कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटको ठूलो हिस्सा मन्दिर बनाउँन खर्चदैछ। यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले प्रदेशका ९ वटा जिल्लामा करिब ३ सय मन्दिर बनाउन १६ करोड बजेट खर्चन लागेको हो।
अझै रोचक कुरा त के छ भने पर्यटन क्षेत्रका ३ सय ७० योजनामध्ये १ सय ७० योजना मन्त्री माया भट्टको गृहजिल्ला बैतडीमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्। पहिले क्रान्तिका नाममा मन्दिर भत्काएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यतिबेला सरकारमा रहेको बताउँछन्, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल।
उनी भन्छन्,‘मन्दिर भत्काएर क्रान्ति गरेको पार्टीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुदूरपश्चिमलाई मन्दिरै मन्दिरको प्रदेश बनाउन खोज्नु उसको भनाई र गराईमा विरोधाभासपूर्ण कार्यमात्र भएन। यसले विकास र समृद्धिका सपनामाथि पनि खेलवाड गरेको छ।’
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सुचना अधिकारी यज्ञमूर्ति खनालले यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले प्रदेश सरकारबाट विनियोजित १ अर्ब ५१ करोड र संघीय सरकारबाट प्राप्त ४९ करोड समेत गरी २ अर्ब खर्च गर्न लागेको बताए। अबको दुई महिना भित्र चालू आर्थिक वर्षको दुई अर्ब बजेट सक्ने तयारीमा जुटेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जसरी पनि बजेट सक्ने नीति अख्तियार गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस डोटीका नेता योगेन्द्रबहादुर शाहीले डोटीमा मन्दिर निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट खर्च भइसकेको देखाइए पनि मन्दिर निर्माणको काम भने नभएको आरोप लगाए। मन्त्रालयले मन्दिर निर्माणमा १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेको छ। मन्त्रालयको लगानीमा निर्माण भइरहेका अधिकांश मन्दिर व्यक्तिगत र कुल देवताका मन्दिर रहेका छन्।
योजना छनौटमा मन्त्रीको जिल्लामोह
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणले चालू आर्थिक वर्षका लागि ९२३ योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ। जनसंख्या, भूगोल, माग र आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउँनुपर्नेमा मन्त्री माया भट्टले योजना बनाउँदा मनपरी गरेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रवक्ता डिल्लीराज पन्तले आरोप लगाए।
जनसंख्याको हिसाबले सुदूरपश्चिममा ४० प्रतिशत जनसंख्या भएको र १० वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीभन्दा बैतडीमा बढि योजना छन्। मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढि योजना र बजेट बैतडीले पाएको छ भने सबैभन्दा उपेक्षित डडेल्धुरा भएको छ।
मन्त्रालयका ९२३ मध्ये बैतडीमा १८७ योजना छन्। कैलालीमा १२७ योजना छन्। अछाममा ११८, डोटीमा १०१, दार्चुलामा ७८, बझाङमा ८४, कञ्चनपुरमा ७४ र बाजुरामा ७० र डडेलधुरामा ६२ योजना रहेका छन्।
उद्योगका योजनामा कैलाली अघि भए पनि अरु सबै क्षेत्रका योजनामा पछाडि पारिएको छ। उद्योगतर्फ कैलालीमा १२ योजना छन्। उद्योगतर्फ डोटी र बझाङमा ५–५ तथा डडेल्धुरा, अछाम र बाजुरामा ३–३ योजना छन्।
यसैगरी विषयत योजनामा बैतडीमा योजनाको बाढी छ। बैतडीमा पर्यटनका ७१ योजना कार्यान्वयनमा छन्। जसमध्ये ६५ वटा मठमन्दिरका योजना छन्। पर्यटनतर्फ कैलालीमा ५४, अछाममा ५२, डडेल्धुरामा १७, डोटीमा ४९, दार्चुलामा २९, कञ्चनपुरमा २६ बझाङमा २५, बाजुरामा २५ योजना कार्यान्वयनमा छन्। पर्यटनमा पनि डडेल्धुरा उपेक्षित छ।
मन्त्री माया भट्टको जिल्ला मोह वनका योजनामा पनि उत्तिकै पाइएको छ। बैतडीमा सबैभन्दा बढि ९२ वटा योजना हुँदा सबैभन्दा बढि वन क्षेत्र रहेको कैलालीमा भने ६० योजना मात्र छन्।
योजना छनौटमा बझाङ र अछाम कैलाली पछि बढि योजना भएका जिल्लामा पर्छन्। दार्चुला सबैभन्दा कम योजना छन्। अछाममा ५४, बझाङमा ५२, डोटीमा ४१, बाजुरामा ४०, कञ्चनपुरमा ४०, डडेलधुरामा ४०, र दार्चुलामा ३७ योजना छन्।
यसैगरी वातावरणतर्फका योजनामा बैतडीले सबै जिल्लालाई उछिनेको छ। बैतडीमा १७ योजना हुदा कैलालीमा भने एक योजना मात्र छ। अछाममा ९, डोटीमा ६, दार्चुलामा ५, बाजुरामा ३ बझाङमा २ डडेल्धुरामा २ र कञ्चनपुरमा १ योजना छ।
