काठमाडौं । अहिले काठमाडौंको बाग्मती किनारका सुकुमबासीको विषय चर्को बनेको छ । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) आफैँ डोजरसहित जाने र सरकारी जग्गा मिचिएका घर, टहरा भत्काउने क्रम बढिरहेका बेला थापाथलीस्थित बाग्मती किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्ती हटाउन अघि सरेका हुन्।
उनलाई समाजको र राजनीतिक दलको एउटा तप्काले घोषित/अघोषित सहयोग गरिरहेका पाइन्छ। यसबाट बालेन निकै उत्साहित पनि देखिएका छन्। र, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै खुलमखुला चुनौतीको भाषामा जबाफ पनि फर्काएका छन् ।
निश्चय पनि– सार्वजनिक सरकारी सम्पत्तिमा व्यक्तिको पकड वा हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन। त्यसमाथि राजधानीको केन्द्रमै सुकुमबासीहरूका बग्रेल्ती झुप्राले शहरको सौन्दर्य कुरूप हुने तथा अव्यवस्थित बसोबासका कारण प्रदूषण, फोहोर बढ्ने हुन्छ। यसर्थ, यस समस्याको निराकरण गरिनै पर्छ। यसमा दुई मत नै छैन। त्यसमाथि कतिपय सुकुमबासी बस्तीमा अपराधका घटनाहरू बढिरहेका तथ्य पनि सामुन्ने छन् । यसबाट शहर असुरक्षित छ, शहरबासीहरू असुरक्षित छन् भन्ने गुनासाहरू पनि आइरहेकै छन्।
यसो भनिरहँदा के तथ्य होइन भने, सबै सुकुमबासीहरू यस्ता छन्। दुःखी, विपन्न, घरबारविहीन, असल, इमान्दार, भद्र पनि तिनैमध्ये धेरै छन् । तर, अव्यवस्थित बसोबास र असङ्गठित समूहका रूपमा रहेका यस्ता व्यक्तिहरूभित्र पनि केही खराब व्यक्तिहरू छन् भन्ने जनगुनासा पनि छन्। उनीहरू विभिन्न आपराधिक, तस्करी र अन्य गलत कार्यमा संलग्न छन् । यस्ता व्यक्तिहरूसँग विभिन्न स्थानमा घर, जग्गा छन् तर शहरको, अझ राजधानीको सरकारी जग्गासमेत हडप्न उनीहरू यसरी बसिरहेका छन्।
बालेनको कार्यमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले समेत साथ दिएको छ । उपत्यकाका ३ वटै जिल्लामा शहरीकरण र व्यवस्थित बसोवासको काम गर्दै आएको प्राधिकरणले एउटा सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र यसरी सरकारी जग्गा हडपेर बसेका सुकुमबासी बताउनेहरूलाई जग्गा खाली गर्न भनेको छ । सूचनालाई अटेर गरे बल प्रयोगबाट भए पनि हटाउने चेतावनीसमेत दिएको छ । साथै, उक्त संरचना हटाउँदा लाग्ने रकमसमेत सम्बन्धितबाटै असुल उपर गर्नेसमेत सूचनामा उल्लेख छ।
यसले बालेनको कदममा थप बल पुग्ने त छ तर सोचनीय कुरा पनि छन् यसमा। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न राज्य संयन्त्र र नागरिक दुवै स्वतन्त्र छन्। तर, कानुनको प्रयोगमा ‘बल’ होइन, बुद्धिको पनि माने रहनुपर्छ । यी सुकुमबासी बस्तीका सबै परिवार सुकुमबासी हुन् कि होइनन् ? भनेर पहिला पहिचान गरी तिनको सही व्यवस्थापन गरेर मात्र ‘एक्सन’मा जानुपर्छ।
सँगसँगै गैरसुकुमबासी वा सरकारी जग्गा हडप्ने नियतले बसेकाहरूमाथि कडा दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसो भएमा बालेनको कदमको सार्थकता रहला, नभए एमाले, कांग्रेस, माओवादीदेखि अनेक दलका स्वार्थ र तस्कर, व्यापारी तथा अपराधीहरूका चङ्गुलबाट बालेन स्वयं मुक्त हुन गाह्रो छ।
