काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले हतियार खरिद गर्ने विषयका कारण अहिले संसद्देखि सडकसम्म चर्चाको विषय बनेका बेला नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) धीरजप्रताप सिंह एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन्। हतियार खरिद प्रकरण सेलाउन नपाउँदै आईजी सिंह प्रहरीको अत्यावश्यक वस्तु म्याट्रेस र जुत्ता खरिद कान्डमा मुछिएका हुन्।
आईजी सिंहको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा कारबाहीमा परेको कम्पनीले भाग लिएर म्याट्रेस खरिद गर्ने अनुमति पाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले १६५ युनिटमा १९ लाख रुपैयाँको दरले जुत्ताका लागि ९ लाख ५० हजार र म्याट्रेसका लागि ९ लाख ५० हजार रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
आह्वानअनुसार म्याट्रेसको टेन्डर राजमान मिश्रले पारे। तर, मिश्रले खरिद गरेको म्याट्रेसमा करोडौँ रुपैयाँको चलखेल भएको पाइएको हो। मिश्रले करिब ६ हजार रुपैयाँ पर्ने म्याट्रेसलाई भ्याटसहित १३ हजार २६९ रुपैयाँ मूल्य बनाएर खरिद गरेको स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार मिश्रले खरिद गरेको म्याट्रेसको मूल्य ५ हजार ८०० रुपैयाँ हो । तर, आईजी सिंहको सेटिङमा दोब्बर मूल्य बनाएर मिश्रले म्याट्रेस खरिद गरेका हुन् । तर, ९ लाख ५० हजार रुपैयाँमा ५ हजार ८०० रुपैयाँको दरले १६३ वटा म्याट्रेस आउँछन् । एउटा युनिटका लागि १३ हजार २६९ रुपैयाँका दरले ६६ वटा मात्र म्याट्रेस खरिद गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बुझाएका छन्।
द नेपालटपले जेएमबीडी इन्टरनेसनल कम्पनीले प्रहरी कार्यालयलाई काटेको बिलसमेत फेला पारेको छ। उक्त बिलमा एउटा युनिटले ९ लाख ८९ हजार ६०२ रुपैयाँ २ पैसा बिल भुक्तानी गरेको छ, जसमा ३ प्रतिशत करसमेत जोडिएको छ।
बिलमा ६६ वटा म्याट्रेसको मूल्य १३ हजार २६९ रुपैयाँको दरले ८ लाख ७५ हजार ७५४ रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, करबापत १ लाख ३ हजार ८४८ रुपैयाँ २ पैसा थप उल्लेख छ । यसरी प्रधान कार्यालयले अहिले उक्त म्याट्रेसहरू मातहतका युनिटहरूमा वितरण गरिरहेको छ।
२ दिनअघि मात्र प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा उक्त म्याट्रेस वितरण गरिएको यो सम्वाददाताले नै देखेको थियो। आईजी सिंहको निर्देशनपछि म्याट्रेस पठाउँदै मिश्रले प्रत्येक युनिटहरूबाट भुक्तानी लिने गरेका छन्। यसरी म्याट्रेस खरिदमा आईजी सिंहको शङ्कास्पद भूमिका देखिएको हो। आईजी सिंहले सेटिङमा बिनाकोटेसन भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
१० लाख रुपैयाँभन्दा कमका लागि कोटेसन बनाउनुपर्दैन। सोहीअनुरूप सिंहले १६५ युनिटमै गत १५ देखि १७ असारको बीचमा १९ लाख रुपैयाँका दरले पैसा पठाइसकेका छन्। त्यसमा ६५ वटा युनिटले भुक्तानी गरेका छैनन् ।
कति ठाउँमा आईजी सिंहले दबाब दिएर भुक्तानी गर्न लगाएका छन्। तर, सामान पुगेको भने छैन। यस्तो अवस्थामा आईजी सिंहमाथि प्रत्येक युनिटबाट कमिसन खाएको आरोप छ।
प्रधान कार्यालयका एक सिनियर प्रहरी अधिकृतका अनुसार म्याट्रेस खरिद प्रकरणमा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि भ्रष्टाचार भएको छ। भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्छु भन्दै हिँड्ने आईजीपी सिंह आफैँ यस्तो घटनामा मुछिएपछि उनको चर्को आलोचना भएको छ।
मिश्रको कम्पनी कालो सूचीमा !
म्याट्रेस खरिद गर्न लागेको कम्पनी जेएमबीडी इन्टरनेसनल केही वर्षअघि कालो सूचीमा परेको कम्पनी हो । प्रधान कार्यालयले नै उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो। मिश्रको कम्पनी कालो सूचीमा परेको अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा देख्न सकिन्छ।
त्यहाँ प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवको फोटोसँगै कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउने सार्वजनिक निकायको नाम ‘श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत एवं प्रसाशन विभाग, प्रबन्ध निर्देशनालय, नक्साल काठमाडौँ’ भनिएको छ। कालो सूचीमा परेको कम्पनीलाई नै आईजी सिंहले म्याट्रेस खरिद गर्न दिएका हुन्।
कालोसूचीमा परेको राजमान मिश्रको जेएमबीडी इन्टरनेसनल कम्पनीलाई म्याट्रेस खरिदका लागि टेन्डर नै दिएपछि आईजी सिंहको एकपछि अर्को कर्तुत बाहिर आउन थालेको हो । सेटिङमै मिश्रले टेन्डर पारेको प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो। त्यस्तै, गुपचुपमा प्रधान कार्यालयले १२ करोड रुपैयाँमा जुत्तासमेत खरिद गरेको छ । खरिद गरिएको जुत्तामा समेत करोडौँ रुपैयाँको चलखेल भएको प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो ।
प्रक्रियाअनुसार टेन्डर पारेको हो : मिश्र
यता, मिश्र स्वयंले म्याट्रेस खरिदका लागि प्रक्रियाअनुसार टेन्डर पारेको द नेपालटपलाई बताए । आफूले म्याट्रेस खरिदमा चलखेल नगरेको मिश्र दाबी गर्छन्।
‘मैले प्रहरी कर्मचारीहरूका लागि खरिद गरेको म्याट्रेसको नाम चिराग हो । यसको क्वालिटी पनि राम्रो छ । अलिक महँगो पनि छ । जुनकुरा बाहिर आएको छ, त्यसमा कुनै सत्य छैन’, उनले भने।
को हुन् राजमान मिश्र ?
राजमान मिश्रले १० र २१ मङ्सिर २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि पोसाक खरिदका लागि १५ करोड रुपैयाँको टेन्डर पाएका थिए । उक्त कार्यका लागि मनोज भारतीलाई अगाडि सारे पनि वास्तविक ठेकेदार मिश्र नै थिए।
१५ करोड रुपैयाँको म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा घोटाला भएको समाचार त्यतिबेला निकै चर्चामा आएको थियो। मिश्र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री भएका बेला पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा राम्रै ठेक्कापट्टाका काम गर्ने व्यक्ति हुन्। त्यतिबेला बादलका छोरा प्रतीक थापालाई पार्टनर राखेको देखाएर मिश्रले ठेक्का लिने गरेका थिए।
सर्वेन्द्र खनाल आईजी हुँदा तत्कालीन प्रबन्धका प्रहरी निरीक्षक केशव गौतमसँगको सेटिङमा प्रहरीका ठेक्का उनले पर्याप्त पाएका थिए। त्यस्तै, २६ असार २०७५ मा मिश्रको अर्को कम्पनी एबीएम सप्लायर्सले १० हजार थान म्याट्रेस प्रहरीमा बुझायो ।
उक्त म्याट्रेस गुणस्तर परीक्षणमा पास हुन सकेन। आर्थिक प्रशासनका तत्कालीन वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रकाश अधिकारी र भण्डारका नायव उपरीक्षक (डीएसपी) रामहरि पाण्डेले गुणस्तरहीन भनेर आफैँले २०७५ जेठमा फर्काएको म्याट्रेस १ महिनामै भण्डार दाखिला गरी भुक्तानी दिएका थिए।
यसरी नेपाल प्रहरीका आईजीसँगै प्रबन्ध निर्देशनालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक र निरीक्षकहरूलाई मिश्रले प्रभावमा राखी प्रहरीका ठेक्का लिने गरेका प्रहरी स्रोतको दाबी छ।
