काठमाडौं । २०७४ सालमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले देशभरी कृषियोग्य भूमि खण्डिकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए ।
तिन वर्ष देखी बन्द रहेको उक्त जग्गा कित्ताकाटलाई २०७७ भदौ १९ मा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले ०७४ साउन २६ मा मन्त्रालयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशबन्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाउने निर्णयलाई उल्टाएकी थिइन् । सो निर्णय उल्टाउँदै जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो ।
मन्त्रपरिषद् खोले पनि सर्वोच्चले भने २०७७ कात्तिकमा २३ मा कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको निर्णयबाट भएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवामाथि रोक लगाउने फैसला सुनाएको थियो ।
जग्गाको कित्ताकाट सरकारले फुकुवा गरेपछि सो निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले कित्ताकाट रोक्ने आदेश गरेको थियो ।
सर्वोच्च उक्त निर्णय रोके पनि मन्त्री अर्यालको धेरै आलोचना भएको थियो । उनमाथि भूमाफियासँग मिलेको आरोप लागेको थियो । प्रचण्ड सरकारले पनि जग्गा कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरेको छ । आज पोखरा व्यवसायीहरूको समस्या सुन्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले बजारमा जग्गा कित्ताकाट रोकिएकाले पनि बजारमा पैसा नभएको बताउँदै आफू कित्ताकाट खोल्न लागेको बताएका हुन् ।
भू-उपयोग नियमावली आएपछि जग्गा किनबेचमा ठुलो असर परेको बताइको छ । भु-उपयोग नियमावलीअनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त नियमावलीमा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण नभएका जग्गा धितो राखेर वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा पनि लिन नपाइने उल्लेख गरिएपछि त्यसप्रति वित्तीय संस्थाहरूले पनि गुनासो रहेको थियो । नेपालमा जग्गा विभिन्न १० वटा समूहमा वर्गीकरण हुने व्यवस्था गरिएको उक्त नियमावलीले गरेको थियो ।
खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले भू-उपयोग ऐन, २०२७ र भू-उपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही निर्णयबमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । भु-उपयोग नियमावलीले जग्गा धितो राखेर ऋण नपाइने भएको धेरैको गुनासो रहेको छ । देश भरकै विभिन्न मालपोत कार्यालयमा यस्ता धेरै केसहरू आउने गरेका छन् ।
