काठमाडौं । २०४८ सालको निर्वाचनको चुनावी घोषणामा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौँबासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने बाचा गरे। यसलगत्तै उनी प्रधानमन्त्री भएपछि २०५२ सालमा मेलम्ची खानेपानी लिमिटेड स्थापना भएर अघि बढेको यो आयोजना अझैसम्म अधुरै छ।
एकपटक काठमाडौँमा पानी झर्यो, वितरण पनि थालियो । तर, प्रकृतिक विपत्तिको सिकार बन्दा अहिले पनि आयोजनाको भविष्य कति दीर्घकालीन छ भन्न सकिने अवस्था छैन। जबकि एसियाली विकास बैंकजस्ता दातृ निकाय र राज्यकोषको अर्बौं रुपैयाँ यो आयोजनाको नाममा सकिएको छ।
हरेक प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीको पानी खुवाउने प्रतिज्ञा गर्छन्, कतिपय मन्त्री नै आयोजना स्थल पुगेर प्रधानमन्त्रीले बजेट नदिएको भन्दै सत्तोसराप गरेको इतिहास पनि बोकेर बाँचेको छ आयोजना । तर, परिणामले धरानका मेयर हर्क साम्पाङले जति पनि ल्याउन सकेको छैन ।
२०५२ सालयता हरेक निर्वाचनमा मेलम्ची खानेपानी सबै दलको साझा एजेन्डा बनिरहेको छ। २० चैत, २०७७ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पहिलो पटक मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा त खस्यो, तर दीर्घकालीन हुन सकेन।
बडो तामझामका साथ तत्कालीन राष्ट्रपतिले भृकुटीमण्डपमा धाराको टुटी खोल्दा काकाकुल काठमाडौँ रामाएको पनि सत्य हो । तर, २०७८ असारको बाढीले मुहान बगाएपछि दैनिक १७ करोड लिटर काठमाडौँ ल्याउने योजना अलमलमै छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आयोजना स्थल पुगेर पुनः आश्वासनको पोको थमाएर आइपुगेका छन्।
तर, बाढी र पहिरोका कारण यसले दिने दीर्घकालीन लाभ र लाभ दिन नसके यांग्री र लार्के खोलाको विकल्पमा गम्भीर छलफल समेत भएन । यो हरेक वर्ष, निरीक्षण र सेमिनार तथा गोष्ठीको दुःखद् पक्ष हुन् । समग्रमा अहिलेसम्म काठमाडौँबासीका लागि एउटा अपूर्ण सपना मात्रै बन्दै आएको यो योजना सम्पन्न गर्न धरानका मेयरको मोडालिटी नै प्रयोग भएको थियो भने पनि उपत्यकाबासीले पानी पाइसक्थे।
तर, दातृ निकायको पैसोमा दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो बढी, पानी ल्याउने प्रयत्न कम भएका कारण मेलम्ची सपना पूरा हुँदा अर्को एउटा नयाँ पुस्ता वयस्क बन्ने अवस्था टरेको छैन । सरकारले यो आयोजनाको विकल्पमा अन्य आयोजना अघि सारेर भए पनि उपत्यकाबासीसँग गरेको पुरानो बाचा पूरा गर्नैपर्छ।
यसका लागि मेलम्चीमात्र पहिलो र अन्तिम विकल्प भन्ने जुन बहस स्थापित गर्न खोजिएको छ, जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ, यसलाई तोड्नैपर्छ। मेलम्चीको विकल्पमा अन्य मुहानको खोजी नगरीकन उपत्यकाबासीलाई अब मेलम्चीकै मात्र गफ दिइरहनु न्यायसँगत हुँदैन।
निकै ठुलो लगानी भइसकेको नाताले मेलम्ची प्रयत्न छाड्न नमिले पनि उपत्यकाबासीलाई यसकै आशमा मात्र बाँच्न विवश पार्ने सरकारी नियत र रबैया अन्त्य होस् । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, आफ्ना जनतालाई पानी खुवाउने सन्दर्भमा महानगरका मेयर मौन बस्न सक्दैनन्।
स्कुल, पार्किङदेखि अवैध संरचना हुँदै सहरी सौन्दर्यसम्ममा चासो राख्ने, हस्तक्षेप गर्ने महानगरले आफ्ना नागरिकलाई पानी खुवाउन साँधेको मौनता रहस्यमय छ। संघीय सरकारसँगै उपत्याबासीलाई २०५२ सालदेखि कुराएर किन राखिँदै छ, यसको जबाफ मेयर बालेन शाहले पनि दिनुपर्छ।
परियोजनाले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्नेछ। यसका लागि परियोजनाले सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिकाको मेलम्चीमा रहेको मेलम्ची, यांग्री र लार्के नदीलाई डाइभर्ट गर्छ । यो आयोजनालाई एसियाली विकास बैंकले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ।
