काठमाडौं । उस्तै प्रकृतिका बिदा पुनरावलोकन आवश्यक भन्दै कटौती गर्ने बाचा गरेको १ साता नबित्दै सरकारले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत २४ माघमा प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै बिदा कटौतीको गृहकार्य गरेको बताएका थिए।

आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संविधानले नचिनेको र राजनीतिक दलहरूले समेत स्वीकार नगरेको दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको मान्यता दिँदै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालनी गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवसको मान्यता दिँदै बिदा दिने निर्णय गरेको हो।

माओवादीले १ फागुन, २०५२ मा रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठबिसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेका चौकीहरू र गोरखाको च्याङ्लीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा गर्दै जनयुद्ध सुरु भएको घोषणा गरेको थियो । सोही दिनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रसहित माओवादी धारका दलहरूले जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । माओवादी धारका दलले विविध कार्यक्रम गरी जनयुद्ध दिवस मनाउँदै आए पनि राष्ट्रिय दिवसको मान्यता दिँदै सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरिएको भने यो पहिलो पटक हो।

सरकारले बिदा घोषणा गरे पनि ‘जनयुद्ध’लाई भने अहिलेसम्मका कुनै पनि सम्झौता र संविधानले मान्यता दिएका छैनन्। माओवादी धारबाहेकका राजनीतिक दलहरूले समेत १ फागुन, २०५२ मा सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहलाई ‘जनयुद्ध’को मान्यता दिएका छैनन्। एमाले, राप्रपासहित ७ दलको गठबन्धन सरकारले भने पहिलोपटक यो दिनलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा स्वीकार गरेर बिदा दिएको हो।

माओवादीको आन्दोलनलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधानले फरक–फरक नामले सम्बोधन गरे पनि सरकारी अभिलेखमा कतै पनि ‘जनयुद्ध’ शब्दको उच्चारण छैन। विगतका वर्षहरूमा माओवादी पकड रहेका केही स्थानीय तह र मधेस प्रदेशले जनयुद्ध दिवसको नाममा बिदा दिँदै आए पनि राष्ट्रिय मान्यताका साथ बिदा भने दिइएको थिएन । नेपालको अन्तरिम संविधानको अङ्ग बनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता–२०६३ मा माओवादीको आन्दोलनलाई ‘जनयुद्ध’ नभनेर माओवादी सशस्त्र युद्ध भनिएको छ।

सम्झौताकोे दफा १०(७) मा भने माओवादी आन्दोलनलाई सशस्त्र द्वन्द्व भनेर उल्लेख गरिएको छ। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा लामो विवाद भएको थियो। विवादपछि माओवादी पार्टी सशस्त्र विद्रोह र सशस्त्र द्वन्द्व भन्न तयार भएपछि सम्झौतामा पनि सोही अनुसारको भाषा प्रयोग गरिएको सम्झौताका सूत्रधारमध्येका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला बताउँछन् ।

‘सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण तथा दिगो शान्ति स्थापनाको यो ऐतिहासिक अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाई सफल बनाउन नागरिक समाज, पेसागत समुदाय, जनवर्गीय सङ्गठनहरू, पत्रकार जगत्, वुद्धिजीवीहरू र आमनेपाली जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं,’ सम्झौताकोे दफा १०(७) मा भनिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अङ्ग बनाएको नेपालको अन्तरिम संविधानकोे प्रस्तावनामा भने ‘जनयुद्ध’ त परको विषय, ‘सशस्त्र विद्रोह’ या ‘सशस्त्र युद्ध’को पनि उच्चारण गरेन ।

संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष र जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै…’ २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा भने माओवादी आन्दोलनलाई सशस्त्र सङ्घर्ष भनिएको छ।

‘राष्ट्र हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै…,’ प्रस्तावनामा भनिएको छ । माओवादी आन्दोलनलाई जनयुद्ध भन्ने कि नभन्ने विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गर्ने गृहकार्यका बेलासमेत लामो छलफल भएको थियो । पार्टीको विचार र सिद्धान्तमा सहमति जुटेपछि माओवादी जनयुद्धलाई मान्यता दिन अध्यक्ष प्रचण्डले निकै कसरत गरे पनि असफल भएपछि ७ फागुन, २०७४ मा भएको एकीकरणको ७ बुँदे सहमतिमा यो विषयमा दुवै दल मौन बसेका थिए ।

१ वर्षमा ८ राजनीतिक बिदा 

राजनीतिक परिवर्तन र महत्वपूर्ण घटनाका नाममा १ वर्षमा ८ दिन बिदा हुने गरेको छ । अझ रमाइलो त के छ भने, सरकार परिवर्तन भएसँगै राजनीतिक सन्दर्भमा दिइने बिदाको मापदण्ड नै फरक–फरक हुने गरेको छ । सरकारले ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवस, ११ वैशाखमा लोकतन्त्र दिवस, १५ जेठमा गणतन्त्र दिवस, ३ असोजमा संविधान दिवस, ५ माघमा बलिदान दिवस, १६ माघमा शहीद दिवस, २७ पुसमा राष्ट्रिय एकता दिवसका नाममा बिदा दिँदै आएको छ।

यस वर्षबाट १ फागनुमा जनयुद्ध दिवसका नाममा अर्को बिदा थपिएको छ। यी बिदा पनि कहिले कटौतीमा पर्ने र कहिले थपिने भइरहेका छन्। १५ चैत, २०७४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गणतन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, राष्ट्रिय एकता दिवस, शहीद दिवस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको बिदा कटौती गर्दै लोकतन्त्र दिवसमा मात्र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।

तर त्यसयता यी बिदाहरू कहिले कायम हुने र कहिले कटौती हुने भइरहेको छ। राजनीतिक दलका स्वार्थअनुसार बिदा कायम र कटौती गरिँदै आएको भन्दै बिदासम्बन्धी सर्वस्वीकार्य कानुन र मापदण्ड बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको दबाब छ।

सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि 

१ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल एमाले र राप्रपाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेर सरकारले अनावश्यक वैचारिक ध्रुवीकरण गर्न खोजेको बताए । आन्दोलनहरूका उपलब्धिस्वरूप गणतन्त्र र संविधान दिवस मनाए पुग्नेमा प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेको १० वर्षे विद्रोहलाई ‘जनयुद्ध’का रूपमा स्थापित गर्न जबरजस्ती बिदा दिने निर्णय गराएको उनको भनाइ छ ।

२७ पुसलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन दबाब दिएको राप्रपाले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा दिन बैठक बोलाएको जानकारी पाएपछि राप्रपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकमै सहभागी भएनन् । राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले राजनीतिक दलको अगुवाइमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनलाई दिवसका रूपमा बिदा दिने निर्णयमा पार्टीको सहमति नरहेको बताए ।

सत्ता साझेदार दलहरूले प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल नै नगरी एकपक्षीय रूपमा बिदा घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । आइतबार बिहान मात्रै सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा जनयुद्ध दिवसका रूपमा १ फागुनमा सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा प्रचण्डले कुनै छलफल नगरेको एमालेका एक नेताले जानकारी दिए ।