काठमाडौं । कि अत्यधिक गर्मी कि अत्यधिक चिसो। पछिल्ला वर्ष नेपालको मौसमको अवस्थाले भन्छ– हामी जलवायु परिवर्तनको नराम्रो असरको बाटोमा लम्किरहेका छौँ । पछिल्ला दिन विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा बढेको अत्यधिक गर्मीका कारण लू (टिह वेभ)को जोखिम बढेको छ।
यही कारण अहिलेसम्म कसैको जयान नगए पनि गर्मीको पारो यसैगरी बढ्दै जाने हो भने मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने जोखिमको सन्निकटमा छ देश। तर, यसबाट जोगिन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको तयारी भने लगभग छैन नै भने पनि हुन्छ।
जाडो सिजनमा चिसोका कारण कठ्यांग्रिएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने, गर्मीमा लूका कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने हरेक वर्षको नियति भए पनि सरकारले यी दुवै जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउन दीर्घकालीन नीति अहिलेसम्म नबनाएको परिणाम नागरिकले जोखिम भोग्नुपरिरहेको छ। तराईमा मात्र होइन, पहाडी क्षेत्रमा समेत गर्मी बढ्दै जानुमा मौसमविद्हरू पानी पर्नका लागि आवश्यक पर्ने पश्चिमी वायु नेपालमा सक्रिय नहुनुलाई कारण मान्छन्।
उनीहरूका अनुसार अझै केही दिन मनसुन प्रणाली सक्रिय हुने अवस्था छैन। वातावरणविद्हरूले पटक–पटक दिएको चेतावनी भनेकै तापक्रम बढ्दै जानु हो । यसमा मौसमको नियमित प्रणाली मात्र दोषी छैन। वातावरणीय सन्तुलन बिगार्न मानवले गर्ने हर्कतका कारण पनि संकट बढ्दो छ।
विगतको तुलनामा तापक्रम बढ्दै जानुको पछाडि अव्यवस्थित बसोबास, अधिक कार्बन उत्सर्जन, अव्यवस्थित उद्योग मुख्य जिम्मेवार छन् । यस्ता कारणबाट वातावरणमा हुने असन्तुलन कम गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमार्फत् नीति र कानुन बनाउने कुरामा त ध्यान दिएको छैन नै, वातावरण सन्तुलन राख्न अपनाउनुपर्ने उपायका बारे सर्वसाधारणमा जनचेतनासमेत जगाउन सकेको छैन ।
पछिल्ला दिन बढेको तापक्रम नियन्त्रण हाम्रो बुतामा नभए पनि प्रभावित जनतालाई सुरक्षित राख्न अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे जनचेतना जगाउन सकिन्छ। बढ्दो जोखिमको आकलन गरेर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपकरण, औषधि र जनशक्तिको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
कस्तो लगाउने, कस्तो खाने कहाँ जाने, कहाँ नजानेजस्ता सामान्य कुरामा मात्र पनि नागरिकलाई सचेत पार्न सकियो भने जोखिम कम हुन्छ। यसबाट बालबालिका अधिक जोखिममा पर्ने भएकाले विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने विषय सम्बन्धित स्थानीय तहको एक्लो जिम्मामा छाडिदिनुपर्ने अवस्था छ।
गर्मीकै कारण नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था टार्न अझै पनि ढिला भएको छैन।
यसको दीर्घकालीन समाधनका लागि वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने सबैखाले उपायमा छलफल, लगानी र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तत्कालको आवश्यकता भनेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित राख्न चाहिने आवश्यक उपकरणको जोहो र जनचेतना नै हो। यसमा सरकार गम्भीर बनोस्।
