काठमाडौं । संविधान दिवसको ठीक भोलिपल्ट संविधानकै पालक र संरक्षक राष्ट्रपतिबाट संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन हुनु दुखद् हो । यससँगै थुप्रै संवैधानिक प्रश्न त जन्मिएका छन् नै, सत्तारूढ दललाई समेत यस घटनाले निरीह बनायो।
सँगै ५ वर्षसम्म राष्ट्रिय राजनीतिदेखि राष्ट्रपतिका विषयमा मौन बसेका उपराष्ट्रपतिले समेत राष्ट्रपतिविरुद्ध मुख खोले । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल यस घटनामा रहस्यमय ढङ्गले मौन बस्यो। उसको भ्रातृ संस्थाले राष्ट्रपति कदमको बचाउमा (कदम चालेको भए पो !) राष्ट्रपतिको असंवैधानिक मौनताका पक्षमा सडकमा जुलुस सुरु गरेको छ। एक ढङ्गले चुनावमो मुखमा देश लगामबिनाको घोडा जस्तो भएको छ।
सरकार भएर पनि नभएजस्तो, राष्ट्रपति भएर पनि दायरा नाघेको अवस्थामा देश छ। नागरिकहरू एजेण्डागत रूपमा विभाजित छन्, सरकार अब के गर्ने भन्ने बिलखबन्दमा छ। यो सब परिघटनाको मुख्य जिम्मेवार या मियो भने राष्ट्रपति, सरकार र संसद्को त्रिपक्षीय हठ हो।
राष्ट्रपतिले संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई संविधानले तोकेको समयावधिभित्र पारित नगरेर निष्किय मात्र पारेकी छैनन्, गम्भीर संवैधानिक उल्लङ्घन पनि गरिन् । यस घटनाले नागरिकता कानुन बनेन भन्ने चिन्ता होइन, भोलिका दिनमा ‘सेरेमोनियल’ भनिएका राष्ट्रपतिले यही रफ्तारमा संविधानको उल्लङ्घन गर्दै जाने हो भने देश कता जाला ? भन्ने चिन्ता हो।
सत्ता एउटा विचारबाट जन्मिएको र संरक्षक अर्को विचारबाट प्रभावित हुँदा राज्य सञ्चालनमा सन्तुलन नमिलेको अवस्था छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिदिएर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गरेजत्तिकै नैतिक जिम्मेवारी सरकार र संसद्ले पनि लिनुपर्छ। नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति नखोजी हठपूर्ण ढङ्गले विधेयक ल्याउने सरकार, संसदीय अङ्कगणितको दम्भमा राष्ट्रपतिको सामान्य चासो सम्बोधन गर्न इन्कार गर्ने संसद् पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाका जिम्मेवार हुन् ।
यस प्रकरणमा राष्ट्रपति त दोषी हुन् नै, उनलाई जनताले कुनै कालखण्डमा संविधान उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा दण्डित गर्ने छन् नै, सँगसँगै राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिलाई मात्र दोषी देखाएर उम्कन सक्ने अवस्था पनि छैन । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जसरी संविधानको दायरा नाघेकी छन्, उपराष्ट्रपतिलाई बोल्न बाध्य पारेर सत्ता गठबन्धन दलहरूले संविधानविपरीतको अर्को शृङ्खला सुरु गरेका छन्।
यस घटनामा राष्ट्रपति संवैधानिक रूपमा दोषी हुन्, चुनावको मुखमा व्यवस्थापकीय रिक्ततााको फाइदा उनले उठाएकै हो। तर, यस घटनालाई राष्ट्रपतिले भन्दा बढी राजनीतक रङ दिन उपराष्ट्रपति लाग्नु गम्भीर र आपत्तिजनक छ। राष्ट्र प्रमुृखले गरेको गल्ती सच्याउनुपर्छ भन्ने नाममा उपराष्ट्रपतिबाट समेत राजनीतिक भाषा प्रयोग हुनु आजका लागि रमाइलो भए पनि सरकारको नेतृत्व गरेकाले भोलिका दिनमा यस्ता घटना सम्हाल्न नसक्नेगरी अघि बढ्ने खतरा रहन्छ।
राष्ट्रपतिले जनतातर्फ फर्किएर किन विधेयक प्रमाणित भएन ? भनेर जबाफ दिनुपर्छ। उपराष्ट्रपतिले अनावश्यक सक्रियताको मोह त्याग्नुपर्छ। सरकारले यस घटनालाई उचाल्ने नभई आगामी दिनमा संवैधानिक दायरामा सबै अट्न सक्नेगरी सन्तुलित र संयम रहन आग्रह गर्नुपर्छ।
एउटा गल्तीको विरोध गर्ने नाममा सयौँ गल्ती हुनबाट जोगाउने दायित्व सरकारको हो, यस्तो बेला सरकारले सरकार हुनुको महसुुस गराउन सक्नुपर्छ। अवस्था भाँड्ने होइन, सम्हाल्ने भूमिका सरकारसँग अपेक्षित छ।
