केन्द्र विवाद समाधान गर्न बसेको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका कार्यपालिकाको बैठक ।
विराटनगर : केन्द्रसम्बन्धी विवाद मिलाउन नसकेपछि मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले संघीय सरकार गुहार्ने भएको छ ।
तलबाटै विवाद मिलाउन नसक्दा नगरपालिकाले केन्द्रको मुख ताक्ने निर्णय गरेको हो । नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगरपालिका केन्द्रको विषयमा उठेको विवाद टुङ्ग्याउने पहलका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ‘डेलिगेसन’ जाने निर्णय गरेको छ ।
कानुनी प्रश्न नउठ्ने हिसाबले नगरपालिका केन्द्र कार्यान्वयनको माग गर्न मन्त्रालय जाने तय भएको नगर प्रमुख दिलीपकुमार राइले बताएका छन् । नगरपालिकाबाट ५ जना र ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन संघर्ष समिति’ बाट ५ जना रहने गरी १० जनाको डेलिगेसन समिति बनाउने निर्णयसमेत बैठकमा भएको छ । राईले भने, ‘सकेसम्म हामीले यतै सहमति गर्ने प्रयास गरेका हौं तर मिलाउन सकिएन ।’
नगरपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर १० को भुटानी शरणार्थी शिविर रहेको क्षेत्र वा वडा नम्बर १ को साबिक पथरी बजारमै राख्ने भन्नेमा विवाद छ । शनिश्चरेतर्फका स्थानीयले शरणार्थी शिविर क्षेत्र र पथरीतर्फकाले अहिले भएकै ठाउँ भन्ने अडान लिएका छन् ।
सुरुको दलीय सहमति, त्यसपछिको उच्च अदालत र सर्वाेच्च अदालतले शिविर क्षेत्रमै राख्न आदेश दिएको थियो । अदालतले आदेश दिए पनि कार्यालय सार्ने विषयमा नगरपालिकाले काम गरेको छैन् ।
स्थानीयबीच केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद मिल्न नसक्दा नगरपालिका संघीय सरकार गुहार्ने तयारीमा लागेको हो । वडा नम्बर ९, १० सहित केही वडाका बासिन्दाले पर्शुराम कार्कीको संयोजकत्वमा ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन संघर्ष समिति’ बनाएर संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाएका छन् ।
राज्य पुनर्संरचना आयोगले हसनदह मिलेर पथरीशनिश्चरे नगरपालिका बने पनि अस्थायी हिसाबले पथरीमै कार्यालय राख्ने र पछि शिविर भएकै क्षेत्रमा राख्नुपर्ने सहमति गरेको थियो । २०६८ साउन ३२ गते दलले तत्काललाई पथरीमै कार्यालय राख्ने र पछि शिविर क्षेत्रमा सार्ने सहमति गरेका थिए । तर, नगरपालिका घोषणा भएपछि शिविरतर्फ सार्न पहल भएन ।
शनिश्चरेवासीले भने शिवर क्षेत्रमै राख्न माग गर्दै आएका छन् । हसनदह गाभिए पनि आयोगले केन्द्र पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाकै कार्यालयमा रहने भनिदियो । तर त्यति बेला कार्यालय बनेको थिएन त्यसैले त्यसको व्याख्या पथरी नै भनिएको भन्ने तर्क एकथरी स्थानीयले दाबी गरेपछि विवाद झन् बढेको हो । प्रमुख राईले भने, ‘यही विवाद र कानुनी जटिलताको समाधान गरिदिन मन्त्रालयले पहल गरिदेओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
यसैबीच नगरपालिकाले भाषा, कला र संस्कृतिसम्बन्धी छुट्टै कायविधि तयार गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको बुधबार बसेको बैठकले ‘भाषा, कला र संस्कृति प्रवद्र्धन कायविधि’ पारित गरेको हो ।
नगर प्रवक्ता यामप्रसाद गुरागाईंले भने, ‘आफ्नो नगरमा रहेका भाषा, संस्कति र कलाको संरक्षण गर्नका लागि स्थानीय सरकारका तर्फबाट प्रयास थालनी गरिएको हो ।’ नगरमा उपसमितिका रुपमा ‘भाषा, कला र संस्कृति प्रवद्र्धन समिति’ यसअघि नै गठन भएको गुरागाईंले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर भाषा, कला र संस्कृति प्रवद्धनमा काम गर्ने तयारी गरेको छ ।
