काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ११ जेठमा पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाएर मूल्य समायोजन गरेको बताए। मन्त्री बडूले पत्रकारलाई नै बोलाएर प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० र डिजलमा २९ रुपैयाँ घटाएको जानकारी दिए। तर कुन शीर्षकमा कति कर घटेको हो भन्ने विषयमा मन्त्री बढू नै अनभिज्ञ थिए।
मन्त्री बडूले पत्रकारलाई बोलाएर पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाएर मूल्य समायोजन गरेको दाबी गरेको एकसाता पुग्दासमेत कर घटाइएको ठोस आधार मन्त्रीदेखि निगमसम्मले दिन सकेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले पेट्रोलियम पदार्थमा उठाउँदै आएको कुनै पनि शीर्षकको कर नघटेको जानकारी दिए। सरकारले लिँदै आएको कुनै पनि शीर्षकका कर मुखले भनेर नघट्ने उनको भनाइ छ।
जबकि मन्त्री बडूले त्यो बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी कर घटाएर पेट्रोलको बिक्री मूल्य १९९ बाट २० रुपैयाँ घटाएर १७९ रुपैयाँ र डिजेलको बिक्री मूल्य १९२ बाट २९ घटाएर १६३ रुपैयाँ कायम गरिएको जानकारी दिएका थिए। मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाएर मूल्य समायोजन गरेको जानकारी दिएको एकसाता भएपनि पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउने सम्बन्धमा लिखित रुपमा कुनै पनि निर्णय नभएको अर्थको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाएर मूल्य समायोजन गरेको भन्ने हल्ला मात्र हो,’ अधिकारीले भने, ‘ सरकारले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थमा उठाउदै आएको विभिन्न शीर्षकको कर घटाउने कुनै प्रक्रिया समेत अघि वढाएको छैन।’सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट ६ वटा शीर्षकबाट कर लिदै आएको छ। सरकारले भन्सार कर, सडक मर्मत सम्भार कर, प्रदुषण कर, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क गरी ७ वटा शीर्षक लिने गरेको छ।
विभिन्न ७ वटा शीर्षकबाट प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा कर लिने गरेको छ भने डिजेलबाट ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा कर लिने गरेको छ । यसैगरी प्रतिलिटर मट्टितेलमा १३ रुपैयाँ ९५ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धन २५ रुपैयाँ ७५ पैसा, अन्तराष्ट्रिय हवाई इन्धनमा २ रुपैयाँ ३९ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डरबाट ३२० रुपैयाँ ८४ पैसा कर लिने गरेको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसा, सडक मर्मत कर ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २२ रुपैयाँ ८९ पैसा र मूल्य स्थिरीकरण कोष कर १ रुपैयाँ ९९ पैसा गरी जम्मा ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा लिने गरेको छ ।
यस्तै प्रतिलिटर डिजेलबाट भन्सार कर १२ रुपैयाँ ३ पैसा, सडक मर्मत सम्भार शुल्क २ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर २० रुपैयाँ ०९ पैसा र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क १ रुपैयाँ ९२ पैसा गरी जम्मा ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा कर लिन्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि आर्थिक ऐनबमोजिम वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा पेट्रोल र डिजेलमा शुल्क उठाउन थालेको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ बाट आर्थिक ऐनबमोजिम वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा पेट्रोल र डिजेलमा शुल्क उठाउन थालेको हो । सुरुमा सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा ५० पैसामा मात्र उठाउने गरेको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/२०६६ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाउन सुरु गरेको थियो।
त्यसको एक वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि देशभरि नै बिक्री वितरण हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा शुल्क प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथामका नाममा उठाउन थालियो। आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा उठाउँदै आएको प्रतिलिटर ५० पैसाबाट १ रुपैयाँ बढाएर १ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्याएको हो। सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर लिने व्यवस्था मिलाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्कमा ५ रुपैयाँबाट वृद्धि गरी पूर्वाधार विकास करमा १० बनाएको थियो ।
