काठमाडौं । १० पुसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक ट्र्याक मात्र फेरिएन, राजनीतिक दलहरूको भविष्य रेखा पनि फेरिए । सबै आफ्नो हातमा पारेको नेपाली कांग्रेस एकाएक रित्तो भयो भने सबै गुमाएको नेकपा एमालेले नसोचेको पनि हात पार्यो । तर, यी सबै हुनुमा महत्वपूर्ण कडी थियो– नेकपा (माओवादी केन्द्र) । अझ भन्ने हो भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसमा निर्णायक भूमिका खेले । निर्णायक भूमिकामा रहेको माओवादी अहिले भने आफैँमा अनिर्णीत जस्तो देखिएको छ।
१० पुसमा निर्णायक देखिएको माओवादी र प्रचण्ड ११ पुसपछि सुरु भएको भागबन्डा र बाँडफाँटले कमजोर अवस्थामा पुर्याएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको हठ छाड्नुभन्दा कांग्रेससँगको गठबन्धन छाड्नु उपयुक्त ठानेका प्रचण्डका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यो अपेक्षा त पूरा गरिदिए, तर प्रचण्डलाई ‘प्रधानमन्त्री पद’मै सीमित पार्ने दाउमा पनि देखिए। आन्तरिक रूपमा जे भए पनि भागबन्डाको हिसाबकिताबमा भने त्यही नै देखिएको छ।
अहिले माओवादीसँग सभामुख, उपसभामुख र गृह, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, कानुनमध्ये कुनै पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय छैनन्। राष्ट्रपति पनि एमालेले पाउने सहमति भइसकेको छ र त्यसैअनुसारको गृहकार्यमा एमाले छ। गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसका लागि यो अवस्था राजनीतिक दाउ चल्ने उपयुक्त अवसर भएको छ । यतातर्फ कांग्रेसले पनि पटकपटक सङ्केत गर्दै आएको छ र सभामुख, उपसभामुखमा पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिएर माओवादीभन्दा पनि एमालेको प्रतिद्वन्द्वीजस्तो देखिएर संसद्मा उभिएको छ।
‘आफ्नो गठबन्धन फुटाउने एमालेलाई एक्लो पार्ने’ भन्दै कांग्रेसले पनि राजनीतिक खेल सुरु गरिसकेको छ। अहिले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन् । जनमत र नाउपाका आफ्नै माग छन् । उनीहरू गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने/नदिने अन्योलमै देखिन्छन्। उनीहरूको निरन्तरता पनि भागबन्डामै अल्झिएको छ भन्दा फरक नपर्ला । गठबन्धनमा रहनैपर्ने बाध्यतामा यी दल नरहे पनि माओवादी भने बाध्यतामै छ। एमालेकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री पाएकाले अहिलेकै अवस्थामा माओवादीसँग गठबन्धनको विकल्प छैन । यसो भनिरहँदा गठबन्धनकै कारण आन्तरिक द्वन्द्वमा भने पक्कै छ।
माओवादीकै एक नेताका अनुसार गठबन्धनमा माओवादीले उपयुक्त स्थान पाउन सकेको छैन । ‘हामीले प्रधानमन्त्री त पाएका छौँ । तर, प्रधानमन्त्री कतै एक्लो पर्ने त होइन भन्ने विषयमा पनि हामीभित्र बहस सुरु भएको छ’, ती नेताले भने, ‘गठबन्धनले नै भविष्यमा हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भन्नेतर्फ पनि हामी सचेत भने हुनैपर्छ ।’ भागबन्डाकै कारण गठबन्धनमा केही असन्तुष्टिका आवाज सुनिन थालेका छन् । नाउपा र जनमतले आफ्नो असन्तुष्टि संसद्को रोस्ट्रमबाटै पोखिसकेका छन् । गठबन्धनले आफूलाई फाइदा नै पुगेको अझ ‘सरप्राइजिङ पावर’ पाएका कारण पनि रास्वपा र राप्रपा भने मौन छन् ।
एमाले गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता र सरकार सञ्चालनको ‘रिमोट’ आफ्नै हातमा भएकाले त्यस विषयमा बोल्ने कुरै भएन । तर, चेपुवामा भने माओवादी देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व त लिएको छ तर, सरकारमा आफैँ अल्पमतमा पनि छ । द नेपालटपसँग कुरा गर्दै एमालेका एक नेताले भने उक्त विषयलाई खारेज गरेका छन् । ‘सबै दलको सहमतिकै आधारमा भागबन्डा मिलाइएको हो, त्यसमा सबै दलले समर्थन जनाएका छन्’, ती नेताले भने, ‘माओवादीले मागेका र दलको आकारका आधारमा पाउनुपर्ने पाएको छ । यसमा चेपुवा, असन्तुष्टिजस्ता अनर्गल प्रचार गर्नुपर्ने कुनै दलका लागि आवश्यक विषय होइन ।’
दुवै दलका नेता गठबन्धन र भागबन्डाका विषयमा सामान्य देखिए पनि यसले भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्व सिजना गर्नेमा कुनै दुईमत नरहेको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका बताउँछन् । ‘हामीले ५ वर्षअघि पनि एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदै एकता भएको पनि देखेकै हौँ, पछि त्यसको परिणाम के आयो, आमी सबैलाई थाहै छ’, उनले भने । रोकाको भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएर एमाले सत्तामा नियन्त्रण कायम राख्ने दाउमा देखिन्छ।
आफ्नो कार्यकालमा उच्चस्तरीय संयन्त्र नरुचाएका ओली अहिले त्यही संयन्त्रको नेतृत्वमा छन्। यसले अहिले नै कुनै ठुलो असर नदेखाए पनि भविष्यमा राजनीतिक किचलो निम्तिने विश्लेषक रोकाको बुझाइ छ । ओली माओवादीलाई साथमा लिएर कांग्रेसलाई एक्ल्याउने दाउमा छन् वा सत्तामा हालीमुहाली गरेर माओवादीलाई ‘ठेगान’ लगाउने रणनीतिमा छन्, त्यो भने हेर्नै बाँकी छ।
संवैधानिक परिषद्मा एक्ला प्रचण्ड
प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने भनेकै संवैधानिक परिषद्ले हो। संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ र प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा सोही परिषद्का सदस्यहरूले निर्णय गर्छन्।
शनिबार भएको उपसभामुखको निर्वाचनसँगै गठबन्धनको दोस्रो ठुलो दल माओवादी भने संवैधानिक परिषद्मा एक्लिएको छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेता सदस्य रहनेछन्।
अहिले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा एमालेका गणेश तिमिल्सिना र देवराज घिमिरे छन्। अर्का सदस्यमा प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पनि रास्वपाले पाएको छ। यसरी उक्त परिषद्मा एमालेको बहुमत देखिन्छ। तर, अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड भने एक्लो भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ र राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिस तथा संसदीय सुनुवाइबाट प्रस्तावित भएकाहरूलाई नै नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।
