काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित भएपछि आमजनताको स्तरबाट अनुभूत हुने गरी सार्वजनिक गरिएका सरकारी अनुसन्धान र सूचनाले देश आन्तरिक तथा बाह्य दुवै रूपमा निकै सङ्कटमा रहेको देखिएको छ । देशभित्रका सूचना सङ्कलनमा पनि फौजी तथा निजामती संयन्त्र निकै कमजोर साबित भएको छ । कसले के भनिरहेको छ, कहाँ के भइरहेको छ र कुन समयमा के हुन सक्नेछ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायलाई सामान्य अनुमानसम्म पनि नभएको व्यवहारमै देखिन आएको छ । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरविरोधमा अनावश्यक तनाव र खिचातानी पैदा हुन गएको, सरकारी निकायका तर्फबाट सही समझ कायम हुन नसकेको र सरकारी निकाय तथा पार्टीका साङ्गठनिक तहहरूमा न्युनतम् जानकारीसम्म नभएको अवस्था देखापरेको छ ।
यसले कुनै पनि समयमा अप्रिय घटनाहरू हुन सक्ने र अनजान वा अनुमानको भरमा कामहरू अघि बढाइने गरी गलत निर्देशन र प्रक्रियालाई बढावा दिन सक्छ । देशभित्रै पनि निषेधित इलाका प्रवेशका नाममा असम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि बल प्रयोग र त्यसले सर्वसाधरणमा सिर्जना गरेको आतङ्कका पछाडि प्रहरीको कमजोर सूचना संयन्त्र जबाफदेही देखिन्छ । अर्कोतिर राज्य सञ्चालकहरू पनि राज्यकै स्तरमा आवश्यक सूचना सङ्कलन गर्न र तदनुरूपको व्यवहार गर्न सक्षम देखिएका छैनन् । जनताको मत के छ, प्रस्तावित एजेण्डाका बारेमा के कुरालाई लिएर बहस भइरहेको छ, यससँग सम्बन्धित पक्षहरूको धारणा के कस्तो रहेको छ, त्यसबारे राज्य सञ्चालक अनभिज्ञ नै देखिन्छन् । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिँदाका बखत यो विषय नेपाल एक्लैको भन्दा पनि विश्व महाशक्तिबीचको रणनीतिक खेल हो भन्ने आधारभूत कुरामा ख्याल गरिनुपथ्र्यो । यसका आधारमा सूचना सङ्कलन र विश्लेषण हुनुपर्ने थियो । नेपाल यस मामलामा निकै कमजोर साबित भएको छ ।
कसैले पनि आफ्नो मित्र बदल्न सक्छ तर छिमेकी बदल्न सक्दैन । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएपछि छिमेकी देश चीन र भारतले यसलाई ‘नोटिस’ गरेको वा ‘जानकारी’मा लिएको अर्थमा ग्रहण गरेका छन् । यी कुराहरूका बारेमा पनि नेपालले सूचना सङ्कलन गरेर त्यसको सही विश्लेषण गर्न सकेको देखिँदैन । राज्यले राज्यको तहबाट सूचना सङ्कलन गर्न र त्यसको समय सन्दर्भअनुसार उचित प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यो हैसियत र क्षमता राज्य र त्यस मातहतका निकायमा हुनुपर्छ ।
सुचना र सञ्चार आजको समयमा आफैँमा ठूलो अस्त्र हो । यसको अभावमा व्यक्ति वा राज्य निरीह हुन जान्छ । जीत, हार, तल, माथि वा वरपर यही सूचनाका आधारमा पर्न पुगिन्छ । निकै हल्लाखल्लाका साथ अघि सारिएको ‘ब्याख्यात्मक घोषणा’लाई सम्बन्धित पक्ष अमेरिकासहित भारत र चीनले पनि कुनै स्थान दिएका छैनन् । यसमा राज्यले आफ्नोतर्फबाट गरिनुपर्ने अन्तरदेशीय अन्तक्र्रिया, वार्ता, सुझाव, सूचना सङ्कलन तथा ती कुराहरूको सही व्याख्या, विश्लेषण सकारात्मक सन्देश दिन सकिरहेको छैन । सामरिक तथा भू–रणनीतिक महŒवका कारण महाशक्तिहरूको चलखेलको स्थानमा नेपाल रूपान्तरण हुन सक्छ भन्ने बुद्धिजीवीहरूको आँकलन र लेखाजोखा आजदेखिको होइन । तर, राज्यसत्ताले यसका बारेमा उचित तथ्य, तथ्याङ्क र सूचना सङ्कलन गर्न कहिल्यै पनि ध्यान दिएन । यसका पछाडिको मूल कारण राज्यको कमजोर ‘इन्टेलिजेन्स’ नै हो । त्यसैले यसमा शीघ्र सुधारको खाँचो देखिन्छ ।