काठमाडौं । ४ मङ्सिरको निर्वाचनका बेला राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता खारेजीको विषयलाई जोडतोडले उठाए। देशमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नेको सङ्ख्या जसरी बढ्दै छ, उसैगरी सङ्घीयता विरोधीको आवाज सतहमा प्रष्ट सुनिन थालेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरदेखि लिएर कांग्रेस र एमालेभित्रै संघीयता विरोधी आवाज उराल्नेहरू बग्रेल्ती छन्। सङ्घीयताको एकमात्र बलियो हिमायती नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष यतिबेला देशका कार्यकारी छन् । र, यो पार्टी विगत २ वर्षदेखि सङ्घीयता विरोधीको रथमा हिँडिरहेको छ। कांग्रेस गठबन्धनमा हुँदा जनमोर्चा र वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सङ्घीयताका कट्टर आलोचक छन्।
चुनावदेखि सत्तासम्म सङ्घीयता विरोधीसँग साँठगाँठ गरेका प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर सङ्घीयता विरोधी आवाज सत्तामा बसेर उचाल्न नपाइने र कारबाहीको विषय बनाइने बताए। तर हिजोका दिनमा चुनावमा जाँदा होस् या सत्ता यात्रामा लम्किँदै गर्दा सङ्घीयता विरोधीहरूसँग उनको कस्तो सम्झौता भयो भन्ने खुलेको छैन। भलै विरोधी भनिएकाहरूले संविधानले अङ्गीकार गरेर व्यवहारमा आएको सङ्घीयतालाई व्यावहारिक रूपमा स्वीकार गरेका छन्।
सङ्घीयताविरोधी २ थान दलको टेकोमा अडेका प्रधानमन्त्रीले संविधानको व्यवस्था पालना गर्ने सन्दर्भमा कारबाहीको विषय झिकेका हुन् कि सत्ता सहयात्री दललाई सङ्घीयताको विरोध गर्न नपाइने भनेका हुन् ? यो विषय अझै प्रष्ट छैन। तर, प्रष्ट के हो भने सङ्घीयताविरोधी जनमत ह्वात्तै बढेको छ। यसको जस अपजसको एउटा हिस्साको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र उनको दलले पनि लिनुपर्छ। किनकि सङ्घीयताको अभ्यासलाई विकृत बनाउन र जनताको मोह घटाउन उनको पार्टीले अङ्गीकार गरेको नीति र व्यवहार पनि प्रमुख कारक हो । प्रदेशमा मनपरी मन्त्रालय थप गर्ने, ३ तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटसहित प्रशासनिक चुस्ततामा लापरबाही गर्ने दल सङ्घीयता पक्षधर दल नै हुन् ।
संविधान जारी भएपछि यो विषयमा वकालत गर्ने र बचाउने जिम्मेवारी मधेस केन्द्रित र क्षेत्रीय राजनीति गर्ने दलको मात्र हो भन्ने गलत भाष्य जबरजस्त निर्माण हुनु नै सङ्घीयता विरोधी जनमत बढ्नुको एउटा प्रमुख कारक हो। प्रदेश सरकार र संसद्को फजुल खर्च, त्योअनुसारको कम उपलब्धि र यसको संस्थागतीकरणमा राजनीतिक दलहरूको उदासीनता नेपालमा सङ्घीयताविरोधी आवजका पृष्ठपोषक हुन्। त्यसैले संविधानले उल्लेख गरेका व्यवस्थामा कमजोरी भए सहमतिका आधार सच्याउने र सङ्घीयताको जगलाई फराकिलो बनाउँदै यसका फाइदा र आवश्यकताबारे बुझाउने दायित्व सरकार र दलहरूले लिनुपर्छ।
जनताले व्यावहारिक अभ्यास हेरेर वितृष्णा पोखेका छन् । सैद्धान्तिक रूपमै जनताले मन नपराएको भए संविधान बनेको ९ वर्षको अवधिमा सङ्घीयताविरोधी दल यतिबेला सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतमै पुगिसक्थे । यसर्थ जनतामा सङ्घीयताबारे जुन भ्रम छरिएको छ, निराशाजनक कार्यान्वयन गरिएको छ, यसलाई चिरेर अघि जान कानुनी, शासकीय र व्यवस्थापकीय काम सरकारबाटै हुनुपर्छ।
दलगत एजेन्डा बोल्न र व्यक्तिगत मत राख्न मन्त्री र सांसद स्वतन्त्र छन्। यसको सम्मान गर्दै भ्रम निवारण सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। विरोधी आवाजलाई निषेध गरेर मात्र यसको संस्थागत विकास र विस्तार सम्भव छैन।
