काठमाडौं । राजधानी काठमाडौं देशकै अतिव्यस्त शहर हो । यहाँका सडकमा दोहोरो सवारी साधनको ताँती हुन्छ । उपत्यकामा हरेक दिन १५ लाखभन्दा धेरै सवारी साधन गुड्छन् तर पार्किङको सहज सुविधा छैन ।

त्यसैले सवारी धनी र चालकले पार्किङका लागि सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता नियति जस्तै बनिसकेको छ, जसका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत भद्रगोल हुने गरेको छ ।

अव्यवस्थित पार्किङका कारण उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएपछि कोहीले ट्राफिक प्रहरीलाई गाली गरिहरेका छन् । झट्ट देख्दा पनि लाग्छ– पार्किङको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा ट्राफिक प्रहरीको हो तर किन गरिरहेको छैन ? चासोको विषय हुनु स्वाभाविक हो ।

जथाभावी पार्किङ गर्न नदिनका लागि सडकदेखि फुटपाथसम्म ट्राफिक प्रहरीहरू नै खटिरहेका हुन्छन् । जथाभावी पार्किङ गर्ने केही सवारी चालकहरूलाई रोकेर कारबाही पनि गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सबैलाई लाग्छ– पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मा ट्राफिक प्रहरीको नै हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा बस, मिनिबस, ट्याक्सीलगायत ४ पाङ्ग्रे सवारी पार्किङ स्थल त छैन भन्दा हुन्छ । एलपी ट्रकहरू बाटोमै पार्किङ गरिरहेका हुन्छन्, जसका कारण सडक छेउ र पेटीमा जथाभावी पार्किङ गर्ने प्रवृत्तिले सवारी तथा पैदल आवागमन र ट्राफिक व्यवस्थापन नै भद्रगोल बन्ने गरेको हो ।

अझ रोचक कुरा त के सुनिन्छ भने, काठमाडौं उपत्यकामा पार्किङ निर्माणका लागि जग्गै छैन । यस्तो तर्क दिएर सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरू पन्छिन खोजिरहेका हुन्छन् । के साँच्चै पार्किङका लागि काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा नै छैन त ?

जग्गा नभए पनि भित्री मनदेखि इच्छा भए केही न केही उपाय निस्किन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । तर, सरोकारवाला निकायहरूलाई यस्तो कुराको कुनै वास्ता नै हुँदैन । जग्गा नभएर के भो ठूलाठूला भवनका ‘अन्डरग्राउन्ड’हरू त छ । त्यहाँ पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाए हुँदैन ?

महानगरले चाहेको अवस्थामा तत्काल यो काम सम्भव हुने ट्राफिक प्रहरीका एक सिनियर अधिकृतले द नेपालटपलाई बताए । ‘महानगरले चासो दिने हो भने पार्किङकै लागि भनेर नक्सा पास गरेर बनाइएका भवनहरूको ‘अन्डरग्राउन्ड’ पार्किङका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ’, ती अधिकृतले भने ।

तर, काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय बनेका प्रायः सबै ठूलाठूला भवनहरू महानगरबाट नक्सा पाससहित ‘अन्डरग्राउन्ड’ पार्किङकै लागि भनेर बनाइएका हुन्छन् । राजधानीमा सयौँको सङ्ख्यामा यस्ता ठूला घरहरू बनिरहेका छन् भने कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

तर, सबै भवनहरूको ‘अन्डरग्राउन्ड’ पार्किङका लागि प्रयोग भएको छैन । नक्सा पाससहित बनाइएका ‘अन्डरग्राउन्ड’ पार्किङ राजनीतिक पहुँचको आधारमा घरधनीहरूले अर्कै प्रयोजनका लागि दिने गरेको सूचना द नेपालटपले फेला पारेको छ ।

पार्किङका लागि भनेर बनाइएको ‘अन्डरग्राउन्ड’ घरलाई पार्किङ स्थलको रूपमा प्रयोग गर्न किन पाइँदैन ? किन दिइँदैन ? यसमा ठूलो चलखेल हुने गरेको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरकै कर्मचारीको सेटिङमा ‘अन्डरग्राउन्ड’ भवनलाई पार्किङ स्थलको रूपमा भन्दा विजनेस प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिइएको पाइएको हो ।

जस्तोः काठमाडौंको मुटु मानिने दरबारमार्ग र ठमेलमा समेत ‘अन्डरग्राउन्ड’ पार्किङ छैन । त्यति मात्र होइन, उपत्यकाको व्यस्त मानिने न्युरोड, सुन्धारा, टेकु एसियामा समेत ‘अन्डरग्राउन्ड’ पार्किङ छैन । उक्त क्षेत्रमा पुग्ने जो कोहीले त्यहाँको पार्किङ स्थल देख्दा विरक्त मान्नेछन्, किनकि त्यहाँ जथाभावी रूपमा सवारीहरू पार्किङ गरिएको हुन्छ ।

उक्त क्षेत्रमा ठूलाठूला भवनहरू नभएका पनि होइनन्, कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामै छन् । ती भवनहरूमा ‘अन्डरग्राउन्ड’ पार्किङ पनि छ । तर, भवनहरूको ‘अन्डरग्राउन्ड’ पार्किङका लागि प्रयोग नभएर विजनेसको रूपमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको हो ।

जस्तो ठमेलको अधिकांश ‘अन्डरग्राउन्ड’मा दोहोरी साँझ, क्लब, डान्सबार, रेस्टुरेन्ट र पसलहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यति मात्र होइन, न्युरोडको ठूलाठूला भवनहरूको हालत पनि त्यस्तै छ । जस्तो ः ताम्राकार हाउसमा ‘अन्डरग्राउन्ड’मा दर्जनौँको सङ्ख्यामा मोबाइल पसलहरू सञ्चाल हुँदै आएका छन् ।

गोगंबुको बिजी मलमा पनि अन्डरग्राउन्डमा थुप्रै पसलहरू सञ्चालित छन् । दरबार स्क्वायर मलमा ‘लन्डन पप’ नामको क्लब सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तै, नेपालकै ठूलो क्लब ‘एलओडी’समेत अन्डरग्राउन्डमा छ ।

कोटेश्वरमा रहेको भाटभटेनीको ‘अन्डरग्राउन्ड’समेत भाडामा दिइएको पाइएको छ । भाटभटेनीको अधिकांश ‘अन्डरग्राउन्ड’ पार्किङको रूपमा प्रयोग भइरहँदा कोटेश्वरको भने भाडामा दिएको पाइएको हो । त्यहाँ अहिले एक सैलुन र ब्युटीपार्लर सञ्चालित छन् । तर, विशालबजारमा भने ‘अन्डरग्राउन्ड’ पार्किङ छ ।

४ वर्षअघि नै आएको थियो स्मार्ट पार्किङको अवधारणा

त्यसो त काठमाडौं महानगरपालिकाले स्मार्ट पार्किङको अवधारणा ल्याएकै ४ वर्ष भयो । वर्तमान नगर प्रमुख साहले मात्र होइन, यसअघिका नगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले समेत विभिन्न स्थानमा पार्किङका लागि ठाउँ छुट्याएका थिए ।

न्युरोड , वीर अस्पताललगायत विभिन्न स्थानमा पार्किङका लागि ठाउँ नै छुट्याइएको थियो । तर, समस्या जस्ताको तस्तै छ । टेकुमा ६ तले स्मार्ट पार्किङ भवन बनाउन भन्दै महानगरले १८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि काम कहिले सुरु हुन्छ, यकिन छैन ।

महानगरभर १४३ वटा अस्थायी पार्किङ स्थल भए पनि ती पर्याप्त होइनन्, न त व्यवस्थित नै छन् । महानगरको फितलो व्यवस्थापनले ४ वटा स्मार्ट पार्किङ पनि चर्को शुल्क असुल्ने माध्यम बनेको छ ।

न्युरोड क्षेत्रमा मात्र दैनिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पैसा सवारी पार्किङबाट उठ्ने गरेको देखिन्छ । त्यहाँ २ पाङ्ग्रे सवारीका लागि पनि प्रतिघन्टा २० रुपैयाँदेखि ४० रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै, दरबारमार्गमा समेत चर्को मूल्यमा पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सबै सरोकारवाला निकायको सहयोग आवश्यक छः ट्राफिक प्रहरी

ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार देशभर करिब ३६ लाख सवारी साधनहरू दर्ता भएका छन् । तीमध्ये बाग्मती प्रदेशमा मात्र १२ लाखको हाराहारीमा सवारी साधन दर्ता भएको आँकलन छ । सोमध्ये ९४ प्रतिशत निजी र ६ प्रतिशत सार्वजनिक सवारी साधन छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सवारी साधनहरूको सङ्ख्याको तुलनामा ट्राफिक प्रहरी जनशक्ति न्यून रहेको महाशाखाले जनाएको छ । उपत्यकामा १ हजार ११३ जना ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी छ । १ हजार ६०० जनाको हाराहारीमा कार्यरत छन् ।

यस अनुपातमा १ जना ट्राफिक प्रहरी बराबर १ हजार सवारी साधन र १ ट्राफिक प्रहरी बराबर १५ किलोमिटर सडक पर्ने गर्छ ।

के त्यसो भए उपत्यकाको पार्किङको व्यवस्था गर्ने जिम्मा ट्राफिक प्रहरीको मात्र हो ? उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जिव शर्मा दास पार्किङको व्यवस्था गर्ने जिम्मा ट्राफिक प्रहरीको मात्र नभएको बताउँछन् ।

‘व्यवस्थित पार्किङका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरूको सहयोग आवश्यक रहन्छ’, एसपी शर्मा भन्छन् । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरेको अवस्थामा पार्किङको समस्या समाधान हुने उनको बुझाइ छ ।

सवारी चालकहरू रहरले भन्दा पनि बाध्यताले जथाभावी पार्किङ गरिरहेका बताउँछन् ।

‘अन्डरग्राउन्ड’लाई पार्किङको रूपमा प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा काठमाडौंवासीले पार्किङको समस्याबाट मुक्ति पाउने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ । यसका लागि महानगरले ‘एक्सन’ लिनुपर्ने देखिन्छ ।

अन्डरग्राउन्डलाई ९० प्रतिशत छुट

‘अन्डरग्राउन्ड’सहित बनाइने भवनलाई महानगरले करमा छुट दिने गरेको छ । तर, ती भवनका मालिकहरूले विजनेसको रूपमा ‘अन्डरग्राउन्ड’ पार्किङलाई भाडामा दिएर दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । कर छुटसँगै घरधनीहरूले महिना–महिनामा भाडासमेत लिइरहेका हुन्छन् ।

महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यका अनुसार ‘अन्डरग्राउन्ड’ पार्किङको नक्सासहित बनाइएको भवनलाई ९० प्रतिशत कर छुट दिइन्छ । उनले भने, ‘अन्डरग्राउन्ड’ पार्किङसहितको नक्सा पास गरेर भवन बनाउन खोजिएको छ भने महानगरले ९० प्रतिशत कर छुट दिँदै आएको छ । तर, कुनकुन भवनहरूले यसरी कर छुट लिएका छन् थाहा छैन ।’

अधिकारी आचार्यका अनुसार १ साउनदेखि यसरी कर छुट लिएका भवनहरूको अनुगमन गरिनेछ । यसरी पार्किङका लागि भनेर बनाइएका भवनहरूमा सञ्चालित विजनेसलाई हटाउन निर्देशनसमेत दिने आचार्यले बताए ।

उनले भने, ‘तत्काल त्यहाँको विजनेसलाई हटाउन लगाएर पार्किङका लागि निर्देशन दिन्छौँ ।’ महानगरले थाहा पाएमा कारबाहीसमेत गर्ने आचार्यको चेतावनी छ । यस विषयमा महानगर प्रमुखलाई समेत खबर गर्ने आचार्यले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका अधिकांश ‘अन्डरग्राउन्ड’ विजनेसका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका थाहा हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा ती भवनका मालिकहरूलाई महानगरले किन कारबाही गर्ने आँट गर्दैन ? महानगरकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘पार्किङका लागि भनेर बनाइएको अन्डरग्राउन्ड घरलाई महानगरले करमा छुट दिए पनि घरधनीहरूले शक्तिकेन्द्रको दबाबमा विजनेस सञ्चालन गरिरहेका छन् ।’

हाल महानगर प्रमुख छन्, बालेन्द्र साह ‘बालेन’ । युवा भएकाले गर्दा बालेनप्रति धेरैको ठूलो अपेक्षा छ । उनै महानगर प्रमुख बालनेले गत ५ असारमा ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नगर बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा समेत पार्किङको कुरा उठाइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सवारी साधन र पार्किङ समस्यालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं– ११ स्थित खुल्लामञ्च छेउको खाली जग्गामा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ स्थल बनाउने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ ।

यसरी ‘अन्डरग्राउन्ड’मा जति पनि विजनेस गरिएको छ, तिनीहरूलाई हटाएर किन पार्किङ स्थल बनाउन सकिँदैन ? यस विषयमा बुझ्न महानगर प्रमुख साहलाई सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।