काठमाडौं । कुनै समय थियो, शिक्षक देखेर विद्यार्थी डराइ–डराई हिँड्थे। अहिले त्यही शिक्षक विद्यार्थी (दलबाट पालित–पोसित) देखेर डराइ–डराई हिँड्छ। किनकि उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई जस्तै रड र चिर्पटले हिर्काएर ज्यान नै पो लगिदिन्छन् कि भन्ने डर हो।
यी दुवै अतिवाद हुन्। सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले गुरु र चेला एक–अर्काका सहयोगी, आदरणीय र स्नेही हुनुपर्छ। पछिल्ला दिन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्ममा शिक्षकमाथि आक्रमण गर्ने साहस राजनीतिक ह्याङओभर र संरक्षणका कारण भइरहेको छ। किनकि पीडितले मुद्दा खेप्दाखेप्दै पीडकले मुद्दा फिर्ता भइवरी उन्मुक्ति पाइसक्छ।
प्रेम चलाउने गुरुमाथि ज्यान मार्नेसम्मको उद्देश्य राखेर आक्रमणमा उत्रिने उनका विद्यार्थीले हालसालै प्रचण्ड सरकारबाट अभयदान पाए। यसको पछि उनको सत्तायात्रामा लागिरहने ठेस प्रमुख कारण हो । तर एकपछि अर्को गर्दै सरकारले जसरी माफी दिने र मुद्दा फिर्ता लिने काम गर्दै छ।
यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय त गर्छ नै, देशमा अब ‘गोरखा गए पनि न्याय पाइन्न’ भन्ने पुरातन मान्यतालाई व्यावहारिक रूपमै स्थापित गराइरहने कोसिस गर्नेछ। सरकारले आफ्ना दल आबद्ध कार्यकर्ताले गरेका अपराधमा अभयदान दिन गर्ने हर्कत पछिल्लो चलाउने प्रकरणमात्र होइन, यसअघिका सबैजसो सरकारले आफ्ना कार्याकर्ता बचाउन पीडितमाथि थप पीडा भर्दैै आएका छन्।
तर, सरकारले के हेक्का राखेको देखिँदैन भने मुद्दा फिर्ता लिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा गरिएको न्यायिक चुनौतीमा सरकार सधैँ हारेको छ। यस पटक पीडित उपप्राध्यापकले पनि अदालतको ढोका ढकढक गरिसकेको अवस्थामा सरकारको काममा अदालती लगाम लाग्ने अपेक्षा राख्न त सकिन्छ । तर, चिन्ता काल पल्किएकामा हो।
देशमा कानुन छ, विधि छ, अदालत छ, अपराधीलाई दण्ड दिन कारागरालगायतको व्यवस्था छ। तर, दलका नेता दाहिना भए यी सबै प्रणालीलाई राज्यले एउटा निर्णयबाट चुनौती दिँदै कार्यकर्ता बचाएरै छाड्छ।
यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाट प्रणाली र जनतालाई बचाउने हो भने अब सचेत नागरिक आफैँ जाग्नुपर्छ । शासकका गलत हर्कतका विरुद्ध जबसम्म भद्र नागरिक विद्रोह हुन्न, तबसम्म शासककले पीडिक जोगाउन पीडितमाथि लाठी बजारिरहने छ। सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिहरूमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताको पूर्ण कार्यान्वयनमा अब नागरिककै खबरदारी मात्र निर्णायक हुने अवस्था आएको छ।
जुन दिन राज्यका संयन्त्रमाथि भरोसा टुट्छ, त्यो दिन जनताको विद्रोह अनिवार्य छ। दण्डहीनताको अन्त्य गरी सुशासन कामय गर्ने सवालमा लामो समयदेखि राज्यका सबैखाले संयन्त्र चुक्दै आएका छन्। न्यायालयदेखि सरकारसम्मले होस गुमाएका बेला जनताको खबरदारी अन्तिम सत्य हो।
सरकार संगठित रूपमा आपराधिक मनोवृत्ति भएका कार्यकर्ताको संरक्षणमा जुटिरहेको अवस्थामा यसलाई चुनौती दिन भद्र अवज्ञाको विकल्प देखिँदैन । राज्यका निकायहरूको निष्क्रियताका कारण देशमा न्याय हराउँदै जान थालेको अवस्थामा नागरिक विद्रोह अन्तिम हो। चेतना होस्, सरकारको कार्यशैली यस्तै रहिरहे यो अवस्था आउन अब समय लाग्नेछैन।
