काठमाडौं । २० पुसमा गृह मन्त्रालयले दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गर्यो । सबै प्रशासन कार्यालयहरू जिल्ला समन्वय समितिको सहयोगमा धमाधम त्यस्ता क्रसर उद्योग बन्द गराउन व्यस्त पनि छन्। तर, यसको प्रत्यक्ष मारमा भने अहिले निर्माण क्षेत्र परेको छ।
नेपालमा छठपछि सुरु हुने निर्माणको काम मुस्किलले ६ महिना चल्छ र ६ महिना करिब–करिब कछुवाको गतिमा चल्छ। वर्षा र त्यसलगत्तै सुरु हुने चाडपर्वले निर्माणका काम ४ देखि ५ महिना खासै हुँदैनन्। निर्माणका कामले दु्रत गति लिने समयमै गिट्टी, बालुवाजस्ता कच्चा पदार्थ नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदा अहिले मारमा निर्माण व्यवसायीहरू परेका छन्। र, यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा परेको छ।
गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार देशभर करिब ११ सय ५० हाराहारी क्रसर उद्योग छन् । जसमध्ये शनिबारसम्म ८०० क्रसर बन्द भइसकेका छन् । बन्द हुने क्रम अझै जारी छ। देशभर निर्माणका काममा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिट्टी–बालुवाको आपूर्तिकर्ता तिनै क्रसर उद्योग भएकाले क्रसर नै बन्द हुँदा निर्माणमा स्वाभाविक असर पर्ने निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहाल बताउँछन्।
‘हामी कसैको बचाउमा जाने र गैरकानुनी व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ। तर, सरकारले बिनाविकल्प निर्णय लिनु हुँदैनथ्यो’, उनी भन्छन्, ‘सरकारकाले एकातिर सुधार गर्न खोज्दा अर्कातिर असर हुने निर्णय गरेको छ, त्यसको नोक्सान सरकार आफैँले भोग्ने त देखियो नै, हामी पनि त्यसको मारमा पर्यौँ ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि निर्माण व्यवसायीको कुरामा सहमत देखिन्छ। तर, जहिले पनि क्रसर उद्योगलाई यसैगरी अवैध रूपमा चल्न दिन नहुने बताउँछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख शुभराज न्यौपानेका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा यस क्षेत्रलाई निर्माण सामग्री उद्योगको रूपमा विकास गरी सञ्चालन गर्ने तयारी भएकाले त्यस्ता अवैध क्रसर उद्यागलाई बन्द गराउनुपरेको बताउँछन् ।
अल्पकालीन रूपमा केही समस्या देखिए पनि भविष्यमा यसलाई व्यवस्थित गर्न अहिले चालेको कदम आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । उता नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घ भने सरकारको यो निर्णय गलत भएको दाबी गर्छ। महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने यस्ता उद्योगलाई नियन्त्रणभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा नेपाल आफैँ आत्मनिर्भर भएकाले यस्ता उद्योगलाई बन्द गर्ने भन्दा पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ’, अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, ‘देशको निर्माण क्षेत्रको टेकोका रूपमा क्रसर उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्छ।’ तयारीबिना सरकारले लिएको निर्णय गतल भएको व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ ।
सुरुमा अन्तरमन्त्रालय छलफल र सहकार्यसहित आन्तरिक तयारी गरेर बन्द गराउने निर्णय लिएको भए हुँदैनथ्यो ? भन्ने प्रश्नमा भौतिक मन्त्रालयका न्यौपाने भन्छन्, ‘आन्तरिक तयारी पहिले पनि नभएको होइन, धेरै नै भए । तर, नजिता आउन सकेन । अब आन्तरिक तयारीभन्दा पनि परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि त्यस्ता उद्योगलाई बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’
सरकारको एउटा निर्णयले लाखौँ बेरोजगार
क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माणको काम अब करिब–करिब बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । व्यवसायीहरूले राखेको ‘स्टक’ कच्चा पदार्थ पनि अब १ सातामै सकिँदै छ। यस्तो अवस्थामा अब निर्माणका कामलाई अघि बढाउन कुनै पनि विकल्प छैन । आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरू पनि बेकामे हुनेछन्।
निर्माण व्यवसायीहरू पनि काम नहुँदा ती मजदुरलाई पालेर राख्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव दाहालका अनुसार १५ देखि २० लाख मजदुर बेरोजगार हुनेछन्। क्रसर उद्योगमा काम गर्ने ५० हजार जना पनि प्रत्यक्ष रूपमा बेरोजगार हुने र अप्रत्यक्ष रूपमा १ लाख ५० हजार बेरोजगार हुने महासङ्घका अध्यक्ष न्यौपानेले बताए।
एकातिर बनाउन खोज्दा अर्कातिर भत्किएको सरकारले चाल नपाएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसको व्यस्थापन नगरे देशको निर्माण क्षेत्र ६ महिनादेखि १ वर्ष पर धकेलिने महासचिव दाहालको ठम्याइ छ ।
अहिलेसम्म कसरी चलेका थिए क्रसर ?
५ साउन २०७७ सालमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ लागू गरेको थियो । तर, त्यो मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले ६ जेठ, २०७९ मा उक्त मापदण्डलाई संशोधन गर्यो । तर, सरकारले क्रसर उद्योगका लागि बनाएको नयाँ संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्चले आदेश जारी नगरेको भए २० प्रतिशत हाराहारी क्रसर उद्योग सुरक्षित रूपमा सञ्चालन हुने अवस्था थियो । तर, उक्त आदेशले त्यसलाई पनि विफल बनाइदियो ।
विगत ३ वर्षदेखि यसैको सेरोफेरोमा क्रसर उद्योग र सरकार अलमलिरहेका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्डमा व्यवसायी आउन नचाहने र व्यवसायीको पक्षमा मापदण्ड संशोधन गर्न नमिल्ने हुँदा यसैका लागि विगतका वर्षमा पनि धेरै आन्दोलन र ध्यानकर्षण गराउने काम भएकै हुन् । अब त्यसले फेरि पनि निरन्तरता पाउने पक्का छ।
अहिलेको अवस्थामा देशमा सञ्चालन भएका ९९ प्रतिशत क्रसर उद्योगहरू २०७७ को मापदण्डअनुसार छैनन्। अझ भन्ने हो भने त्यो मापदण्डभित्र कुनै पनि क्रसर उद्योग पर्ने आधार छैनन्।
अबको बाटो
गृह मन्त्रालयको निर्देशनले अहिले सकस भने भौतिक मन्त्रालयसहित विकासे मन्त्रालयलाई परेको देखिन्छ । निर्माणको काम ठप्प हुने अवस्थामा छ भने राष्ट्रिय आयोजनामा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने निश्चितजस्तै छ । क्रसरकै कारण निर्माणका काममा असर हुन नहुने निर्माण व्यवसायीहरूको माग पनि छ।
एकातिर सरकार ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ अनुसार उद्योग सञ्चालन गराउन चाहन्छ भने अर्कातिर उद्योगीहरू कुनै पनि हालतमा उक्त मापदण्डअनुसार सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँछन् । नेपाल क्रसर उद्योग तथा खानी उद्योग व्यवसायीका अनुसार अहिले सञ्चालनमा भएका सबै उद्योग २०७७ अघिको मापदण्डमा छन् । यस्तो अवस्थामा यो विषयले कसरी समाधान पाउँछ भन्ने चासो पनि छ।
‘सरकारले अन्य क्षेत्रमा हात हाल्दै छाडेकै जसरी गृह मन्त्रालयले पनि यस विषयमा हात हालेर त्यसरी नै छाड्ने हो भने हाम्रो केही भन्नु छैन’, क्रसर व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, ‘हात हालिसकेपछि त्यसको टुङ्गो लगाउनैपर्छ । हामी सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने पक्षमा छैनौँ । सरकारले हामीसहितको कार्यदल बनाएर काम गरोस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ ।’
उनले भनेजस्तै संयुक्त कार्यदल गठन भएको अवस्थामा भविष्यका लागि दीर्घकालीन रूपमा यस विषयमा समाधन हुने अन्य व्यवसायीको पनि बुझाइ छ। तर, व्यवसायीहरू त्यति सहजै ढुक्क हुने अवस्थामा छैनन्। सरकारले कच्चा पदार्थका लागि ९२ वटा खानी पहिचान गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसको सञ्चालन अझै हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरू सरकारको नियतमाथि नै सशङ्कित छन्। अहिले उनीहरूले भनेकै मापदण्डभन्दा पनि कानुनसम्मत दर्ता भएका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने हो। तर, सरकारले मापदण्ड लगाएर उद्योगलाई निमोठ्ने काम गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ।
कानुनबमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरू नवीकरण गर्ने र मापदण्डका लागि उद्योगीसहितको कार्यदल गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । र, त्यो मापदण्ड संशोधन गर्ने हो वा त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने हो, त्यो कार्यदलको रिपोर्टले निर्धारण गर्ने अध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले कानुनबमोजिम ४५० हाराहारीमा क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन् । तर, तीमध्ये कुनैको पनि नवीकरण हुन सकेको छैन ।
के छ २०७७ को मापदण्डमा ?
मापदण्डअनुसार राजमार्गको ‘राइट अफ वे’बाट ५०० मिटर दुरीमा, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मिटरको दुरीमा, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर दुरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुनुपर्ने छ । पक्की पुलबाट ५०० मिटर र वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट २ किलोमिटर दुरीमा क्रसर हुनुपर्ने उक्त मापदण्डमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मिटर, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५०० मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट डेढ किलोमिटर १ हजार ५०० मिटरको दुरीमा मात्र क्रसर उद्योग स्थापना गर्न पाइने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ मा उल्लेख छ ।
व्यवसायीहरू यो मापदण्डलाई अव्यावहारिक बताउँदै आएका छन् भने सरकार जसरी पनि मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छ ।
नयाँ मापदण्ड बनाइने
उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले क्रसर सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउने बताएका छन्। क्रसर उद्योगमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको भन्दै उनले चाँडै निकास खोजिने बताएका हुन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा गुणस्तरीय निर्माण सामग्री उत्पादन भएमात्र गुणस्तरीय निर्माण हुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले चाँडै यस समस्याको समाधान हुने आश्वासनसमेत दिएका थिए।
नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन्मा देखिएको समस्याले निर्माण उद्योगमा परेको समस्याबारे निर्माण व्यवसायीले मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि मुलुकभरका ८०० भन्दा बढी क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् भने क्रसरहरू बन्द हुँदा अहिले निर्माणका काम ठप्पप्रायः छन्।
