काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन दौडधुप सुरु भएको छ। हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) धीरजप्रताप सिंहका ब्याचीहरू ३० वर्षे अवधि हटाउन दौडधुपमा लागेका हुन्। उनलाई ब्याचमेटहरूले समेत सहयोग गर्ने बुझिएको छ।

आईजी सिंहका ब्याचमेटहरू अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी), नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) र वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)सम्म छन्। उक्त ब्याचका सबै अधिकृत आगामी चैतमा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्।

यदि ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज भएर उमेर र पदावधिको हद मात्र बाँकी रहे ती सबै अधिकृत सेवामा कायम रहनेछन्। त्यही भएर सेवा अवधि बढाएर ३२ वर्ष बनाउने, उमेर हद राख्ने वा पदावधि ३ वर्ष बनाउनुपर्ने भन्दै आईजीसहित ब्याचीहरू लागिपरेका हुन्।

हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी कर्मचारी उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवाअवधि गरी ३ कारणले अनिवार्य अवकाश हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूले ३० वर्षे प्रावधान हटाएर उमेर र पदावधिको हद मात्र लागू गर्न दौडधुप तीब्र पारेको स्रोत बताउँछ।

अहिलेको अवस्थामा यदि ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा सिंहले आगामी २ वर्ष प्रहरी महानिरीक्षक हुने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । नहटे सिंह आगामी चैतमा घर जानेछन् भने सिंहका ब्याचमेट ४ जना एआईजीहरू २० साउन २०७९ देखि २५ कात्तिकसम्ममा उमेर हदका कारण आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी सेवा निवृत्त हुनेछन् ।

त्यसैले उनीहरूले नै ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गर्न दौडधुप तीब्र बनाएका हुन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नै १९ वैशाखमा नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन गर्ने सङ्केत दिएका थिए । त्यसपछि लगत्तै प्रहरी नियमावली संशोधनको तयारी भएको थियो ।

गृहमन्त्री खाणले सिंह र सशस्त्र प्रहरीका राजु अर्याललाई आईजीको शपथ खुवाउँदै गर्दा नियमावलीहरू संशोधन हुने बताएका थिए, जसमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र पदावधि घटाउने तयारी भएको सङ्केत गृहमन्त्री खाणको थियो ।

३० वर्षे हटेपछि उमेर हद र पदावधिका कारण अवकाश
प्रहरी नेतृत्वमा रहने आईजीले सेवा हदका कारण छोटोछोटो समयमै अवकाश पाउने भएकाले त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले सेवा हद हटाउन लागेको गृहको दाबी छ। ३० वर्षे प्रावधान हटेपछि प्रहरी कर्मचारीले उमेर हद र पदावधिका हिसाबले मात्र अवकाश पाउनेछन्।

गृहमन्त्री खाणको सङ्केतलगत्तै तयारी अवस्थामा रहेको प्रस्तावित व्यवस्था गृह मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढेको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको स्रोतले जनाएको छ। प्रस्तावित ऐनमा पदावधिबारे प्रहरी महानिरीक्षक ३ वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ४ वर्ष, प्रहरी नायव महानिरीक्षक ५ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षक १० वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएपछि आईजीलाई उमेर हदले अवरोध नगरे ३ वर्ष प्रहरी कमाण्ड सम्हाल्न पाउनेछन्। प्रहरीमा उमेर हद प्रहरी महानिरीक्षक ५८ वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ५७ वर्ष, प्रहरी नायव महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ५६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकसहित तल्लो दर्जाका लागि ५५ वर्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि प्रहरीमा महानिरीक्षकको उमेर हद ५७ र एआईजीको ५६ वर्ष थियो ।

राज्यलाई समेत आर्थिक भार कम
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि रहँदा राज्यलाई निकै भार परेको भन्दै यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो । हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहे सरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई भार परेको हो।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने सुरक्षा विज्ञहरूको पनि भनाइ छ। सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौला संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सो सुझावलाई सरकारले सिंहलाई आईजीमा नियुक्त गरेपछि हटाउन लागिपरेको हो।

पछिल्लो समय आईजी सिंह र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्बन्ध पनि सुमधुर छ । त्यही सुमधुर सम्बन्धका कारण आफूभन्दा वरिष्ठ एआईजीलाई पाखा लगाएर सिंह आईजीमा नियुक्त भएका थिए ।

‘सिंहलाई देउवाले ११ महिनाका लागि मात्र आईजी बनाएका होइनन्’, सिंहका एक जना ब्याचमेटले भने, ‘देउवालाई कन्भिन्स गरेरै सिंह आईजी नियुक्त भएका हुन्, त्यसैले उनी ३० वर्षे हटाउनेमा ढुक्क छन् । उनले थप २ वर्ष प्रहरी सङ्गठनको कमाण्ड सम्हाल्नेछन् ।’

सर्वोच्चको फैसला कुर्दै आईजी सिंह

सरकारले नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानलाई हटाउने र ४ वर्षे पदावधिलाई ३ वर्ष कायम गर्ने तयारी गरेको भए पनि सर्वोच अदालतमा रहेको आईजीसम्बन्धी मुद्दाका कारण अवरुद्ध बनेको स्रोतले बतायो।

एआईजी विश्वराज पोखरेलले आफूलाई अन्याय भएकाले न्यायका लागि अदालत आएको भन्दै मुद्दा हालेपछि त्यसको सुनुवाइ नसकिदाँसम्म ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र पदावधि घटाउने प्रावधान अवरुद्ध बनेको हो । एआईजी पोखरेलले गत वैशाखमा दायर गरेका रिट अझै किनारा लागेको छैन ।

सरकारले आफूभन्दा १८ महिना कनिष्ठ एआईजी सिंहलाई आईजी बनाएपछि पोखरेलले अदालत गुहारेका थिए । त्यसको सुनुवाइ विविध कारणले रोकिएको छ ।

त्यसैले आईजी सिंह सर्वोच्चको फैसला कुरेर बसेका छन् । स्रोतका अनुसार आफ्नो पक्षमा फैसला भएमा तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारीमा लागिपर्नेछन् सिंह, जसका लागि एआईजीहरूले समेत साथ दिनेछन् ।

३० वर्षे नहटे कार्यकाल पूरा नगरी सेवा निवृत्त हुँदै छन् ४ एआईजी
प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १२७ (१०) (क) (२) बमोजिम प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको ५६ वर्षे उमेर हदका कारण एआईजीहरू पोखरेल, मुकुन्द आचार्य, अरुणकुमार बीसी र रवीन्द्रबहादुर धानुक कार्यकाल पूरा नहुँदै सेवा निवृत्त हुनेछन्।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा रहेको रेकर्डअनुसार एआईजी पोखरेल यही २० साउन २०७९, आचार्य २३ भदौ २०७९, बीसी १५ कात्तिक २०७९ र धानुक २५ कात्तिक २०७९ देखि सेवा निवृत्त हुँदै छन्। त्यसैले उनीहरू जसरी पनि ३० वर्षे हटाउन लागिपरेका हुन्।

३० वर्षे हटेको अवस्थामा उनीहरूको समेत जागरि अवधि लम्बिनेछ। एक अधिकृत भन्छन्, ‘अवकाशको मुखमा रहेका एआईजीहरू ३० वर्षे हटाउन सकिनेमा ढुक्क देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आईजी÷एआईजीहरूले उमेर र पदावधिको हद मात्र बाँकी राख्न आग्रह गरेका छन्।’

एआईजी धानुक हाल उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख, एआईजी आचार्य राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंज (पुलिस एकेडेमी)का प्रमुख, एआईजी बीसी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभागक प्रमुखको जिम्मेवारीमा कार्यरत छन् भने पोखरेललाई प्रदेश प्रहरी समन्वय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइए पनि उनी सिंहको नियुक्तिदेखि गैरहाजिर छन् ।

३० वर्षे नहटेर उनीहरू चारै जनाले अवकाश पाएसँगै सरकारले रिक्त रहेका ४ पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ४ जना डीआईजीहरू प्रतिस्पर्धामा छन् ।

त्यसपछि उपाध्याय, आचार्य र खाँ एआईजीका प्रतिस्पर्धी

रिक्त हुने ४ एआईजी पदका लागि गत १ वैशाख २०७९ मा बढुवा भएका डीआईजीहरू नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आचार्य र मसाउद आलम खाँ स्वाभाविक रूपमा एआईजीका प्रतिस्पर्धी हुनेछन् । उपाध्याय, आचार्य र खाँ ११ चैत २०४९ मा हालका आईजी सिंहसँगै प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकृत हुन् ।

निवर्तमान आईजी शैलेश थापा क्षेत्रीले अवकाश पाउनु १८ दिनअघि लिएको एक अडानले बढुवामा अन्याय खेपेका उनीहरू डीआईजीमा बढुवा भएका प्रहरी अधिकृत हुन् । उनीहरू त्यसअघि नै बढुवा हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक दबाबको कारण चेपुवामा परेका थिए ।

निराश भएर बसेका उनीहरूलाई क्षेत्रीले अन्तिम समयमा न्याय दिएका हुन् । यदि डीआईजीमा बढुवा सिफारिस नभएको भए उनीहरू चारै जना गत वैशाखमा उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने थिए । एसएसपीमा उमेर हद ५५ वर्ष छ ।

क्षेत्रीको त्यतिबेलाको अडानले उपाध्याय, खाँ र आचार्यको जागिरको समयावधि मात्र थपिएन, उनीहरू स्वाभाविक रूपले एआईजीका प्रतिस्पर्धी पनि बन्न पुगे । कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नभए उनीहरूमध्ये तीनै जना एआईजी बन्नेछन् ।

एआईजीहरू पोखरेल, आचार्य, बीसी र धानुकले अवकाश पाएसँगै पहिलो नम्बरमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)बाट डीआईजीमा बढुवा भएका उपाध्याय र दोस्रो नम्बरका आचार्य र तेस्रो नम्बरमा खाँ एआईजीका दाबेदार हुन् । मेरिट लिस्टमा पहिलो नम्बरमा रहेका उपाध्याय पोखरेलको अवकाशपछि नै एआईजी बन्ने सम्भावना छ।

त्यस्तै, भदौमा मुकुन्द आचार्य, १५ कात्तिकमा बीसी र २५ कात्तिकमा धानुकले अवकाश पाएसँगै मोहन आचार्य र खाँसँगै ५ चैत २०५१ को टोलीबाट भर्खरै डीआईजीमा बढुवा भएका १७ जना अधिकृतमध्ये १ जनालाई समेत बाटो खुल्नेछ। गत १७ असारमा एसएसपीबाट पहिलो नम्बरमा डीआईजी भएका छन् वसन्तबहादुर कुँवर। त्यस्तै, क्रमशः टेकप्रसाद राई, अशोक सिंह र दीपक थापा डीआईजीमा बढुवा भएका छन् । थापा भने १९ भदौ २०५२ को टोलीका हुन् ।

भावी प्रहरी नेतृत्वका लागि वृत्ति विकास गर्दै लैजाने सरकारको नीतिअनुसार आगामी २५ कात्तिकपछि रिक्त १ एआईजी पदमा कुँवर, राई, सिंह र थापामध्ये १ जनालाई बढुवा गर्ने रणनीति तय गरिएको उच्च स्रोतको दाबी छ।

हालका आईजी सिंहको उत्तराधिकारीका लागि डीआईजीहरू कुँवर, राई र सिंहबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने त्यसपछिको प्रहरी नेतृत्वका लागि डीआईजी थापा एकल दाबेदारको रूपमा देखिएका छन् । तर, थापा २५ कात्तिकपछि रिक्त हुने पदका लागि अहिले नै अगाडि देखिएका छन् ।