काठमाडौं : दशवर्षे जनयुद्धताका वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारले अझै शान्तिको सास फेर्न पाएका छैनन् । वेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारले वेपत्ता व्यक्तिको न लास नै भेट्न पाए न त सास नै ।
२०६१ सालमा शुरु भएको शान्तिप्रकृया पछि अहिले देशले एउटा फड्को मारिसकेको छ । तथापी द्धन्दको घाउ अझै पनि निको भएको छैन । हो यस्तै द्धन्दको मारमा परेकी शर्मिला पन्त त्रिपाठी अहिले न्यायको लागि लडिरहेकी छन् । उनी भर्खरै प्रदेश नम्बर ५ को प्रमुखमा नियुक्त भएकी छन् ।
उनी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको भ्रातृ संगठनका सदस्य ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीकी श्रीमती हुन् । ज्ञानेन्द्रलाई सन् २००३ मा पक्राउ गरी सम्पर्क्विहीन अवस्थामा राखियो र गम्भीर रूपमा कुटपिट गरियो । आफ्नो परिवारको सुरक्षाका लागि भूमिगत भएपछि २६ सेप्टेम्बर २००३ मा उनी बेपत्ता पारिए । उनलाई अन्तिमपटक २० डिसेम्बर २००३ मा कुख्यात महाराजगञ्ज सैनिक सिबिरमा देखिएको थियो । त्यसयता उनको नाम निशाना कतै भेटिदैन ।
त्रिपाठीले २९ सेप्टेम्बर २००३ मा श्रीमान् ज्ञानेन्द्र पक्राउ परेको सम्बन्धमा प्रहरीसमक्ष उजुरी दायर गर्ने प्रयास गरिन् र असफल भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । सोही वर्षको अक्टोबर महिनामा उनले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिइन् जसले ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको तथ्य पत्ता लगायो । त्यसपश्चात् पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूले कुनै कारबाही अगाडी बढाएनन् ।
२८ सेप्टेम्बर २०११ मा शर्मिला त्रिपाठीले ट्रायलको प्रतितिधित्वमा उक्त मुद्दा मानवअधिकार समिति समक्ष र्पुयाइन् । अक्टोबर २०१४ मा समिति आफ्नो निर्णयमा पुग्यो ।
समितिले विशेषगरी बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, यातनाविरुद्धको अधिकार र कानुनी संरक्षणको अधिकारजस्ता अन्तराष्ट्रिय कानुनी प्रावधानका उल्लंघनकर्ताहरू पत्ता लगाई तिनीहरूमाथि कारबाही गर्न असफल रहेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
यसका साथै समितिले ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको शव रहेको स्थान फेला पारी उत्खनन गरी उनको भौतिक अवशेष पहिचान गर्न असफल हुनुमा राज्य जिम्मेवार रहेको र शर्मिला त्रिपाठीले भोग्नुपरेको पीडा र कष्ट निषेधित दुव्र्यवहारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीलाई बेपत्ता पारिएको घटनाबारे समितिले विस्तृत र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी उनको अवस्थाका बारेमा पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाही गरी सजाय दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्यो । समितिले ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिन तथा आवश्यक मनोसामाजिक तथा स्वास्थ्य उपचार र यसका साथै सन्तुष्टिका उपाय अवलम्बन गर्न पनि नेपाललाई सिफारिस गर्यो ।
ज्ञानेन्द्र त्रिपाठीको परिवारले अरू बेपत्ता पीडितहरूले जस्तै सानो रकमको “अन्तरिम राहत” मात्रै पाए । मानवअधिकार समितिले यो रकम अपर्याप्त रहेको बताएको छ । थप क्षतिपूर्तिका लागि निर्णय गर्ने अधिकार अन्य अर्धन्यायिक निकायलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
उनी वेपत्ता परिवार समाजकी अध्यक्ष समेत रहेकी उननले लामो समयदेखि श्रीमानको न त लास न त सास नै भएको भन्दै न्यायका लागि आवाज उठाउने गरेकी छन् ।
