काठमाडौं । सङ्घीय संविधान निर्माणपछि स्थानीय तहमा दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन् । स्थानीय तहलाई संविधानले कानुनी र प्रशासनिक रूपमा असीमित अधिकार दिएको छ। तर, यसको प्रयोग र परिपालनामा जनप्रतिनिधि गम्भीर देखिएका छैनन्।
सङ्घीय मन्त्रालयलाई बजेटबारे जानकारी गराउनेदेखि लिएर निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण बुझाउनेसम्ममा जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिका आकाङ्क्षी गम्भीर देखिएनन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अझैसम्म १६६ पालिकाले मन्त्रालयलाई बजेट पारित भए/नभएको जानकारी दिएनन्।
निर्वाचन आयोगमा चुनावी खर्च बुझाउने मामलामा पनि जनप्रतिनिधि यसरी नै चुकेका छन्। बजेट खर्चको अवस्था पनि पालिकाहरूमा उस्तै छ । ११ महिनासम्म चुप बसेर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार)मा बजेट निकासा गर्ने र पूर्वाधार विकासका काममा जुट्ने सङ्घीय सरकारको सिको र अभ्यास पालिकाहरूमा छ।
कानुन निर्माणमा पनि अधिकांश पालिका चुकैकै छन्। एउटा कार्यकाल पूरै व्यतीत गर्दासमेत पालिका सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन नबनाएर उनीहरूले कार्यक्षमताको अभाव पुष्टि गरिसकेका छन् । यस मामलामा ७५३ वटै पालिका कमजोर छन् भन्ने होइन, तर यीमध्येका धेरै पालिका प्रशासनिक, आर्थिक र अख्तियारको प्रयोगमा गम्भीर रूपमा चुक्दै गएका छन्।
अपराधको ग्राफमा पनि जनप्रतिनिधिको हिस्सा बढ्नु अर्को खतराको सङ्केत हो। मनपरी खर्च गर्नेदेखि गैरकानुनी रूपमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने, कानुन नै नबनाई तलब भत्ता खाने र खुवाउनेजस्ता कार्यले जनप्रतिनिधिमाथि भरोसा विस्तारै टुट्दै जाने अवस्था आएको छ।
कम्तीमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट ल्याउने, यसको जानकारी तालुकदार निकायमा पेस गर्ने, निर्वाचनमा भएको खर्चको वास्तविक विवरण बुझाउन जनप्रतिनिधिलाई कुनै कानुन र कार्यविधिले रोक्दैन। तर, ‘म नै सत्ता हुँ’ भन्ने अहंका कारण जनप्रतिनिधि सेवक नभई शासक बन्ने दौडमा देखिन थालेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति सच्याउँदै विकेन्द्रीकरणको अभ्याससहित सुशासन र जनजीविकाका सवालमा जनप्रतिनिधि खरो उत्रन सक्नुपर्छ।
असीमित जनआकाङ्क्षा बोकेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी नभई सेवकका रूपमा काममा जुट्न सकिन्छ भन्ने प्रारम्भिक सन्देश धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले देखाइसकेका छन्। कम्तीमा उनको पदचाप पछ्याउनमा जनप्रतिनिधिले गर्व गर्न सक्ने अवस्थामा मात्र उनीहरू जनताका असली सेवक बन्नेछन्।
बजेट लुकाएर र निर्वाचन खर्च नदेखाएर नेता बनिँदैन, भ्रष्टाचारी कित्तामा पुगिन्छ। नेता बन्ने कि भ्रष्टाचारी, निर्णय जनप्रतिनिधिले नै गर्ने हो।
