काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच ३ बुँदे सहमति भए पछि आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
काठमाडौँ-२ कि सांसद सोबिता गौतम, शंखरापुर नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित शुक्रबार भएको वार्तामा ३ बुँदे सहमति पस्चात आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको हो।
सबस्टेसन निर्माणस्थलमा स्थानीय वासिन्दाबाट भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ।
मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्न दैनिक रुपमा त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन हुँदै आएको थियो।
तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००-२२०-१३२-११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो।
सब स्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ। नयाँ खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० केभीप्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ।
लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। चाँगुनारायण १३२ केभी सवस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।
सबस्टेसन निर्माण स्थल परिसरमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्वेलगायतका कामहरु ५ दिन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ। उक्त कामहरु छैटौँ दिनदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा अवरोध नगर्ने नगराउने सहमति भएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आयोजनाको सकारात्मक–नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग अन्तर्क्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका वडा–७ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुका उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, ३ नं वडाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ, सरोकार समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, स्थानीय बासिन्दाहरु फूर्वा लामा तथा पवन वाइवा, आयोजनाका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेका छन्।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेकोले सबस्टसेन अन्यत्र सार्न नसकिने बताए।
‘जग्गाधनीहरुले छिटो मुआब्जा चाहियो भन्दै राजीखुसीले रकम बुझ्नु भएको हो, अहिले यसलाई गलत व्याख्या गरी प्रभावितहरुलाई भ्रममा पार्ने काम नगरौँ, उत्तम स्थान छनोट गरी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको, ठेक्का सम्झौता भइसकेको, विगतमा सोही स्थानमा काम गर्दा कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा अहिले आएर कानूनी र प्राविधिक रुपमा पनि सबस्टेसन अन्यत्र सार्न सकिँदैन’, घिसिङले भने ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सबस्टेसन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा यसलाई अन्यत्र सार्न असम्भव रहेको बताए । ‘जुन कुरा गर्न सम्भव हुँदैन त्यसमा ढिपी गर्नेभन्दा पनि प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयलाई अत्याधिक सुविधा हुने विषयमा छलफल गरौँ, १० वर्षअघि सुरु भएको सबस्टेसन बनाउनु राज्यको दायित्व हो’, उपाध्यायले भने ।
सब स्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरुको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो ।
एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। क्षतिपूर्ति नपाएको एक जनाको हकमा कानूनी समस्या उत्पन्न भएको छ । ती व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भएता पनि पर्ती जग्गाको रुपमा रहेकोले मुआब्जा दिन समस्या भएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
