले २० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले पनि राज्यकोषबाट २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च पाएका छन् । भ्रष्टाचार अभियोगमा उनको मुद्दा सर्वोच्चमा छ ।
पहिलो संविधानसभाकी उपाध्यक्ष पूर्णाकुमारी सुवेदीको छोराको उपचारमा राज्यकोषबाट ४० लाख खर्च भएको थियो । पूर्वसांसद रामनाथ ढकालको उपचारमा पनि सरकारले १७ लाख १८ हजार खर्च गरेको थियो ।
‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७१’ मा आठ प्रकारका जटिल रोग लागेका नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता दिने उल्लेख छ । मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर्स, पार्किसन्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेलका बिरामी सहायताका लागि दाबेदार हुन् । तर, उपचारमा जति रकम लागे पनि नागरिकले बढीमा एक लाख रुपैयाँको सहायता पाउँछन्, तर नेताले भने एकैजनाले दुई करोडसम्म लिएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा अर्जुन अधिकारीले लेखेका छन् ।
प्रकाशित : कात्तिक १७, २०७७
