काठमाडौं । उसै त नेपाल आफैँमा भौगोलिक र वातावरणीय हिसाबले जोखिमपूर्ण छ । नेपालको भू-बनोट विकट छ, वातावरणीय हिसाबले पनि समथरदेखि उच्च हिमालसम्मको छ ।
विकट पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा यातायात दुर्घटनाको जोखिम हुने नै भयो । साँघुरा र कच्ची सडकहरू अनि त्यसमाथि धेरै पुराना र ‘कन्डिसन’मा नरहेका सवारी साधनका कारण दुर्घटना नियमितजसो भइरहेका छन् । सँगसँगै चालकहरूको लापर्वाहपूर्ण सवारी चलाइ पनि दुर्घटनाको थप कारक बनिरहेको छ ।
दुर्घटना पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मात्र छैन, समथर तराई भेगमा पनि सवारी दुर्घटनाका घटना दिनहुँ आइरहन्छन् । केही दिनअघि स्कुल बसचालकहरूले मापसे गरेर सवारी साधन चलाएका पाइएको समाचारहरू सार्वजनिक भए । सवारी साधनको प्राविधिक गडबडी र भौगोलिक विकटता मात्र सवारी दुर्घटनाका कारक मान्न सकिने अवस्था यस कारण पनि छैन ।
हरेक दिनजसो ट्राफिक प्रहरीले यति जना सवारी चालकलाई कारबाही, यति सवारी नियन्त्रणमा भनेर समाचार प्रवाह गरिरहन्छ तर सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न अग्रसर भएको पाइँदैन । आवश्यक सचेतनाका केही कार्यहरू गरेको, पोस्टर र फ्लेक्स केही स्थानमा टाँगेको देखिन्छ तर दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न यतिले मात्र पुग्ने देखिएन ।
नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई चिट काटेर तत्काल सवारी साधन फिर्ता गर्ने, कागजात फिर्ता गर्ने गर्नाले ट्राफिक प्रहरीका नामको राजस्व त बढी देखिएला तर गल्ती गर्ने सवारी चालकले ठान्छ-‘ट्राफिकले चिट काट्छ, पैसा तिर्ने हिँड्ने ।’ यसो गर्नाले उल्लङ्घनकर्ताले कुनै गल्तीको महसुस गर्दैन बरु भोलिपल्टदेखि उसको गतिमति उस्तै वा सोभन्दा बढी हुने गरेको छ ।
उता, सडक निर्माण, मर्मत र सम्भारको जिम्मा लिएर बसेको सडक विभागले पनि आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीमा हेलचेक्र्याइँ गरिरहेको गुनासाहरू आइरहेका छन् । सामान्यदेखि ठूलै सडक अवरोध, सडकको मर्मत सम्भारमा पनि सडक विभागले समयमै ध्यान नदिएको देखिन्छ, जसले गर्दा धेरै र ठूलो धन जनको क्षति भइरहेको अवस्था छ ।
सँगसँगै यसका जिम्मेवार सडक र सवारी साधनका उपभोक्ता पनि हुन्, जसले सवारी साधनको ‘कण्डिसन’को अवस्थादेखि चालकको व्यवहारसम्मा ख्याल गर्नुपर्छ । यस्ता सवारी साधन बहिस्कार गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनमाथि कडा निगरानी गर्नुपर्छ, सडक मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
दुर्घटनाको जोखिम भएका क्षेत्रमा गतिला पूर्वाधार बनाउने, सडकलाई स्तरोन्नति गर्नेलगायतका कार्य गर्नमा स्थानीय तहहरू स्वयं सक्रिय हुनुपर्छ ।
