विराटनगर : संघीय सरकारका काम कारवाहीबाट प्रदेश १ सरकार असन्तुष्ट देखिएको छ । केन्द्र सरकारका कतिपय नीति र अड्चनका कारण काम गर्न अप्ठेरो परिरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग सबै समस्या समाधान गरेर काम गर्नका लागि सहज वातावरण तयार पार्न माग पनि गर्ने भएको हो ।
केन्द्र सरकारले यही मंसिर २३ गतेका लागि आव्हान गरेको अन्तर–प्रदेश बैठकमा प्रदेश १ सरकारले आफ्ना समस्या र असन्तुष्टि पोख्ने तयारी गरेको छ ।
बैठकमा प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव, अधिकार बाँडफाड लगायतका विषयमा देखिएको विवादका बारेमा कुरा राख्ने तयारी गरेको हो ।
प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्वायनको पहिलो चरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि बैठक महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रदेशका तर्फबाट बैठकमा कर्मचारी व्यवस्था, चलअचल तथा भौतिक सम्पत्ति र संरचनाको स्वामित्व बाँडफाँडका विषयमा कुरा उठाइने जानकारी उनले दिए ।
‘केन्द्रका कतिपय विषयले हामीलाई काम गर्न धेरै मुस्किल परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘काम गर्न बाधा गर्ने विषयलाई गहन रुपमा उठाएर समस्या समाधानका लागि हामी केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्ने छौं ।’
साथै प्रदेश प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायको सञ्चालन जस्ता विषय पनि टुंगो लगाइने उनले जानकारी दिए । बैठकपछि संघ र प्रदेशबीचको अन्यौलता कम हुने र दुबै सरकारले नयाँ गति लिने मुख्यमन्त्री राईको विश्वास छ ।
उनले अझै पनि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहजीकरण नगरिदिने हो भने काम गर्न नै मुस्किल पर्ने बताए ।
संघ र प्रदेशबीचको विवाद मिलाउन भन्दै काठमाडांैमा दोस्रोपटक बैठक आब्हान गरिएको हो । बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले औँल्याएका प्रदेशका समस्याबारे छलफल गरीे निकास खोजिने जनाइएको छ ।
