काठमाडौं । नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको आँखामा परिसकेको छ । यसबेलामा यी शक्तिको आँखाबाट बाहिर जान सक्ने हैसियत त नेपालले राख्न सक्दैन तर आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउन भने सक्छ । यसका लागि सरकार एक्लैले केही गर्ने वा प्रतिपक्षी एक्लैले केही गरिहाल्ने भन्ने हुन सक्दैन ।
एमसीसीको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूका बीचमा एकखाले हानथाप जस्तो देखिएपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनै पर्छ । एमसीसी सार्वभौम संसदमा टेबुल पनि भइसकेको छ । यो अब सार्वजनिक छलफल र बहसको विषय पनि रहेन ।
यसलाई प्रक्रियाका हिसाबले संसद्बाटै टुुंगो लगाउनुपर्छ । एमसीसीको विषय संसद्बाट पारित हुन्छ भन्ने पनि छैन र हुँदैन भन्ने पनि छैन । बरु यो विषय जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा एक सोचनीय विषय बन्न पुगिसकेको छ । नेपालीका आँखा र आशा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूतिरै गइरहेका छन् ।
सामान्य जनता र तिनको मनस्थितिभन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका नेताहरूको सोच र विचार अवश्यै पनि अब्बल हुन्छ र हुनुपर्छ नै । यो हैसियत र क्षमताको कुरा पनि हो । अहिले देशको सार्वभौम अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधि र यसले निर्माण गरेको सरकारको हातमा छ । यसले विवेकपूर्ण निर्णय गर्छ भन्नेमा जनताको भरोसा रहेको देखिन्छ ।
समय सन्दर्भ र परिस्थितिले पनि अमेरिकी सहयोग अनुदानको विषय अहिले संसद्को विषय बनिसकेको छ । संसद् चालू अवस्थामा छ । चालू संसद् बैठकमा एमसीसीको एउटा मात्र एजेण्डाले प्रवेश पाएको छ । यसको अर्थ हुन्छ, यो अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
सबै दलका नेताहरू तथा सांसदका पनि आआफ्ना धारणा सार्वजनिक रूपमा पनि आइसकेका छन् । संसद्मा एजेण्डा प्रवेश गरिसकेपछि यसका बारेमा सांसदहरूका बीचमा पक्ष र विपक्षमा मत रहनु अन्यथा पनि होइन । यो नै संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्य पनि हो । संसदीय अभ्यास नै यही आधारमा हुँदै र परिष्कृत हुँदै आएको छ ।
नेपालमा संसदीय अभ्यासको अवधि छोटो भए पनि यसले जटिल समस्याहरूको समाधान गर्दै आएको छ । सरकार हाँकिरहेको नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, सत्तारुढ दलकै अन्य घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीहरू अहिले संसद्मा अग्रता लिइरहेका पार्टीका रूपमा रहेका छन् ।
नेपालीले निर्वाचित गराएर पठाएका पार्टीहरूमा यीभन्दा अन्य पार्टीहरू अस्तित्व गणनाको अवस्थामा देखिँदैनन् । त्यसैले अहिले संसद्मा टेबुल भएको एमसीसीको विषयमा यी पार्टीहरूले निकै दूरदृष्टिका साथ विचार गरेर यो विषयलाई अंकगणितीय रूपमा टुंगोमा पु¥याउन जरुरी छ । यसका लागि राष्ट्रिय सतर्कता नै एक मात्र बलियो आधार हुन सक्छ ।
