काठमाडौँ । देश नयाँ बजेटको सम्मुखमा छ । १५ जेठदेखि १० असारसम्ममा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मले बजेट ल्याउनुपर्नेछ । विगतका वर्षमा पनि देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई ख्याल नगरी ल्याइएका बजेट र तिनको कार्यान्वयनमा भएको खेलाँचीका कारण देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा देशले धान्ने र वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउन दबाब परिरहेका बेला अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत भने इतिहासका विद्यार्थीले मात्र अध्ययन गरे पुग्ने विषय (संसद् विकास कोष)का नाममा रकम विनियोजनको बहस झिकेर बसेका छन् । मानौँ– संघ र प्रदेशका सांसदहरू नीति बनाउने व्यक्ति नभएर वडाध्यक्ष हुन्, जसलाई आफ्नो वडा विकासको मात्र सबैभन्दा बढी सरोकार हुन्छ ।
सांसद विकास कोषका नाममा रकम विनियोजन गरेर कार्यकर्ता पालनपोषण गर्न पल्केका सांसदहरूको दबाब बजेट निर्माणका बेला अर्थमन्त्रीमाथि पर्नु स्वाभाविक हो । तर, गत वर्ष विनियोजित बजेटको अवस्था एकपटक हेर्ने हो भने निराशाजनक देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को १० महिनालाई मात्र हेर्दा पनि सरकारको आम्दानी र खर्चको खाडल फराकिलो देखिन्छ । साउनदेखि वैशाखसम्ममा सरकारको आम्दानी ७ खर्ब ९७ अर्ब ३४ करोड र खर्च १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ नाघेको छ । खर्च र आम्दानीको खाडल २ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी छ । लक्ष्यको जम्मा ४३ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको अवस्था छ । अनुदान र अन्य आम्दाानीसमेत जोड्दा पनि चालु खर्च धान्ने हम्मे छ ।
विकास निर्माण (पुँजीगत) खर्चका लागि विनियोजित रकमसमेत खर्च गर्न सकिएको छैन । १० महिनामा १ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँमात्र बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड हाराहारी विनियोजन भएकामा यो अवधिमा जम्मा २५ खर्ब ६७ करोड हाराहारी सीमित भएको देखिन्छ । अझ निर्माण व्यवसायीले ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी नै नपाएको बताइरहेका छन् । आम्दानी–खर्च, राजस्व र पुँजीगत खर्चको इन्डिकेटर हेर्दा मात्र पनि देशको आर्थिक अवस्था कता जाँदै छ ? भनेर सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नीति र कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका यति धेरै सांसदलाई विकास कोषका नाममा बजेट दिनु भनेको देशको अर्थतन्त्र झन् भयावह बनाउनु हो । विगतमा यो कोषमाथि सांसदहरूबाट भएको दुरूपयोगबारे छानबिन गरेर कारबाहीको दायरमा ल्याउनुको सट्टा पुनः यही कार्यक्रमको पुनरावृत्ति गर्ने गल्ती यसपटक बजेट निर्माणमा हुनै हुँदैन । देशको आर्थिक अवस्थाभन्दा सांसदका चाहना, नेताका चाहनालाई माथि राख्न सकिदैन, हुँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आवश्यकता र औचित्य नभएको भन्दै दबाबकै बीच सांसद कोषका नाममा रकम बाँड्ने प्रचलन हटेको हो ।
स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालाबाट सुरु भएको यो गलत अभ्यासलाई इतिहास बनाउन अर्थमन्त्रीले दह्रो खुट्टा बनाउनैपर्छ । र, सांसदहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ– नीति र कानुन बनाउने दायित्व छाडेर विकास निर्माणसँग जोडिन चाहने हो भने संसद होइन, वडाध्यक्षको चुनाव लड्न जानुस् र उपलव्ध बजेटलाई आफ्नो वडाको विकासका लागि खर्च गर्न प्रयास गर्नुहोस् । होइन भने बेग्लै उद्देश्यसहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बजेटमार्फत् व्यक्तिगत रूपमा मोटो रकम खर्च गर्ने र त्यसको पारदर्शी हिसाब पनि दिनु नपर्ने संसद् विकास कोषका नाममा बजेट बाँड्ने काम सदाका लागि बन्द हुनुपर्छ ।
