काठमाडौं । संविधानको संरक्षक मान्नुबाहेक हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै निर्णयमा एकल अधिकार दिएको छैन। राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने सबै काम सरकारको सिफारिस र सम्मतिमा मात्र सम्भव छन् । विधेयक प्रमाणीकरण प्रकरणमा एक पटक चित्त नबुझाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिएको संविधानले शपथ खुवाइदिने र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सिफारिसमा निर्णय गरिदिनेसम्ममा सीमित पारेको छ।
यस अर्थमा राष्ट्रपतिको अधिकार आलङ्कारिकतामा सीमित छ। तर, हरेक पटक राष्ट्रपति चयनको विषय भने कार्यकारी चयनभन्दा सकसपूर्ण र दाउपेचको विषय बनाइन्छ। यस पटक पनि यो क्रम घनीभूत रूपमा सतहमा आएको छ। हो, बहालवाला राष्ट्रपतिले संसद्ले पारित गरेको विधेयक फिर्ता पठाएर पुनः प्रमाणीकरण नगरिदिँदा विवादमा परेकै हो।
पूर्वराष्ट्रपतिले पनि एक पटक अध्यादेश अस्वीकार गरेको र एक पटक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस नै कार्यान्वयन नगरेकै हो। त्यसबेला राजनीतिक दलहरूले कुनै दल विशेषको ट्याग लगाएर उनको आलोचना गरे । तर, कार्यकाल सकिएलगत्तै उक्त विषय बिर्सिइयो। बहालवाला राष्ट्रपतिको कदम पनि नयाँ आएपछि यसैगरी विस्मृतिमै जाने हो।
राष्ट्रपतिले संविधानको मर्यादाभन्दा यसरी माथि गएर निर्णय गर्नुमा दलहरू मात्र होइन, जनता पनि जिम्मेवार छन्। जनताले छानेका संविधानसभा सदस्यले संविधान बन्दैका बखत राष्ट्रपति कुनै पनि दलको केन्द्रीय जिम्मेवारीमा या कार्यकारी भूमिकामा नभएको व्यक्ति बन्ने व्यवस्था गरेको भए राष्ट्रपति र उसले सम्पादन गर्ने काम विवादमा पर्ने नै थिएनन्।
दलहरू चुनावी मैदानमा जाँदा नै भावी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका रूपमा उम्मेदवार खडा गरेर जाने अवस्थासम्म हामी मौन बस्ने र त्यही राष्ट्रपतिबाट सम्पादन भएका काममा राजनीतिक दलीय आस्थाअनुसार औँलो उठाउने र बचाउ गर्ने गरिरहेका छौँ । पूर्व होस् या वर्तमान राष्ट्रपति, उनीहरूबाट भएका र गरिएका काममा यसरी नै औँलो उठाउने र बचाउ गर्ने काम हुँदै आएको छ । यस पटक इतिहासमै पहिलो पटक दलहरू राष्ट्रपति पदलाई नै विवादमा पार्नेगरी कसलाई अघि सार्ने भनेर रडाको मच्चाइरहेका छन्।
आलङ्कारिक भूमिकाको पदमा संविधानले नै नचिन्ने राष्ट्रिय सहमतिको रटान दिएर बसेका छन्। सरकार संविधानले नचिन्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले चलाउने, कार्यकारी अधिकार नै नभएको पदमा राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाउने दलहरूको हर्कत स्वार्थबाहेक केही होइन। कुनै दल विशेषमा आस्था राख्ने व्यक्तिलाई अघि सार्दै सहमतिको नाटक देखाउने दलीय कार्य संविधान र राष्ट्रपति पदको गरिमामाथि भद्दा मजाक हो।
दलहरूले संविधानको मर्मअनुसार प्रतिस्पर्धाबाट बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने दलले उभ्याएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिका रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । भावी राष्ट्रपतिले यसअघिका राष्ट्रपतिले गरेका काम र विवादबाट पाठ सिकेर संविधानको संरक्षक र देशको अभिभावकको रूपमा काम गर्ने प्रण संसद्बाट गर्नुपर्छ । यति भए यो कोर्स सकिन्छ । एउटा कार्यकारी अधिकारविहीन आलङ्कारिक पदलाई अनावश्यक विवादमा तानेर व्यवस्थाकै धज्जी उडाउने काम दलहरूले बन्द गरून् ।
