काठमाडौं । देशभर मनसुन सक्रिय नहुँदै बाढी र पहिरोका कारण नागरिकले ज्यान गुमाउन थालिसकेका छन्। शनिबारको वर्षाका कारण ताप्लेजुङसहित पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा मानवीय क्षतिको शृंखला सुरु भइसकेको छ।
विगतका वर्षझैँ यस वर्ष पनि विपद्बारे सरकारको पूर्वतयारी भने अति फितलो देखिँदै छ। यही रबैया कायम रहने हो भने विपद्का कारण थुप्रैले अनाकहमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको खतरा सन्निकट छ। संघीय, प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्मले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउनुपर्नेमा अधिकांश पालिका यसप्रति सचेत नदेखिँदा पूर्वतयारी फितलो बन्ने गरेको देखिएको छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष ५०० भन्दा बढी विभिन्न प्रकोपका घटना हुन्छन्। जसमध्ये बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्प, चट्याङ, आगलागी, हावाहुरी, हिमताल विस्फोट, सवारी दुर्घटनालगायत प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्का घटनाहरू पर्छन्। यस्ता विपद्बाट ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने र जीविकोपार्जनमा प्रतिकूल असर परिरहेकै छ।
पछिल्लो ५३ वर्ष (२०२८ सालदेखि हालसम्म) को अवधिमा नेपालमा लगभग ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूले विपद्का कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो अवधिमा ८५ हजार हाराहारी घाइते भएका छन्। समग्रमा ४० देखि ५० लाख जनसंख्या विपद्बाट प्रभावित छन्। यो कहालीलाग्दो तथ्यांकलाई रोक्न गर्नुपर्ने पूर्वतयारीमा भने हामी हरेक वर्ष चुक्दै छौँ ।
संविधानले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्स्थापनाका कामलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ भने विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची छ। यसअर्थमा सबैभन्दा जिम्मेवार स्थानीय सरकारहरू नै हुन्, विपद् न्यूनीकरणका उपायका खोजीका लागि।
विगतमा विपद्पछि मात्र त्यसको रोकथाम, न्यूनीकरण, उद्घार र पुनस्र्थापनामा ध्यान दिने गरिएको तितो पाठबाट अब हामीले सिक्नैपर्छ। त्यसका लागि पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्ति एवं साधन स्रोतको व्यवस्थापन संघीय सरकारले गरिदिनुपर्छ भने यसको परिचालन स्थानीय सरकारहरूमार्फत् हुनुपर्छ । त्यसो भएमात्र विपद् पीडितहरूको समयमै उद्धारको सम्भावना बढ्छ।
विपद्लाई टार्न नसकिए पनि समयमै रोकथामका उपाय अपनाउने, न्यूनीकरणका प्रयास गर्नेजस्ता पूर्वतयारीमा स्थानीय सरकार चनाखो हुनैपर्छ। विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीको नीतिगत व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक अभ्यास कमजोर छ।
यसमा संघीय सरकारको पहलकदमीसँगै स्थानीय तहमै पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। सरकारहरू र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभाव हुन नदिन संघदेखि स्थानीय तहसम्म बेग्लै टास्क फोर्स निर्माण, पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि दक्ष टिम चालु अवस्थामा राख्ने जस्ता काम भयो भने मात्र पनि वर्षयाममा विपद्का कारण हुने मानवीय क्षति कम गराउन सकिन्छ। ३ वटै सरकार यसमा गम्भीर बनून्।
