काठमाडौं । समाजमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गरी अपराध नियन्त्रण र सफल अनुसन्धान गर्नु नेपाल प्रहरीको मूल दायित्व हो। प्रहरीलाइ १–१ प्रहरमा बदलिने पाले अर्थात् हरेक प्रहरमा पहरा दिएर नागरिकको जीउ–धनको सुरक्षा दिने व्यक्ति मानिन्छ।

त्यही भएर नेपाल प्रहरीका जुनियर प्रहरी कर्मचारीदेखि सिनियर प्रहरी अधिकृतसम्मले यस दायित्वलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। तर, पछिल्लो समय प्रहरी सङ्गठनमा चरम लापरबाही देखिएको छ।

प्रहरीलाई एउटा व्यक्तिको सङ्गठन जस्तो बनाउन लागिपरेका छन् । सङ्गठनमा जुनबेला मन लाग्यो, त्यतिबेला राजीनामा दिने। आफू काबिल अफिसर हुँदाहुँदै पनि अन्याय भएपछि सङ्गठनमा किन बस्ने भन्ने सोचले पनि कतिपय प्रहरी अधिकृतहरू राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन्। तर, त्यस्तो मात्र नभएर आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि राजीनामा दिनेहरूको पनि कमी छैन।

भर्खरै मात्र बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै एक जना सिनियर प्रहरी अधिकृतले राजीनामा दिए। उनको राजीनामा स्वीकृतसमेत भइसकेको छैन। ती अधिकृतले पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि राजीनामाको बाटो रोजेका हुन्। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।

२ महिना कानुनी लडाइँ लडेका उनी असहज रूपमा सङ्गठनबाट बिदा भएका छन्। १९ वैशाख २०७९ मा आफूभन्दा करिब डेढ वर्ष कनिष्ठ एआईजीलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेपछि पोखरेल आईजी बढुवा बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। पोखरेलले आफूलाई प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए। १८ वैशाख २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेष्ठता मिचेर धीरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो।

एआईजीमा बढुवा भएको डेढ महिनामै सिंह आईजी नियुक्त भएका हुन्। तर, सिंहलाई महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय सदर गर्दै ३१ असारमा सर्वोच्चले पोखरेलको रिट नै खारेज गरिदियो । रिट दायर भएको साढे २ महिनापछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलाशले सिंहलाई महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो।

अदालतको फैसालपछि पोखरेलले २ साउन दिउँसो प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विभागमा पुगेर सेवाबाट राजीनामा दिएका हुन् । पोखरेलले एआईजी पूजा सिंहमार्फत आईजी सिंह समक्ष राजीनामापत्र बुझाएको स्रोत बताउँछ। अब पोखरेलको राजीनामा आईजी सिंहले गृह मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने छ।

राजीनामापत्र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्र लागू हुनेछ। २७ भदौ २०७४ मा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले पदबाट राजीनामा दिए। प्रहरी महानिरीक्षक बढुवामा चलखेल भएको भन्दै असन्तुष्ट सिलवालले पनि सङ्गठनमा विद्रोह गर्दै ७ महिना कानुनी लडाइँ गर्नुपर्‍यो।

त्यतिबेला सिलवालले पनि कानुनी लडाइँपछि प्रहरी सेवामै रहेर काम गर्नुपथ्र्यो तर उनले पनि राजीनामाबाहेक विकल्प देखेनन् । आफ्नो महानिरीक्षक बन्ने सपना पूरा नभएपछि सिलवालले ७ महिनाको कानुनी लडाइँपछि पदबाट राजीनामा दिए र राजनीतिमा होमिए। प्रहरी सङ्गठन त्यागेर राजनीतिमा होमिएका सिलवाल हाल नेकपा एमालेका सांसद तथा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य छन्, जुन समितिले प्रहरी सङ्गठन मात्र होइन, कुनै काम चित्त नबुझे गृहमन्त्री र सरकारलाई निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिन सक्छ।

यस्तै, २८ फागुन २०७४ मा नेपाल प्रहरीका अब्बल अफिसर मानिएका रमेश खरेलले प्रहरी सङ्गठनमा अपमानित भएर काम गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिए। १ फागुन २०४५ मा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका खरेल कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कहिल्यै दोस्रो हुनुपरेको थिएन।

नेपाल प्रहरीमा इमान्दार, निडर तथा अविचलित खरेलले अन्यायमा परेको गुनासो गर्दै १० महिना पहिल्यै सङ्गठन छाडे। सरकारले सर्वेन्द्र खनाललाई महानिरीक्षक बनाएपछि खरेलले राजीनामा दिएका हुन्। तर, खरेलले पनि सरकारको निर्णयलाई मान्दै खनालसँग मिलेर काम गर्नुपथ्र्यो।

उनले पनि राजीनामाको बाटो नै रोजे । खरेल डीआईजी बढुवामा दोस्रो नम्बरमा थिए भने खनाल पहिलो। सरकारले त्यसबेला डीआईजीबाट सोझै आईजी नियुक्त गरेको हो।

‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ’ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न प्रहरी नियमावलीले गरेको व्यवस्था हो यो ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व चयनका लागि प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा उल्लिखित योबाहेक अर्को कानुनी प्रावधान छैन। सरकारले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो वा चौथो वरीयताका जो कोहीलाई पनि आईजीमा नियुक्त गर्न सक्छ ।

असन्तुष्टिपछि राजीनामा दिने अरू कोको ?

२७ माघ २०७४ मा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेन्द्र उप्रेतीले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिए । स्वाभाविक बढुवा सूचीमा रहेका उप्रेतीलाई जुनियर ब्याचले पछाडि पारे ।

उप्रेतीले प्रहरी सङ्गठन चरम भ्रष्टाचार र बेथिति रहेको भन्दै सङ्गठन परित्याग गरेका थिए। त्यसैगरी डीआईजी बढुवामा आफूलाई छुटाइएको भन्दै तत्कालीन एसएसपी लव बिष्टले समेत राजीनामा दिएका उदाहरण छ।

दाबेदार हुँदाहुँदै पनि बढुवामा नियतबस छुटाइएको भन्दै बिष्टले राजीनामा दिएका हुन् । त्यस्तै, एसएसपी घनानन्द भट्ट र सुबोध घिमिरेले सङ्गठनमा अन्याय भएको भन्दै पद त्याग गरे। एसपी गोरखसिंह भण्डारी र सानुकाजी लामिछानेले राजीनामा दिए।

नेपाल प्रहरीका अब्बल, निष्ठावान् र सङ्गठनको कमान्ड सम्हाल्ने हैसियत भएका उच्च अधिकृतले भोग्नुपरेका प्रतिनिधि घटना हुन् यी। प्रहरी सङ्गठन राजनीतिको सिकार बन्दै जाँदा अब्बल प्रहरी पाखा लागिरहेको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । ‘सङ्गठनमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बाध्य भएर राजीनामा दिनुपरेको छ’, मल्लले भ।

एक जना प्रहरी उत्पादन गर्न राज्यको लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने तथा सक्षम र दक्ष बनेपछि सङ्गठन छाड्नुले राज्यका लागि ठूलो नोक्सान भइरहेको उनको भनाइ छ। त्यसैले यस विषयमा सरकारले गम्भीर अध्ययन गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने मल्लको तर्क छ। यी माथिका उच्च अधिकृतहरू उदाहरण मात्र हुन् ।

ठूला पदका प्रहरी अधिकृतले बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिए पनि प्रहरी निरीक्षकभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूको राजीनामा दिने कारण भने भिन्न छ । यिनीहरू भने सङ्गठनभित्रको सेवा, सुविधामा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिने गर्छन्।

राजीनामा दने दर्जाहरूमा प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) र प्रहरी नायव निरीक्षक (सई)हरूको सङ्ख्या धेरै छ। पेन्सन हुनेबित्तिकै उनीहरूले जागिर छाडिहाल्छन्।