काठमाडौं । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा राजस्व संकलमा वृद्धि गरे पनि खर्च भने गर्न सकेन। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा सरकारले गत आर्थिक वर्षभन्दा १४.१० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको थियो।

लक्ष्यको छेउछाउ राजस्व संकलन भए पनि सरकारको खर्च भने घटेको छ । गत वर्षभन्दा सरकारले खर्च कम गरेको छ। यसरी सरकारले खर्च कम गर्नुका विभिन्न कारण महालेखाले औँल्याएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा खर्च कम खर्च गरेको सरकार आफैँले लागू गरेको नियमसमेत पालना गराउन सकेन। विशेष गरी विकास निर्माणसम्बन्धी बनेका नीति नियम पालना गराउन सरकार चुकेको छ।

नियमसंगत डिपिआर र खरिदसमेत गराउन नसकेको सरकारले कतिपय आयोजनामा स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ। यसरी स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च हुनुमा एकल खाता प्रणाली जिम्मेवार भएको महालेखाको ठहर छ। सार्वजनिक खरिद ऐनसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा मितव्ययिता र पारदर्शी नभएको महालेखाले जनाएको छ।

नियमविपरीत विकास निर्माण

सरकारले दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरू पास गरिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सन् २०१५ मै पास भइसकेको यो योजना सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने लक्ष्य छ। यसका लागि वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । तर, यसका लागि पर्याप्त रकम भने छैन । यसका लागि अझै ५ खर्ब ८५ अर्ब चाहिने हुन्छ।

दिगो विकासको माइलस्टोन २०२२ को अहिलेसम्म समीक्षा भएको छैन । अधिकांश सूचकहरू मापन गर्न आवश्यक एकीकृत र खण्डीकृत तथ्यांक अभावका कारण कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ प्रयोगमा रहे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखाका अनुसार सरकारले गर्ने सार्वजनिक खरिद पारदर्शी, स्वच्छ, मितव्ययी र प्रतिस्पर्धीसमेत देखिएको छैन ।

राजस्व उठ्छ, हुँदैन खर्च
सरकारले विगतको वर्षभन्दा यो वर्ष राजस्व संकलन १४.१० प्रतिशतले बढाएको छ। यस आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।
११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड ३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य भए पनि ९४.६० प्रतिशत राजस्व मात्र उठेको छ। यसमध्ये ९ खर्ब ८४ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर राजस्व र गैरकर राजस्व ८३ अर्ब ७९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ असुल भएको छ।
यसरी राजस्व असुलमा वृद्धि भए पनि सरकारले खर्च भने गर्न सकेको छैन । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ७९.५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । अर्थात् १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदा १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो खर्च गत वर्षको भन्दा कम हो । गत आर्थिक वर्षमा ८१.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

वर्षान्तमा रकमान्तर, स्वीकृत बजेटभन्दा बढी खर्च

सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बढी रकमान्तर गर्ने पाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १२.०३ प्रतिशत रकम रकमान्तर गरेको थियो । यो बजेटको अधिकांश रकम असार महिनामा भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी रकमान्तर हुने अधिकांश बजेट उपशीर्षक अर्थ विविधमा रहेको बजेट प्रयोग हुने पाइएको छ।

९ वटा कार्यालयले बजेट स्वीकृतभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ। उक्त ९ वटा आयोजनामा ३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भए पनि खर्च भने ६ अर्ब ७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भएको पाइएको छ । नियमावलीविपरीत खर्च हुँदा २ अर्ब ८८ करोड १० रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ।

महालेखाका अनुसार यसरी बढी खर्च गर्ने आयोजनाहरू काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, सुनसरी मोरङ आयोजना (तेस्रो), बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, मर्मत सम्भार आयोजनाहरू, माथिल्लो त्रिशूली–३ए जलविद्युत् आयोजना (६० मेघावट), दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, धोबी खोला करिडोर सुधार आयोजना, सडक क्षेत्र विकास आयोजना र नेपाल–भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी विकास आयोजना छन् ।

आयात–निर्यातमा वृद्धि, गार्हस्थ उत्पादन घाटामा

महालेखाका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा ४१.७४ प्रतिशतले निर्यात बढ्यो भने आयात २४.७२ प्रतिशतले बढेको छ। वैदेशिक व्यापारको ठुलो अंश आयात हुँदा २३ प्रतिशतले व्यापार घाटा बढेको । यस वर्ष विप्रेषण आप्रवाह ४.८१ प्रतिशतले बढेको छ। तर, १० खर्ब ७ अर्ब उठे पनि विप्रेषणबाट ११.३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन । ४.१२ प्रतिशत मात्र बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालको व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३५.४६ प्रतिशत छ। १५औँ योजनाले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ९.९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो। तर, अहिलेसम्म उक्त लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म ५.८ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ। यसमा कृषि क्षेत्रको २३.९ प्रतिशत छ । गैरकृषि क्षेत्रको ७६.१ प्रतिशत छ । उद्योग क्षेत्रको १४.३४ प्रतिशत हुँदा सेवा क्षेत्र ६१.६७ प्रतिशत छ।