काठमाडौं । सरकार, नेपाल आयल निगम र आमउपभोक्ताबीच वर्षौंदेखि ‘तेलमा खेल, मूल्यमा झेल’ भइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आममानिसका लागि अतिआवश्यक हो आजको समयमा।
मानिसको चुह्लोदेखि यातायातमा समेत ग्यास, पेट्रोल, डिजेल नभई हुँदैन। तर, यही अतिआवश्यक वस्तुमा पटकपटक मूल्य वृद्धि हुने क्रम जारी छ । केही महिनायता छोटो समयमै यी चिजमा नसोचिएको मूल्य वृद्धि भइसकेको छ। रमाइलोचाहिँ के छ भने, आयल निगम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको, रुस–युक्रेन युद्धले असर गरेको आदि कारण देखाएर सातामा २ पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको छ।
उपभोक्ता र सरकारको दबाबमा थोरै घटाउने र केही दिनभित्रै पुनः बढाउने काम निगमले गरिरहेको छ । केही दिनअघि मात्र बढाएको मूल्य संसदीय समिति र सरकारको निर्देशनमा अहिले घटाएको छ । यसै भन्न सकिँदैन– संसदीय समिति र सरकारको ‘मान राखिदिन’ मात्र घटाएको हो या साँच्चै यो मूल्य केही समय कायम रहन्छ ।
भारतीय आयल निगमसँग नेपाल आयल निगमले किनेर देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। भारतीय आयल निगमले पटकपटक मूल्य बढाएर मूल्य सूची नेपाल आयल निगमलाई पठाउँछ । उक्त सूचीअनुसार नेपाल आयल निगमले तुरुन्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँछ। यो स्वाभाविक पनि छ, किनभने नेपाल आयल निगम वर्षौंदेखि घाटामा छ–उसकै भनाइअनुसार। घाटामा भएरै पनि नियमित आपूर्ति गराउन सक्नु खुसीकै कुरा हो, यसका लागि नेपाल आयल निगम धन्यवादको पात्र बनेकै छ। तर, बारबार आइरहने सन्दर्भचाहिँ– पटकपटक अर्बौं रुपैयाँको घाटा बेहोरेर पनि नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले चाहिँ कसरी बोनस खान सक्छन् ? भन्ने हो।
कर्मचारी सधैँ मोटाउने, निगम टाट पल्टिनेतिर जाने, यो विरोधाभासलाई अन्त्य गर्ने कुनै ठोस उपायतिर राज्यले सोच्ने बेला भइसकेको छैन र ? भन्ने प्रश्न पनि उचित नै हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्ताबाट विभिन्न नाम (शीर्षक)मा उठाइने करहरूसमेत उपभोक्ताका लागि थप भार भइरहेका त छैनन् ? यस्ता दैनिक उपभोग्य र अतिआवश्यक चिज वस्तुमा राज्यले नागरिकलाई सहुलियत दिनुपर्ने होइन र ? यसको आभास आमनागरिकले कहिले गर्ने ? तेलमाथिको पटकपटकको झेलबाट आमनागरिक कहिले मुक्त हुने ?
