नगरमै छ उपमेयरका लागि गाडी, वर्षको १० लाख गाडी भाडा



  • विशाल बस्नेत

महोत्तरी । दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका स्थानीय सरकारले कार्यकालको ८ महिना बिताइसकेका छन्। महोत्तरीमा ८ महिनासम्म १५ वटै पालिकाका स्थानीय सरकारले खासै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको जनगुनासो बाक्लै सुन्न सकिन्छ।

जनअपेक्षा र घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका कतिपय विषयसमेत अहिले स्थानीय सरकारले भुलिसकेका छन्। नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारले न पुराना बेथितिहरू नियन्त्रण गर्न सकेका छन्, न त आफ्नै योजनामा काम गर्न सकेका छन् । बरु अघिल्ला स्थानीय सरकारले गरेका अनियमितताको पक्षपोषणमा लागेको आरोप लाग्न सुरु भएको छ।

यस्तै अवस्था देखिएको छ– जलेश्वर नगरपालिकाको पनि। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ– ‘नगरपालिकाले सुविधाको गाडी उपलब्ध गराउँदा पनि एउटा उपमेयरले १ वर्षमा १० लाख २० हजार गाडी भाडाबापत खर्च गर्‍यो’ भनेको सुन्दा। तर अघिल्लो स्थानीय सरकारकी उपमेयर मुनचुन देवीले मासिक ८५ हजार गाडी भाडाबापत लिएको अनियमितताको अझै छानबिन हुन सकेको छैन।

अहिले जसपाबाट मेयरमा सुरेश साह सोनार र उपमेयरमा जसपाबाट नै रौसन खातुन निर्वाचित भएका छन् । पुनः निर्वाचनमा होमिएका अघिल्ला स्थानीय सरकारमा लोसपाबाट निर्वाचित मेयर रामशङ्कर मिश्र र नेकपा एमालेबाट नर्वाचित मुनचुन देवी दुवैले पराजय बेहोरे । जनताले तिरेको करबाट उठेको लाखौँ रकम अनियमितता गरेको प्रश्न बाक्लै उठे पनि नवनिर्वाचित सरकारसमेत मौन बस्नुले अनेकौँ प्रश्न उब्जिएका छन् ।

उपमेयर मुनचुन देवीले २०७७ जेठ २४ देखि २०७८ जेठ २५ सम्म बा१२च २५०३ नम्बरको टाटा सुमो गाडी भाडामा लिएबापत मासिक ८५ हजार रुपैयाँ अर्थात् वर्षको १० लाख २० हजार रुपैयाँ लिएको देखिएको छ । तर नवनिर्वाचित स्थानीय सरकारले पनि यसलाई लुकाउन खोजेको पाइएको स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् । सवारीसाधन भाडामा लिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ को नियम १३ अनुसार कार्यालय प्रमुख र दक्ष प्राविधिक सम्मिलित समिति बनाएर खरिद निमावलीअनुसार भाडा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर उपमेयर मुनचुन देवीले नियमावलीको धज्जी उडाउँदै उक्त रकम लिएको देखिएको छ।

जलेश्वर– ८ घर भएका अजितकुमार झासँग गाडी भाडामा लिएकी उपमेयरले सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत प्रयोग गरेको देखाएर सोझै त्यति धेरै रकम अनियमितता गर्दा पनि नवनिर्वाचित सरकारले छानबिन नगर्नुलाई अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। न्यायिक समितिको संयोजकसमेत रहेकी उपमेयरले आफ्नो कार्यकालमा खासै काम गरेको देखिएको छैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादनको व्यवस्था छ। समितिमा परेका उजुरीमध्ये मेलमिलाप प्रकृतिका उजुरी भए ३ महिनाभित्र टुङ्ग्याउनैपर्ने व्यवस्था छ । तर उपमेयरले यसको बेवास्ता गर्दै ७२ वटाभन्दा बढी विवाद टुङ्ग्याउन बाँकी थियो।

यी मुद्दा तथा विवादलाई समेत अहिलेको स्थानीय सरकारले यथावत राखिएको बुझिएको छ। अहिलेको स्थानीय सरकारले पनि कार्य सम्पादन गरेर टुङ्गोमा पुर्‍याउनुको सट्टा आरोप–प्रत्यारोपका बीच मुद्दाबाट पन्छिन खोजेको देखिएको छ । पछिल्लो २ वर्षमा मात्र यो पालिकाले ६६ लाख ३१ हजार २५० रुपैयाँ इन्धनको नाममा खर्च गरेको छ । यति धेरै रकम २ वर्षमा नै खर्च भए पनि यो सरकारले ती विषय पनि मौन राख्नुले थप आशङ्का उत्पन्न हुँदै गएको स्थानीय बताउँछन्।

प्रदेश खर्च मापदण्ड २०७७ र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७७ पालना नगरी नगरको पैसामा रजाइँ गरेको देखिएको उनीहरूको आरोप छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७७ मा कुनै पनि गोष्ठी, सेमिनारबापतको भत्ता ७०० रुपैयाँमात्र पाउने व्यवस्था छ । तर उपमेयर मुनचुनदेवीले १४ सय रुपैयाँसम्म लिएको द नेपालटपले प्रमाण फेला पारेको छ ।
पूर्वउपमेयरले देखिने गरी गरेका अनियमितताहरू छर्लङ्ग भए पनि छानबिन किन हुन सकेन ? भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बन्दै गएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७८ मा निकालेको प्रतिवेदनमा पनि उपमेयर मुनचुन देवीमाथि प्रश्न उठाइएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उपमेयर मुनचुन देवीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७३ तथा २०७७ को निर्देशिकाविपरीत अनियमितता गरेको उल्लेख छ। नवनिर्वाचित नगर प्रमुख सुरेश साह सोनारले भने पुरानो स्थानीय सरकारले गरेको अनियमितता र विकृतिको समीक्षा भइरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी पुराना अनियमितताका फाइलहरूको अध्ययन गरिरहेका छौँ । पक्कै पनि त्यहाँ अनियमितता भएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अध्ययनपछि थाहा हुन्छ।’

नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरको सुविधाका लागि गाडी हुँदाहुँदै अर्को गाडी भाडामा लिनुले नै अनियमितता गर्ने उद्देश्य भएको प्रष्ट भएको स्थानीयको भनाइ छ । वार्षिक १० लाख २० हजारका दरले हिसाब गर्ने हो भने उपमेयर मुनचुन देवीले ५ वर्षमा ५१ लाख रुपैयाँ गाडी भाडाबापत लिएको देखिन्छ।

यति धेरै रकम इन्धनबाहेक भाडाको नाममा लिँदा पनि नवनिर्वाचित स्थानीय सरकार मौन बस्नुले पुरानै नियत पुनरावृत्ति त हुने होइन ? भन्ने आशङ्कासमेत उत्पन्न भएको छ। अहिलेकी उपमेयर रौसन खातुनले भने यस्ता विषयमा अनविज्ञ रहेको बताइन्। उनले आफूले चाहिँ नगरपालिकाकै गाडी प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिइन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्